सशस्त्रमा एपीसी खरिदमा किचलो, शान्ति मिसन गुम्ने खतरा

काठमाडौं : फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनका लागि आवश्यक पर्ने आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन जाने अवस्थाबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । युद्धग्रस्त इलाकामा सशस्त्र समूहले गोली प्रहार गरे वा बम, माइनलगायत विस्फोट गराए त्यसबाट जोगिन सुरक्षाकर्मीले एपीसी प्रयोग गर्छन् । चार वर्षअघि नै एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार र सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकारीबीच खिचातानी तथा खरिद प्रक्रियामा विवादका कारण रोकिएको छ।

सशस्त्रले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने गरी नौ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, एलसी खोल्ने क्रममा सम्झौतामा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन । प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छाडेर सीधै उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु नियमविपरीत रहेको भनी राष्ट्र बैंकले एलसी अनुमति रोकेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि राष्ट्र बैंकको अडानमा सहमति जनाउँदै उत्पादक कम्पनीसँग सीधै खरिद गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एपीसी खरिद औपचारिक रूपमै रोकिएको थियो ।

खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि त्यसविरुद्ध एपीसी उत्पादक कोरियन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजमान मि श्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे तर फैसला उनको विपक्षमा आयो । फेरि पाटन उच्च अदालत गए । त्यहाँबाट उनको पक्षमा फैसला आयो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सशस्त्र मुख्यालयमा निवेदन दिए तैपनि प्रक्रिया अघि बढेन ।

सशस्त्र मुख्यालयले पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि मि श्रलाई बोलाएर छलफल पनि ग¥यो । अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने भने पनि अहिलेसम्म सशस्त्र मुख्यालयले न सर्वोच्च जाने निर्णय ग¥यो न त खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेर सशस्त्रले एपीसी खरिद प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएपछि मि श्रले पुनः उच्च अदालत पाटनमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे ।

चार वर्षअघि नै एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार र सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकारीबीच खिचातानी तथा खरिद प्रक्रियामा विवादका कारण रोकिएको छ ।

उच्च अदालतले बुधबार सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासन विभाग प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रेम शाही, यूएन मिसनसमेत हेर्ने मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख एआईजी शैलेन्द्र खनाल, कल्याणकारी सेवा केन्द्रका प्रमुख एसएसपी राजेन्द्र अधिकारी र सोही केन्द्रमा कार्यरत डीएसपी सुरेश खतिवडाविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा फैसला कार्यान्वयनमा अटेर गरेको भन्दै कारबाही नगर्नुपर्ने उचित कारण भए १५ दिनभित्र स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

एपीसी खरिद हुन नसक्दा सशस्त्रका जवानदेखि अधिकृतसम्मका प्रहरी यूएन मिसनको अवसर गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सुडानमा तैनाथ सशस्त्रको फौजलाई एपीसी अपुग छ ।

पहिले पठाएकोमा दुई वटा अपुग भएको र सुडानमा भएकोमध्ये एउटा बिग्रिएकाले थप तीनवटा एपीसी तत्काल सुडान पठाउनुपर्ने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सशस्त्रले लाइबेरियमा खटिएको मिसन सकिएकाले त्यहाँ प्रयोग भइरहेका एपीसीहरू दक्षिण सुडान पठाएको थियो । लाइबेरियाको मिसन सकिने भएपछि राष्ट्रसंघले इन्टर मिसन को-अपरेसनअन्तर्गत त्यहाँ कार्यरत टोलीलाई दक्षिण सुडान पठाएको थियो ।

एपीसी नहुँदा राष्ट्रसंघले सशस्त्रलाई दिने थप मिसनसमेत गुम्ने खतरा बढेको भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता जनाएका छन् । राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले दुर्जकुमार राई आईजीपी भएकै बेला एपीसीलगायत शान्ति मिसनमा चाहिने आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्ती मिलाएर खबर गर्न आग्रह गरे पनि सशस्त्र मुख्यालयले एपीसी खरिद नगरेका कारण राष्ट्रसंघीय टोलीसमेत अनुगमनमा आउन सकेको छैन । अनुगमन टोलीले सबै सामग्री ठीकठाक भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र राष्ट्रसंघले थप फौजलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुक पठाउने गर्छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले विश्व शान्तिमा पु¥याएको योगदानको राष्ट्रसंघ मुख्यालयले सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्दै आएको छ । तर, सशस्त्रले एपीसी खरिदमा गरेको हेलचेक्र्याइँले विश्व शान्तिमा कमाएको साखसमेत गुम्ने खतरा बढेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले एपीसी खरिद गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनी कालोसूचीमा परेकाले गत वर्ष नै खरिद प्रक्रिया रद्द भएको बताए । प्रवक्ता पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उच्च अदालत पाटनले ठेकेदारको पक्षमा फैसला गरेको छ । अब सशस्त्र मुख्यालय त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा छ । हामी छिट्टै सर्वोच्च जान्छौं ।’

सशस्त्र मुख्यालयले कात्तिक २१ गते न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहो¥याई हेरी पाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।