छायामा नागरिक सर्वोच्चता
नेपालीहरु सधैं आफ्नै अभिमतको कठघरामा उभिएका छन्। २००७ सालयताका हिंसायुक्त र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बलिदानी दिने सबै नेपाली नागरिक नै थिए। तिनीहरूले दल विशेषले आयोजना गरेको आन्दोलन होस् या स्वतस्फूर्त रूपमा जागेको आवाज सबैमा संलग्न भएर आफ्नो सहभागिता जनाए। यसका अलाबा निर्वाचनमा सहभागी भएर आफूले चाहेको दललाई सत्तामा पुर्याउने र सत्ताबाट ओराल्ने काम गरे। तर आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई प्रत्याभूति हुने किसिमले कहिल्यै काम गर्न सकेनन्। तिनीहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र आफू र आफ्ना मानिसलाई लाभ हुने काम मात्र गरे।
यसरी पटक पटकको आन्दोलनमा विभिन्न नारा दिएर दलहरूले जनसहभागिता त बटुले त्यसको बदलामा आम नेपालीले गरिवी, अशिक्षा, रोग, भोक, सोक र भष्ट्राचारको दलदल मात्र व्यहोर्न बाध्य भए। कहिले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको नारा जपेर नेपाली जनता परिवर्तनका साक्षी त बने तर त्यसलाई संस्थागत गर्न चुके।
दलहरूले खेप्दै आएको आरोप के छ भने तिनीहरूले नेपालीको हित र अपेक्षाभन्दा विदेशीको इसारामा आफ्ना दलगत र व्यक्तिगत क्रियाकलापलाई अगाडि बढाए। यसमा अवसर नपाएका दलको त कुरा नगरौ तर सरकारमा एकपटक गएर सत्ताको स्वाद चाख्ने कुनै पनि दल यसबाट अछुतो छैनन्। यही आरोपलाई खण्डित गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र केही मधेशवादी दलको सहमतिबेगर संविधान जारी गरे। यो अहिलेसम्मकै ठूलो र पछिल्लो समयको सार्वभौम निर्णय थियो। त्यसैको रिसमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो तर नेपालीले अरुको गुलाम बन्नुभन्दा भोकै बस्न राम्रो ठानेर नाकाबन्दीको खुलेर प्रतिवाद गरे। यसैलाई फन्डा बनाएर राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँग भएका अन्य संझौताले थप नेपालीको मन जिते। यस समयमा तत्कालीन ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कुनै फन्डा निर्माण गर्न सकेन र आफ्नो नेतृत्वमा भएका उपलब्धीलाई भजाउन नसक्दा अहिलेसम्मकै कमजोर उपस्थितिमा रहन पुग्यो।
२०७२ असोजयता पनि चारवटा सरकार फेरिए। यसअघिको प्रचण्ड सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गरायो भने बाँकी चुनाव गर्ने जिम्मेबारी देउवा सरकारले पूरा गर्यो। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दलको प्रमुख दावेदारको पछिल्लो अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने उनका अभिव्यक्ति सौम्य र भद्र नभएर अरुलाई भड्काउने, डर त्रास फैलाउने खालका छन्।
प्रदेश र संघीय संसदको चुनावअघि विभिन्न आमसभामा सहभागी भएर कहिले प्रहरी प्रशासनलाई त कहिले कर्मचारीलाई चुनावपछि बामको सरकार बन्छ त्यहीअनुसार काम गर्नू भनेर थर्काउने र धम्क्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसरी मानसिक दवावमा कुनै अमुक राजनीतिक दलको पछाडि लाग्नु पर्ने बाध्यता कर्मचारीमा छ भने आस्थाको आधारमा गाउँगाउँमा नागरिकलाई दुःख दिने काम सुरु भइसकेको छ। दलको सदस्यता लिएको÷नलिएको र लेबी कहिलेदेखि बुझाएको छ पात्रो पल्टाएर त्यसैका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति, सेवा सुविधा दिने र बाँकी आम नागरिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनु देशलाई थप बर्बादीतीर लैजानु हो। त्यसो गर्ने छुट अहिलेको गठबन्धनलाई छैन। अब बन्ने सरकारले सबैको समान हैसियत हुने किसिमले राज्य सञ्चालन गर्नु पर्छ।
