'मुख्यमन्त्रीको निर्णय वाम गठबन्धनले गर्छ'

चार दशकदेखि कमयुनिस्ट राजनीतिमा क्रियाशील अष्टलक्ष्मी शाक्य एममाले उपाध्यक्ष तथा एमाले ३ नं प्रदेशकी प्रमुखसमेत हुन् । उद्योगमन्त्री महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी शाक्यलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीको दावेदारका रुपमासमेत हेरिएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नं ८ को ‘ख’ बाटा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शाक्यसँग प्रकाश अस्थाले गरेको कुराकानी: 

वाम-गठबन्धनको विजयप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

जनताको हिजोदेखिको चाहना पूरा भएको छ । विकासका लागि एकीकृत वामपन्थीको स्थिर सरकार आवश्यक छ, त्यसले मात्र समृद्धि र स्थायी शान्ति सम्भव छ भन्ने अपेक्षाका साथ यो जनमत प्राप्त भएको हो । जनताको त्यही भावना मतद्वारा अभिव्यक्त भएको हो ।

वाम विजयसँगै अपेक्षा र चुनौती पनि बढेका छन् । अब कसरी अघि बढ्छ गठबन्धन ?

कतिपयले कम्युनिस्ट सरकार आएपछि अस्थिरता बढ्ने र अधिनायकवाद लादिने भन्ने खालका भ्रम पनि फैलाए । पाँचजना सदस्यसहित जतिखेर पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो, त्यो बेला पनि एउटै लक्ष थियो, देशलाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने । सुन्दर र न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने । त्यही लक्ष्य बोकेर अघि बढेका शक्ति हुन् वामपन्थी । संविधानमा नेपाललाई समाजवादउन्मुख बनाउने उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि वाम समीकरण र एकता जरूरी थियो । एकता प्रक्रियामा चुनौती छन्, तर समृद्धिका लागि ऐतिहासिक एकतातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा हाम्रो उद्देश्यमाथि शंका नगर्न सबैमा मेरो आग्रह छ ।

वामपन्थीले देशमा स्थायी शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापना गर्छन् भन्ने आधार के छ ?

मनमोहन अधिकारीको नौमहिने अल्पमतको सरकारका काम मात्रै हेर्ने हो भने कम्युनिस्टले देशको समृद्धि र समानताको नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनःप्राप्ति भएको अवस्थामा हाम्रा विरुद्धमा जसरी अनेक खालका हल्ला फैलाइएको थियो । बूढाबूढीको जीवन सुरक्षित हुँदैन, लगानीको वातावरण बन्दैनलगायतका भ्रम छरिएको थियो । तर हाम्रो सरकारले सुशासनको स्पष्ट संकेत दियो । नौस अभियान, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता त्यसैका उदाहरण हुन् । हिजो कोरेको गोरेटो नै हामीप्रति जनताको भरोसाको आधार बन्यो ।

समीकरणको सहयात्री एमाओवादीप्रति पुराना विषयलाई लिएर आक्रोश र गुनासा पनि होलान् नि ?

जनताका गुनासा स्वाभाविक हुन् । उचित गुनासो हामी सुन्छौं । हिजो माओवादी युद्धमा थियो । युद्धले कति कुरा गुमाए पनि केही कुरा त पाएका पनि छौं । त्यसकारण विगतका कुरा कोट्याएर केही फाइदा छैन । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । माओवादीले पनि शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाटै देश विकास हुन सक्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नै देशमा स्थिरता र शान्ति ल्याउन सक्छ भनेर ०६२÷०६३ मा हामी लडेका हौं । त्यसैको प्रतिफल हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । संविधानसभाबाटै विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेका छौं । अभियान, क्रान्ति, मान्छे, पार्टी र संस्था रूपान्तरित हुन सक्छन् । माओवादीले समृद्धि र समता स्थापित गर्न सँगै अघि बढ्न चाहँदा अविश्वास गर्ने कुरा भएन ।

वाम समीकरण धेरै टिक्न सक्दैन, वामको सरकार नबन्न पनि सक्छ भन्ने संशय व्यक्त भएका छन् नि ?

