सातै प्रदेशमा सचिव खटाइँदै

सातै प्रदेशमा सचिव खटाइँदै

काठमाडौं : सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा सरकारका सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

प्रदेशमा अन्तरिम व्यवस्थापनस्वरुप केन्द्रीय सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा प्रदेश प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाल रहेका पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका सचिवलाई नै प्रदेश प्रमुख सचिवको रुपमा पठाउने भएको हो। बाँकी दुई प्रदेशका लागि केन्द्रबाट दुईजना वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु जिम्मेवारी दिएर पठाइने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।


पाँच प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई र अन्य दुई प्रदेशमा केन्द्रका वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेश प्रमुख सचिवको रुपमा खटाउने तयारी।

प्रदेश १ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक राजेश्वरमान सिंह, प्रदेश ३ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डे, प्रदेश ४ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल, प्रदेश ६ मा सुरेश प्रधान र प्रदेश ७ मा लक्ष्मीराज पौडेललाई खटाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी प्रदेश २ र ५ मा वरिष्ठ सहसचिव यादवप्रसाद कोइराला र वैकुण्ठ अर्याललाई कामु जिम्मेवारी दिएर पठाइँदै छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले सातैवटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा छिट्टै सचिवहरूलाई पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै प्रदेश प्रमुख सचिवलगायत कर्मचारी त्यहाँ पुगेर कार्यालयको सबै व्यवस्थापन गरिसक्ने सचिव बरालले वताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा भने केन्द्रका सहसचिवलाई पठाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव बरालले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरुमा केन्द्रका सहसचिवलाई सचिवको रुपमा पठाइने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.