‘राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न र फर्काउन मिल्दनै’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे शनिबार संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न÷फर्काउन नमिल्ने सुझाव संविधानविद्ले दिएका छन् । सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

राष्ट्र र संविधानको अभिभावकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा उक्त विधेयक अड्काएर राख्न नमिल्ने राय उनीहरूको थियो । संविधानको धारा ११४ (१) ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने राय उनीहरूले दिएका हुन् । विधेयक अड्काउने वा फिर्ता गर्ने काम अवैधानिक हुने उनीहरूको राय छ ।

उनीहरूले धारा ६६ (२) को संवैधानिक व्यवस्थातर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे । उक्त धारामा राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्य पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भनिएको छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने भनिएको छ । ‘संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले छलफलमा भने, ‘अहिले राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’

उनले संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक भएको समेत बताए । संविधानमै राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा पहिले राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने शाक्यको भनाइ थियो । ‘त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि सरकारले पेस गरेको विधेयक रोक्नु असंवैधानिक हुने बताए । उनले सरकारले पेस गरेको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार ठीक रहेको पनि बताए । ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक देशमा कहीँ पनि माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो संविधानको पनि मुख्य विषय समानुपातिक र समावेशी भएकाले राष्ट्रियसभामा साना दलको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकाले पेस गरेको विधेयक ठीक छ, सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए । ‘समानुपातिकका उम्मेदवार छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो’, उनले भने, ‘र त्यसका लागि राष्ट्रियसभा पहिला गठन हुनुपर्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा ऐन, २०६४ को दफा ६२ बमोजिम निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था र संविधानको धारा ८६ (६) को राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भन्ने प्रावधानको समग्र अध्ययन नगरी राष्ट्रपतिले ठाडै निर्णय लिन नमिल्ने बताए ।

संविधानविद्हरूले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार कामचलाउको हैसियतमा भएकाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको राय पनि दिएका छन् । ‘केयरटेकर’ सरकार भएकाले पनि संविधान रेखदेख गर्न राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख तोक्नेलगायत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि थिए । राय सुझाव लिन प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र पक्षधर करिब एक दर्जन कानुनविद् बालुवाटार डाकेका थिए ।