मान्छे सधैंभर एउटै सोच र मानसिकताको हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ । मान्छे नै हो रूपान्तरण र परिवर्तित हुने । जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, ऊ सच्चिन तयार हुनुपर्छ । यही चुनावका दौरान हामी सँगसँगै भोट माग्न जानेक्रममा जनताले गरेका प्रश्नले माओवादी मित्रहरूलाई अप्ठ्यारो नपारेको होइन । प्रतिउत्तरमा माओवादी नेताहरूले हामी सच्चिन तयार छौं भन्नुभएको छ । जहाँसम्म नेतृत्वको कुरा छ, दुवै पार्टीका नेताहरूबीच गम्भीर कुराकानी भएको छ । हिजोका सबै मनोमालिन्य र कमीकमजोरी बिर्सेर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ नेतृत्वबीच ।

त्यसो भए वामपन्थीको सरकार बन्नेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन?

नेकपा एमालेको उपाध्यक्षका हैसियतले जनतालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु र विश्वाससमेत दिलाउन चाहन्छु—वामपन्थीको सरकार बन्छ । हाम्रोजस्तै आम चाहना पनि वामपन्थीको स्थायी सरकार नै हो । वामशक्ति छरिएकै कारण, देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदासमेत र तमाम खालका निरंकुशता अन्त्य गर्दा पनि हामीले सोच्न सकेनौं भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अब त्यो दुर्भाग्य आउँदैन ।

आम चाहना पनि वामपन्थीको स्थायी सरकार नै हो । वामशक्ति छरिएकै कारण, देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदासमेत र तमाम खालका निरंकुशता अन्त्य गर्दा पनि हामीले सोच्न सकेनौं भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

चुनावका दिनमा भोट माग्न जाँदा पनि जनताले हामीसँग यस्तै प्रश्न गरेका थिए । अब ढिलो नगरि सरकार बन्नुपर्छ, पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ । अब व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको लडाईं लड्ने बेला छैन । हामीले हिजो एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा गएका कारण पनि यी सबै प्रक्रिया सहज हुनेछन् । जनताको यो अपार माया, समर्थन र एकताप्रतिको भावनालाई नेतृत्वले विश्वाघात गर्दैन । अब वामपन्थी सरकार आयो आयो ।

 सरकार पहिले कि पार्टी एकीकरण ?

सरकार निर्माणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । तर पार्टी एकीकरण र सरकार निर्माण उत्तिकै प्राथमिकताका विषय हुन् । अब ढिलो नगरी दुवै प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । जति ढिलो गर्‍यो, देशले उति नोक्सान बेहोर्नुपर्छ

 अब एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचवर्षे सरकार बन्ने हो ?

यस विषयमा भने संस्थागत निर्णय भएको छैन । दुवै पार्टीको संस्थागत निर्णयमै एमाले-माओवादीबीच ६०÷४० प्रतिशतको उम्मेदवारी बाँडफाँट भएको हो । त्यसअनुसार कार्यकर्ता पनि परिचालित भए । सोही भावनालाई कदर हुनेगरी जनमत पनि आयो । तर अब बाँकी महत्वपूर्ण मुद्दा टुंग्याउन संस्थागत छलफल गर्न बाँकी छ । अब छिट्टै दुवै पार्टीका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छन् । दुवै पार्टीका हाइकमान्ड बैठक हुन्छ । अस्थिरता ननिम्तने गरी देशलाई सर्वोपरि ठान्दै हामी निर्णय लिन्छौं ।

समता र न्यायको वकालत गर्ने वामपन्थीले चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई विश्वास गरेको पाइएन नि ?

