सशस्त्रको लत्ताकपडा खरिदमा कमिसनको चक्कर

 काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी भित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिशन खोज्दा ४० करोड रुपैंया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अवधि नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने चक्करमा नियम अनुसार पाउने लत्ताकपडाबाट सम्पूर्ण सशस्त्रका कर्मचारी बञ्चित हुने भएका छन् ।

सशस्त्र मुख्यालयको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गत खरिद ईकाई (प्रबन्ध शाखा) ले दुई पटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत भदौ १९ र असोज २३ गते छुटाछुटै सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा हिमाली भेगमा खटिने कर्मचारी देखि तराई र पहाडमा खटिने कर्मचारीलाई वर्षभरिलाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, बुट, स्नो स्लिपिङ ब्याग, उलन र कर्टन सर्ट, पाईन्ट, रुबस्याक ब्याग, चुस्ता, झुल लगायतका सामाग्री खरिद योजना थिए ।

झण्डै ४० करोड मूल्य बराबरको यी सामान खरिदका लागि थुप्रै कम्पनीले दरखास्त हालेपनि दुई वटा कम्पनीलाई छनौट गरिएको थियो । हिमालयन विजनेश र युनि वल्र्ड झापा नामका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर पार्न प्रबन्धका उच्च अधिकृतले मोटो रकम कमिसन माग गरेका थिए । बोर्ड बैठकले तीन वर्षसम्म कम्तिमा २४ करोड रुपैंया कारोबार गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले कमिसनको चक्करमा योग्यता नपुगेको र एक वर्षमात्रै काम गरेको युनी वल्र्ड नामको कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएर हिमालयनसँग साझेदारी कारोबार गर्ने दो श्रो निर्णय गरेको थियो।

बोर्ड बैठकको सुरुको निर्णय विपरित ठेक्का दिन खोजेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो । यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ समेत चुकेका छन्। आन्तरिक निर्णय गर्दा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान सिंहले समेत स्वीकृति दिएका छन् । युनी वल्र्डले चीनिया कम्पनीसँग डिल गरेको समान एक वर्ष अगाडी नै दिनतयार थियो । तर हिमालयनलाई पहिल्यै कबोल गरेका कारण तत्कालीन समयमा समान ल्याउन रोकिएको थियो ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अभि खत्री र प्रबन्ध शाखाका डिएसपी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्ण बहादुर साउदले जालझेल गरेर दुई कम्पनीलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा लगेको मुख्यालयका उच्च अधिकृतले बताए । खत्रीसँग प्रतिक्रिया माग्न पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उक्त टेन्डर प्रक्रिया गलत रहेको र कमिसनको खेलमा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई समेटिएको भन्दै छानवीनका लागि उजुरी पर्‍यो । आयोगले मंसिर ११ गते सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै चार वटा विषयमा जफाव पठाउन निर्देशन दियो । एकाएक सशस्त्रले ठेक्का तोड्यो मंसिर १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ।

टेन्डर भएको पूर्व बोलपत्र दाताहरुको बैठक को छलफलमा योग्यताका आधारहरु संसोधन गर्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको थियो थिएन ? , गत भदौ २६ गते बोलपत्र कागजात न्यून बिक्री भएको उल्लेख भएमा के कति संख्यामा बिक्री भएको थियो सोको अभिलेख उपलब्ध गराउन, योग्गता आधार परिवर्तन (संसोधन) गरिए पश्चात सबै बोलपत्र खरिदकर्ताहरुलाई जानकारी गराईएको थियो थिएन ?

बोलपत्रदाताहरुले पत्र बुझिलिएको भरपाईको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन र बोलपत्रदाताको सामान्य अनुभव १ वर्षको तर बोलपत्रदाताको ३ वर्षको वार्षिक सालाखाला (औषत) कारोबार गणना गर्ने प्राबधान एक आपसमा बाझिन्छ बाझिदैन सो जानकारी दिेन भन्दै अख्तियारले जफाव मागेको छ । अख्तियारका समाजशास्त्री कुमारराज न्यौपानेद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा यथासिघ्र जफाव पठाउन भनिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रबक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले कमिसनको चक्करले ठेक्का रद्द नभएको दावी गरे । उनले भने अनुसारको समान समयमा नआउने देखिएपछि ठेक्का रद्द गरेको बताए । तर अख्तियारले छानविन थालेपछि ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का रद्द बारे अख्तियारले सोधेको जफावबारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।