विहानीले दिनको कल्पना गर्न सकिन्छ भनेजस्तै स्थानीय चुनाव जितेपछि गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको रेसुंगा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जग्गाधनीको सहमतिको त कुरै छाडौ जग्गाधनीसँग सल्लाह पनि नगरी जबर्जस्ती व्यक्तिको जग्गामा डोजर लगाएर बाटो बनाए। सदियौदेखि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको नापीभित्रको जग्गामा नगरपालिकाले जबर्जस्ती गर्दा वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक, नागरिक अधिकार, स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको अधिकार उलंघन हुने ठहर गरेर जग्गाधनीको तर्फबाट स्थानीय फर्सुराम मरासिनीले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरे। सर्वोच्चले व्यक्तिको तिरोको जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिबिना जबर्जस्ती गर्न पाउँदैनौ भनेर प्रारम्भिक आदेश दियो साथै १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीहरु नगरपालिका, वडा कार्यालय, नगरपालिकाका मेयर, वडाध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीलाई आदेश दियो।
सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई महिना हुन लाग्यो विपक्षीमध्येका प्रथम चारले अहिलेसम्म सर्वोच्चको चिठीसम्म पनि बुझेका छैनन्। यो भोलिको यथार्थ हो। यसबाट नागरिक सर्वोच्चता र मौलिक अधिकारको रक्षा अब बन्ने सरकारले गर्छ गर्दैन भन्ने हो। यसरी नागरिक सर्वोच्चता र मौलिक अधिकारप्रति असहिष्णु बन्ने दल र तिनका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने भोलिको नेपाल के होला ? देशको पछिल्लो परिवर्तनपछि पनि नागरिक सार्वभौम हुन नसक्ने र राज्यले नागरिकका अधिकारमा धावा बोल्ने अवस्था रह्यो भन्ने परिवर्तन केका लागि थियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। नागरिक सर्वोच्चता यथार्थमा ओझेलमा पर्छ।
स्वभाविकै हो नेपाली कांग्रेसले विगतमा धेरै पटक बहुमत ल्यायो, सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो तर नागरिकका समस्याप्रति उदासिन बनेका कारण नागरिकले नसिहत दिए। स्थिर सरकार आउँछ र समृद्धि हुन्छ भने वाम घटकलाई किन नरोज्ने भनेर देशभरबाट उनीहरुलाई अभिमत प्राप्त भयो तर त्यो अभिमत अहंकारको लागि होइन भन्ने ती दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई कहिल्यै ज्ञान भएन। गुल्मीकै प्रतिनिधिसभा क्षत्र नम्बर १ मा वाम गठबन्धनका नेताले प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जिते भने उता कार्यकर्ता विपक्षीका गाडी तोडफोड गर्ने र भोट नदिएको भन्दै महिलालाई कुटपिट गर्न थाले। यसै सन्दर्भमा स्थानीय रमेश श्रीसले वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताले फोरेको गाडीको फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्दै ‘जीवनमा पहिलोपटक चुनाव जितैकै दिन दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गर्नु पर्यो’ भनेर स्टाटस लेखे।
उता तनहुँमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले ५ भोटले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने मौका पाए भने त्यही ठाउँको एउटा बुथमा ४२ मत मुचुल्काबेगरको पाइएको भन्दै हार्नेले पुनः मतगणनाको माग गरे। त्यो सालिन र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार नै थियो। तर, सुनसरीमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवारले ३०० भन्दा बढी मतले चुनाव हारिन भने विरोधस्वरुप चक्काजाम गर्ने, गाडी तोडफोड गर्नेसम्मका हर्कत भए। जिताउँदा पनि सुःख नपाइने हराउँदा पनि सुःख नपाउने यो कस्तो दल हो सधैं पिल्सिनु पर्ने नेपाली नागरिक।
पक्कै पनि हिजोसम्म अरुप्रति औला ठडाउने वाम गठबन्धनले अब कुनै पनि बहानामा यसरी वा त्यसरी भएन भन्ने छुट छैन। कुनै राष्ट्रियस्तरका मिडिया हाउसले अहिले नै समाचार फिल्टर गर्न थालिसकेको अवस्था छ। उनीहरुले वाम गठबन्धनका नकारात्मक देखिने समाचारलाई प्रसारण नगर्ने या प्रसारण गर्नै परे बंग्याएर या तथ्यलाई तोडमोड गरेर गर्न थालेका छन्। यो मिडिया हाउसको दल विशेषप्रतिको चाकडी भए सम्बन्धित मिडियाले सच्चाउनु पर्छ। सम्बन्धित दलको प्रेसरमा भएको हो भने हाम्रो भविष्य जोखिममा छ भन्ने आजैबाट बुझे हुन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकले सूचना पाउने अधिकार खोसिनु हुँदैन।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर नीति, नियम र विधिसम्मत उत्तरदायी शासन सञ्चालन गरेमा अहिलेको गठबन्धनले पुनः नागरिकको साथ पाउनेछ। नागरिकका चाहना पनि पूरा हुनेछन्।
लेखक कानून व्यवसायी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