संविधान र कानुनले एकतिहाइ महिलालाई सांसद बनाउनैपर्ने प्रावधान राखेको छ । समानुपातिकमा वाध्यात्मक अवस्था भयो । सोअनुसार हामीले नामसूची पनि बुझायौं निर्वाचन आयोगलाई । तर प्रत्यक्षमा महिलाले स्थान पाएनन् । अहिले सबैले प्रश्न उठाएका छन् । वामपन्थी भएर पनि महिलालाई किन अघि सारिएन ? महिलालाई किन विश्वास् गरिएन भन्ने प्रश्न म स्वयंले गरें । सक्षम महिला नभएर यस्तो भएको होइन । राजनीतिक अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो सोेचाइ यथास्थितिमै छ । महिला पनि प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्छन्, नेता बन्न सक्छन्, जित्न सक्छन् भन्नेमा धेरै व्यक्तिमा अहिले पनि आशंका छ । त्यो समस्या नेतृत्वमा पनि छ ।

बाहिर कतिसम्म सुनियो भने ५० लाखले पनि चुनाव खर्च नपुग्ने । कम्तिमा पनि एक करोडको तयारी गर्नुस् भनेको सुनियो । हाम्रो समाजमा सम्पत्तिको मालिक प्रायः पुरुष नै छैनन् । यो हदसम्म खर्च गर्न त धनी नै हुनुपर्‍यो । निम्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गीय पुरुषले पनि चुनाव लड्न सक्ने अवस्था अब रहेन । 

तलदेखि माथिसम्मको हाम्रो नेतृत्व पुरूषको हातमा छ । गाउँ, नगर र जिल्ला कमिटीमा महिलाको सहभागिता कम र कमजोर छ । हाम्रो पार्टी विधानमा सबै कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । यो चुनावमा पनि तीनजना उम्मेदवारको नाम पठाउँदा एउटा महिलाको नाम पठाउनैपर्ने प्रावधान बनाएका थियौं, तर त्यसो गर्दा पनि जित्न सक्ने महिला तलको प्रतिस्पर्धामै पछि परे । नाम पठाउनका लागि मात्र पठाइयो । त्यसकारण अब सोचाइ र संरचनामा रूपान्तरणको आवश्यकता छ । समानुपातिकमा मात्रै महिला पठाउँदा यसले नेतृत्व विकास गर्दैन ।

खर्चिलो र भड्किलो चुनावकै कारण पनि महिलाले नेतृत्व नलिने वातावरण तयार गरियो भनिँदैछ नि ?

निर्वाचनको तरिका र प्रणाली अति महँगो र अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरो यस पटकको चुनावमा म आफैंले भोगें । काठमाडौंजस्तो सहज ठाउँमा मैले खर्चिलो चुनाव भोगें । पहिलेको चुनावमा कम पैसा खर्च गरेर मैले चुनाव जितेको थिएँ, बीचमा हारें । तर अहिले त धेरै खर्च जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता रह्यो । म आफैंले भोगें । दोस्रो, बाहिर कतिसम्म सुनियो भने ५० लाखले पनि चुनाव खर्च नपुग्ने । कम्तिमा पनि एक करोडको तयारी गर्नुस् भनेको सुनियो । हाम्रो समाजमा सम्पत्तिको मालिक प्रायः पुरुष नै छैनन् । यो हदसम्म खर्च गर्न त धनी नै हुनुपर्‍यो । निम्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गीय पुरुषले पनि चुनाव लड्न सक्ने अवस्था अब रहेन । अब हाम्रो चुनावी उम्मेद्वार कस्ता आउँछन् ? कस्ता व्यक्तिले जितेर आउँछन् ? यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर जानेले निर्माण गरेको संसद् कस्तो होला ? अब निर्वाचन आयोग र सबै दलले चुनाव मितव्ययी बनाउनेबारे गम्भीर छलफल चलाउनुपर्छ ।

निम्छरो र गरिबको हित गर्छु भन्ने पार्टीको एउटा उम्मेदवारले लाखौं लाख र करोड खर्च गरेर चुनावमा लड्ने अवस्था आएपछि आम जनताको प्रतिनिधित्व त नहुने भयो संसद् र सरकारमा ?

