न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीमाथि छानबिन सुरु

काठमाडौं : न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको निर्णय प्रक्रिया र आचारणसम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। परिषद्ले छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन दुई सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ।

परिषद्मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका काम कारबाहीसम्बन्धमा कारबाहीसमेत माग गरी परेका उजुरीमाथि लामो समयदेखि छानबिन हुन सकेको थिएन। प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष गोपाल पराजुलीसहित सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी, कानुन तथा न्याय मन्त्री यज्ञबहादुर थापा, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदीकसहित अघिल्लो साता बसेको परिषद् बैठकले न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी परिषद्का सचिव राजन भट्टराईले दिए।

परिषद्ले सदस्यद्वय सिटौला र वैदीकलाई उजुरी छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ। परिषद्मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका कामकारबाहीसम्बन्धमा ६५ वटा उजुरी छन्। न्यायाधीशविरुद्ध कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र आचारसंहिता उल्लंघन, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको तथा बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेकोलगायत उजुरी छन्।

‘उजुरी छानबिन छिट्टै थाल्छौं। कानुनी रुपमा कुनै त्रुटी÷कमजोरी देखिए नदेखिएको हेर्छौं। छानबिनपछि मात्र कारबाही हुने÷नहुने निक्र्योल हुन्छ,' सिटौलाले भने। संविधान र परिषद् ऐनअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा भने ठाडै कारबाही चलाउनसक्ने अधिकार परिषद्लाई छैन। उजुरी गम्भीर देखिए संविधान बमोजिम कारबाहीका लागि परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गर्नसम्म सक्छ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले उचित कारणबिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगर्ने, एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय नगरी लम्ब्याउने, अस्वाभाविक रुपमा न्यून कार्य सम्पादन गर्ने, कानुनको असान्दर्भिक वा गलत व्याख्या गर्ने, बिना कारण मुद्दा पन्छाउने, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत प्रतिकूल निर्णय गर्ने न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको किटान गरेको छ। भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर, अदालतका समयमा मादक पदार्थ सेवन, सार्वजनिक स्थलमा अशिष्ट र उच्छृंखल व्यवहार गरे, राजनीतिमा भाग लिए, अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाका कामकारबाही गरे, सार्वजनिक सम्पत्ति वा सुविधाको दुरुपयोग गरे, इजलासमा रहँदा अदालत र पदीय मर्यादा भंग हुने क्रियाकलाप गर्ने न्यायाधीशलाई खराब आचरणभित्र पारिएको छ।

ऐनअनुसार बारम्बार मुद्दा पन्छाउने र लम्ब्याउने, कारणबिना समयमा इजलासमा नबस्ने र मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने, समयभित्रै फैसला र आदेश नलेख्ने, विदा स्विकृत नगराइ पटकपटक अदालतमा अनुपस्थित हुने, माथिल्लो तहका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गर्ने न्यायाधीश इमान्दारिपूर्वक कर्तव्य पालना नगर्नेको सूचीमा पर्छन्। छानबिन समितिले यी सबै विषय केलाएर प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। यसैबीच परिषद् बैठकले विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि इच्छुक व्यक्तिसँग व्यक्तिगत विवरणसमेत माग गरेको छ।