मुख्यमन्त्रीको दाबेदारलाई प्रदेशसभा सदस्य हुनै मुस्किल

मुख्यमन्त्रीको दाबेदारलाई प्रदेशसभा सदस्य हुनै मुस्किल

बजुरा : प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य कर्णबहादुर थापालाई प्रदेश सभाको सदस्य हुन मुस्किल परेको छ। प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार बनेका पूर्व उद्योगमन्त्री थापालाई प्रदेशसभा सदस्य बन्न कठिन देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीको आस थापा प्रतिनिधिसभा छोडेर प्रदेश सभामा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका थिए।

एमालेको समानुपातिक सुचीमा खस आर्यको कोटामा पहिलो नम्बरमा थापाको नाम रहेको छ। प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी कुल ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा गठन हुने छ।

वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फबाट २७ स्थान ल्याएर बहुमत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिकमा कैलाली क्षेत्र १ बाहेक नेपाली कांग्रेसले २ लाख ८७ हजार ७३५, एमालेले २ लाख ५५ हजार ४८६, माओवादी केन्द्रले १ लाख ९८ हजार, राजपाले ३५ हजार २२४ र राप्रपाले १५ हजार २५७ मत पाएका छन्।

समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस र एमालेले ८–८ तथा माओवादीले ४ र राजपाले एक सिट पाउने सम्भावना रहेको छ। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट जितेको छ।

एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि महिला निर्वाचित भएका छैनन्। समानुपातिकमा ८ सिट पाएमा प्रदेशसभामा एमालेको कुल सिट २५ हुने भएको छ। संविधानको धारा १७६ अनुसार राजनीतिक दलले जितेको कुल सिटको ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

एमालेबाट प्रदेशसभामा ८ महिला प्रदेशसभा सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने छ। प्रत्यक्षमा एक जना पनि नजितेकोले समानुपातिकमा पाएको सबै सिटमा महिलालाई पठाउनु पर्दा मुख्यमन्त्रीमा दावेदार थापा प्रदेशसभा सदस्य नबन्ने देखिएको छ। थापा भने त्यसलाई स्विकार नगर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

प्रत्यक्ष तर्फको एक तिहाई मात्र महिला पठाउनुपर्ने भएकाले आफूलाई प्रदेशसभामा जान कुनै समस्या नभएको थापाको दाबी रहेको छ। थापाको विकल्पका रुपमा एमालेमा बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह पछिल्लो समयमा चर्चामा आएका छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.