त्यही गाह्रो भयो । पार्टी र आन्दोलनमा निरन्तर लागेका, विचारमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले चुनाव लड्न नपाउने अवस्था आयो । यो अवस्था अन्त्य गर्न हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । हामीले उम्मेदवार छनौट गरिरहँदा हाम्रै केही शीर्ष नेतृत्वले मैले चुनाव लड्न सक्दिनँ भनेर समेत भन्नुभयो । यो स्थिति सर्वत्र छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी त बनाउँछ नै, सँगै भ्रष्टाचार र अनैतिकतालाई टेवा पुर्‍याउँछ । निर्वाचन मितव्ययी, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि घनिभूत बहस आवश्यक छ ।

हामी संघीयताको अभ्यासको चरणमा छौं र सात प्रदेशका लागि हुने प्रशासनिक खर्चले देशलाई झनै आर्थिक व्ययभार बढ्ने निश्चित छ । त्यसलाई धान्न सकिएला ?

हाम्रो पार्टी यस विषयमा गम्भीर छ । पार्टीमा यसबारेमा धेरै छलफल चलेका छन् । संघीयता आवश्यकता थियो, सोहीअनुसार हामीले संविधान बनायौं । थेग्न सक्छ भनेर नै हामीले सात प्रदेशमा सहमत भएका हौं । अहिले त सात प्रदेशको केही पनि पूर्वाधार छैन । केन्द्रीय र स्थानीय सरकारमात्रै चलाएको अनुभव छ हामीलाई । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिमण्डल, सरकार, कर्मचारी व्यवस्थापन, आवास, प्रदेशसभा सञ्चालन, सचिवालयलगायतका विषय छन् । तर यसको व्यवस्थापन नगरी सुखै छैन । एकचौटीलाई यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । भएकै पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन गरेर जाने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल भएको छ । नयाँ बनाउनुभन्दा भएकैलाई उपयोग गर्नु उचित हुनेछ ।

तीन नम्बर प्रदेशकै कुरा गरौं । कुनै एउटा कुनोमा लगेर प्रदेश राजधानी बनाएर त भएन नि । सबैको भावना त्यसमा समेटिनुपर्‍यो । एकपटक त कठिन हुनेछ, त्यसको सामना गर्नै छ । त्यसपछि भने प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । तीन नम्बर प्रदेशसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् । तीन नम्बर प्रदेशका जनतालाई कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ? कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेबारे योजना बनाउनेतर्फ अब लाग्ने हो भने त्यो सम्भव छ । तर केही समय केन्द्रीय सरकारलाई प्रदेशसभाको बोझ भने पर्नेछ ।

सातवटा प्रदेशमध्ये सम्भवतः छ प्रदेशमा वाम सरकार बन्ने पक्का जस्तै छ, मुख्यमन्त्री छान्दा समावेशी मान्यताको ख्याल गरिएला नि ?

मुख्यमन्त्रीको निर्णय पार्टीले गर्ने हो । पार्टीकै निर्णयका आधारमा म प्रदेशसभामा लडेकी हुँ । जितेर आइसकेपछि मुख्यमन्त्री हुने कतिपयको इच्छा हुनसक्छ । तर त्यसमा एमाले-माओवादीको संयुक्त निर्णय आउनुपर्‍यो । यसमा समावेशी गर्नैपर्‍यो । त्यो नगरी सुखै छैन । तर यसमा विवाद आउने देख्दिनँ ।

निजी जीवनको कुरा गरौं । पतिपत्नी नै जीवनभर राजनीतिमा संलग्न रहनुभयो । राजनीति र परिवारलाई कसरी सँगै अघि बढाउनुभएको छ ?

