मुस्ताङका सांसदको प्राथमिकतामा कोरला नाका

मुस्ताङका सांसदको प्राथमिकतामा कोरला नाका

पोखरा : मुस्ताङबाट चुनाव जितेका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यले उत्तर छिमेकी चीन तिब्बतको कोरला नाकासम्म स्तरीय सडक पुर्‍याउने र नाका खोल्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसपछि उनीहरू सबैको प्राथमिकता पर्यटन र सञ्चार, विद्युत र उपल्लो मुस्ताङको संस्कृति संरक्षण छ ।

एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको मुस्ताङबाट एमालेका प्रेम तुलाचनले जितेका छन् । १ र २ नं प्रदेशसभामा पनि एमालेकै क्रमशः इन्द्रधारा विष्ट र महेन्द्र थकाली विजयी भएका छन् । यी तीनैजनाको पहिलो एजेन्डा नै कोरला नाका छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तुलाचन कोरलासम्म जोड्ने सडक हिउँदबर्खा दुवै समय गाडी चल्ने बनाउन उपल्लो र तल्लो मुस्ताङ जोड्ने गरी चैलेमा पुल निर्माण जरुरी भएको बताउँछन् । ‘पुल बन्न पनि लागेको हो, तर २ वर्षदेखि अलपत्र छ’, उनले भने, ‘पुलका लागि तटबन्ध लगाउँदा छुसाङ गाउँमा कालीगण्डकी पस्ने डर भएर काम रोकिएको छ ।’

स्थानीयले नदी गाउँ पस्ने डरका कारण विरोध जनाएको हुँदा विकल्प खोजेर पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने तुलाचन बताउँछन् । ‘विकल्प पनि छ, काम गर्न सकिन्छ, पुल बन्छ’, उनले भने, ‘अब कोरला नाका जाने सडक डबल लेनको हुँदै छ, पुल पनि डबल लेनको बनाउनुपर्छ ।’ ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट परेको अवस्थामा ५ करोड रुपैयाँको पुल मात्रै अलपत्र पर्नु दुःखद भएको तुलाचनको भनाइ छ । सांसद तुलाचनले बेनीबाट जोमजोससम्मको सडक पनि दुई वर्षभित्र पिच गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश १ बाट निर्वाचित विष्ट कोरलासम्म जाने सडक स्तरोन्नतिले आफू निर्वाचित उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने देख्छन् । ‘कोरला नाका खोल्ने हो भने उपल्लो मुस्ताङमात्रै होइन, प्रदेश ४ र देशकै विकासमा पनि योगदान पुग्छ’, उनले भने । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै त्यसका लागि पहल भएको हुँदा फेरि ओलीको अर्काे कार्यकालमा यो योजना पूरा गरिने विष्टले बताए।

प्रदेश २ बाट निर्वाचित महेन्द्र थकाली पनि कोरलासम्मको सडक स्तरोन्नतिसहित विद्युत् र सञ्चारमा फोकस गरिने सुनाउँछन् । ‘मुस्ताङका धेरै ठाउँमा अझै बिजुली पुगेको छैन, बिजुली पुर्‍याउनु छ’, उनले भने, ‘सबै ठाउँमा सञ्चार सुविधा पनि छैन, त्यो पनि पुर्‍याउने हो ।’ आफूलाई जिताउने मतदातालाई धन्यवाद दिन शनिबार थकाली र तुलाचन चिमाङ गाउँ पुगेका थिए । विष्ट भने गाउँमा धन्यवाद दिई पोखरा झरेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत फेरि आभार प्रकट गर्दै आफ्ना योजना सुनाउँदै थिए ।

उनीहरू उपल्लो मुस्ताङमा बढी शुल्क तिरेर जाने पर्यटकबाट उठेको रकमको केही हिस्सा स्थानीयका लागि आउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पनि पहल गर्ने सुरमा छन् । एक साताका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर तिरेर मात्रै विदेशीहरू उपल्लो मुस्ताङ घुम्न जान पाउँछन् । त्यसरी संकलित रकम स्थानीय विकासका लागि आउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने यसबारे वर्षाैंदेखि लागिपरेका विष्टको लक्ष्य छ । प्रदेश र संघीय संसदमा वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने हुँदा आफूहरूका योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनीहरूको विश्वास पनि छ ।

 धार्मिक राजालाई गद्दी आरोहण गराइने

स्थानीय चुनावमा लोमन्थाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा इन्द्रधारा विष्टले सांस्कृतिक मुस्ताङी राजाको एजेन्डा पनि उठाएका थिए । तर उनी कांग्रेसका जिल्ला सभापति सुवर्ण विष्टभन्दा एक सय आठ मत कम ल्याएर पराजित भए । तीन महिनाअघि एमाले प्रवेश गरेका तिनै विष्ट अहिले मुस्ताङको प्रदेशसभा १ बाट विजयी भएका छन् । प्रदेश सांसद भइसकेका उनी अब माथिल्लो मुस्ताङमा धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराअनुसारका राजाको त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छन् ।

गणतन्त्र आउनुअघिसम्म पनि माथिल्लो मुस्ताङका जिग्मे परवल विष्टलाई राजाको कानुनी मान्यता थियो । रजौटा सराबर मान्यता पाएका ती राजाको गएको वर्ष निधन भइसकेको छ । एकवर्षे जुठो अम्किएपछि तिनै राजाका भतिजालाई स्थानीयहरूले राजा बनाउने योजनामा छन् । ‘अब आउने जेठमा उपल्लो मुस्ताङको ठूलो पर्व तिजी हुन्छ, त्यही बेला युवराजलाई राजाको गद्दी आरोहण गराउने हो’, विष्टले भने । स्थानीयको चाहनाअनुसार धार्मिक र सांस्कृतिक राजा राख्नेबारे छलफल भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम तुलाचनले जानकारी दिए । कानुनी मान्यता नभए पनि जनताको चाहनाअनुसार धार्मिक राजाका पक्षमा आफू पनि सहमत रहेको उनले बताए ।

२५ पुस्तासम्म चलेको विश्वकै दुर्लभ राजसंस्थाको लोमन्थाङ दरबार अहिले मर्मत भइरहेको छ । विदेशीको सहयोगमा मर्मत भइरहेकोमा नेपाल सरकारको बजेट पनि पारेर जीर्णोद्धार गरिने र संग्रहालयका रूपमा विकास गरिने सांसद तुलाचनले बताए ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.