प्रमुख र मुकाम तोक्न हच्कियो सरकार

काठमाडौं : प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी मुकाम निर्धारण तथा अन्य केही राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको सरकार अन्ततः हच्किएको छ। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम छिट्टै तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच छलफल भएको थियो। बिहीबारको बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने अनुमान गरिएको भए पनि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक नै राखिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्र्रोतले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्य अझै केही दिन लम्बिने जनाएको छ। ‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूची नै छैन, त्यसैले बैठक बस्ने कुरै भएन', प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखा स्रोतले भन्यो।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेमा पनि अन्योल भएको छ। सामान्यतया बिहीबार र सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले निर्वाचनको सबै परिणाम आएपछि मात्रै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्न गृहकार्य थालिने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको उनले बताए। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका स्वकीय सचिव गोकुल बस्नेतले पनि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने कार्यसूची नरहेको स्पष्ट पारे।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनदेखि सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी गर्दै विभिन्न व्यक्तिको सूची तयार पारिरहेका थिए। तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेले प्रदेश प्रमुखसहितका महत्वपूर्ण नियुक्ति आफूखुसी नगर्न चेतावनी दिएपछि सरकार हच्किएको हो।

प्रदेश प्रमुखजस्तो दुरगामी असर पर्ने नियुक्ति गर्दा राजनीतिक सहमति लिनुपर्ने सुझाव आएपछि र एमालेले समेत चेतावनी दिएपछि देउवा पछि हटेका हुन्।

निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुरुमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने मुडमा भए पनि प्रदेश प्रमुखजस्तो दुरगामी असर पर्ने नियुक्ति गर्दा राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने सुझाव आएपछि र एमालेले चेतावनी दिएपछि पछि हटेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीका केही कानुनी सल्लाहकारहरूले भने राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै अर्को सरकार बन्नसक्ने र त्यसको लागि अझै झन्डै तीन महिना लाग्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखलगायत नियुक्ति गर्न उक्साउँदै आइरहेका छन्। तर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही उच्च अधिकारीहरूले राजनीतिक सहमतिमा गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिन थालेका छन्।

यसैबीच एमाल र माओवादीका केही नेताले मुख्यसचिव रेग्मीलगायतका प्रशासकहरूलाई फोन गर्दै कामचलाउ सरकारले गर्ने दूरगामी महत्वको निर्णयमा सहयोग नगर्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।