म काठमाडौंको झोंछेंको नेवार परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति । व्यक्तिगत जीवनका धेरै कथा छन् । त्यता नजाउँ । राजनीति गर्ने अधिकार पुरुषलाई, हाम्रा दाजुलाई त नभएको अवस्थामा छोरीले राजनीतिकै लागि घर छाड्ने विषय चानचुने थिएन । मसँग दुइटा बाटा थिए, कि कसैसँग बिहे गरेर घरजम कि त राजनीति । मैले राजनीति रोजें । २०३६ पुस ४ गते सधैंका लागि घर छाडें । पञ्चायती निरंकुशता ढाल्न निरन्तर भूमिगत राजनीतिमा संलग्न भएँ । सहर र गाउँका गरिब, किसान र मजुदरबीच पुगें । सिन्धुपाल्चोकको पिस्करबाट पूर्णकालीन र भूमिगत राजनीति सुरु गरें । दृढतापूर्वक राजनीतिमा लागें । त्यही दौरान अमृतकुमार बोहरासँग विचार मिलेको आधारमा झण्डामुनि बसेर बिहे गरें । रूपरंग होइन, वर्गका आधारमा मायाप्रेम भयो । बिहे गर्नका लागि पार्टीले मापदण्डै बनाउँथ्यो, निर्णय नै गर्नुपथ्र्यो ।

त्यसपछि हाम्रा दुई सन्तान भए । तिनको नाम पनि हामीले पार्टीबाटै प्रभावित भएर आस्था र विश्वास भन्ने नाम दियौं । काठमाडौंमा केटाकेटी लिने व्यक्तिको अभाव भयो । तिनलाई मैले जनताकै बीचमा छाडें । त्यो कठिन निर्णय गरें । २०४१ सालमा बच्चाबच्चा लिएर म झापा पुगें । छोरा र छोरीलाई बेग्लाबेग्लै साथीका साथ छाडिदिएँ । बहुदल आइसकेपछि मात्रै हाम्रा छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमा चिने । सानैमा छोडेर अलि ठूलो भएपछि भेटेका थियौं हामीले । छोरीलाई बाबुआमा भनेर थोरै हेक्का रहेछ , छोरालाई त पटक्कै थाहा थिएन, हामी नै बाबुआमा हौं भन्ने । उनीहरू दिदीभाई भन्ने पनि थाहा थिएन ।

आफ्ना कलिला सन्तान छाडेर समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजका लागि लड्नुभयो । तपाईंकै छोराछोरी र अरू लाखौं युवा पिढीले अब सुुख पाउलान् ?

हिजो मेरो व्यक्तिगत अवस्थाले मैले छोराछोरी छाडेर हिँड्नुपर्‍यो । आज चुनावका दौरान कतिपय ठाउँमा भोट माग्न जाँदा ८० नाघेका वृद्ध बाबुआमालाई मैले एक्लै पाएँ । विदेशमा सन्तान एक्लै, यता बाबुआमा एक्लै । पानी तताएर खुवाउनेसमेत कोही छैनन् । त्यो पीडा मैले महसुस गरेको छु । तीन नम्बर प्रदेशको म संसद् भएकाले यो प्रदेशमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाउने प्रण गरेको छु । यहाँका सबै जिल्ला घुमेका कारण पनि म यो भन्न सक्छु । यो प्रदेशबाट क्रमशः कोही पनि व्यक्ति विदेश जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल गर्नेछु । जलस्रोत, पर्यटन, जडिबुटीलगायतका अनेक कुरा छन् यहाँ, जसबाट हामी समृद्ध हुन सक्छौं । हामी वामको पहिलो प्राथमिकता नै देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने र युवा पलायनलाई रोक्ने हो । नागरिकले आफ्नो परिवारबाट भिन्न भएर बस्नुपर्ने वाध्यताको अब विस्तारै अन्त्य हुनेछ । अब त्यो जिम्मेवारी वामपन्थीको काँधमा आएको छ ।