भक्तपुरका ६ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्रै बनाए घर
भक्तपुर : भक्तपुरका ६ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्रै घर बनाएका छन् । भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका ६ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता लगेका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरका २७ हजार ६ सय ४४ जना भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको थियो । जसअनुसार २२ हजार चार सय ६३ जनाले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेकामध्ये ९८.९६ प्रतिशत अर्थात् २२ हजार दुई सय ३१ जनाले पहिलो किस्तावापतको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
भक्तपुरस्थित भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले पहिलो किस्ता लगेका ६.३२ प्रतिशत अर्थात १ हजार चार सय पाँच जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको लागि सम्झौता गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दोस्रो किस्ता लगेका पनि १०.८८ प्रतिशत अर्थात एकसय ५३ जनाले मात्रै तेस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरकणले गएको कार्तिकभित्र लाभग्राही सूचीमा प्रकाशित भूकम्प पीडितलाई सम्झौता गरी पहिलो किस्ता बुझ्न भने पनि भक्तपुरका पाँच हजार एकसय ८१ ले पहिलो किस्ताको पचास हजार रुपैयाँसम्म नबुझेको सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भट्ट बताउँछन् ।
उनले भूकम्पपीडित भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेका तीन हजार चार सय ६५ जनाको गुनासो प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी दिए ।‘लाभग्राहीमा नपरेका तीन हजार चार सय ६५ जना भूकम्पपीडितले गुनासो दर्ता गरेका छन्’, उनले भने, ‘गुनासो दर्ता गरेकामध्ये दुई हजार सात सय ९९ जनाको गएको भाद्रमै स्थलगत सर्वे गर्दै प्राधिकरणमा पठाइएको छ ।’
प्राधिकरणले पुसमा थप लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त सूचीमा परेका लाभग्राहीले पनि आवास पुनर्निर्माणको लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।भक्तपुरस्थित भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका अनुसार सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लगेका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले आउँदो असारभित्र तेस्रो किस्तासम्म बुझेर अनुदान फछ्र्योट गर्नुपर्ने छ । उक्त मितिभित्र अनुदान लगेअनुसार काम नभए सरकारी बाँकी बक्यौताअनुसार असुलउपर गरिने लाभग्राही सम्झौतापत्रमै उल्लेख गरिएको छ । तैपनि करिब ९४ प्रतिशत लाभग्राही दोस्रो किस्ताको लागि नआउनुले आउँदो असार २०७५ भित्र सबैले आवास पुनर्निर्माण गरिसक्ने सम्भावना छैन ।
हुन त आयोजनाले घर बनाइरहेकालाई आउँदो असारभित्रको ‘हार्ड एण्ड फास्ट रुल’ नहुने जनाएको छ । तर दोस्रो किस्ता लगेका ९० प्रतिशत तेस्रो किस्ताको लागि नआएकाले भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अति ढिलाइ भएको पुष्टि हुन्छ ।आयोजनाका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भट्टले सम्झौता गरेर रकम बुझेकाले आवास निर्माण गरे नगरेको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र नभएको सुनाए । ‘सम्झौता गरेर पैसा लगेर आवास बनाएकाहरु स्वतः थप किस्ताको लागि आउने भए’, उनले भने, ‘तर पैसा लगेको वर्षदिन हुँदा पनि थप किस्ताको लागि नआएकाबारे हामीले सोधखोज गरेका छैनौं । त्यस्तो छुट्टै संयन्त्र पनि छैन ।’
पीडितका समस्या अनगिन्ती
तर भूकम्पपीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि पैसामात्रै भएर घर नबन्ने बताएका छन् । उनीहरुले आवास पुनर्निर्माण गर्न घरदेखि नगरपालिकासम्म अनगिन्ती समस्या रहेको सुनाए । उनीहरुका अनुसार धेरै भूकम्पपीडितका घरमा दाजुभाइबीच कुरा मिलेका छैनन् । त्यस्तै अधिकांश भूकम्पपीडितसँग आवास पुनर्निर्माण गर्न आफ्नो स्वामित्वको घडेरी छैन ।
जसले गर्दा नगरपालिका नक्सा पेस गर्न र पास गरेर घर बनाउन पाएका छैनन्, भूकम्पपीडितले । जसले गर्दा भूकम्प आएको दुई वर्ष बित्दा पनि धेरैजसो भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् । चिसो बढेसँगै टहरामा बसेका भूकम्प पीडितहरुलाई दिन कटाउन सकसपूर्ण बन्दै आएको छ ।
त्यस्तै मुस्किलले घर बनाए पनि निर्माणकर्मी र निर्माण सामग्रीको अभावले घर पूर्ण नभएको भूकम्प पीडितहरु बताउँछन् । ‘त्यसमाथि नगरपालिकाबाट नक्सापास गर्न त्यत्तिकै गार्हो छ’, एक भूकम्पपीडितले भने, ‘नगरपालिकाले भूकम्पपीडितलाई सुविधा दिएको भन्छ तर नक्सापासमै अल्झाएर झन् पीडित बनाउँदै आएको छ ।’