वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन सांसदहरुको लविङ

वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन सांसदहरुको लविङ

क्रान्ति शाह

वीरगन्ज : प्रदेश नम्बर २ को सम्भावित राजधानीबारे बहस सरु भएको छ । जनकपुर र वीरगन्जमध्ये एकलाई राजधानी बनाउन पनि तानातान सुरु भएको हो ।

सरकारले प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानीका रुपमा जनकपुरलाई प्रस्तावित गरिसके पनि पर्सा, बारा र रौतहटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने वीरगन्जलाई नै प्रादेशीक राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

सामाजिक सन्जालहरुमा पनि यहाँका दल सम्बद्ध कार्यकर्ता र युवा युवती लगायतले प्रादेशिक राजधानी वीरगन्जलाई बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधी र प्रदेश सभा निर्वाचन ताका यहाँका प्राय सबै दलका उम्मेदवारहरुले आफनो चुनावी अपिल पत्र र संकल्प पत्रमा प्रदेश नम्बर २ को प्रादेशीक राजधानी वीरगन्जलाई बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

पर्सा , बारा र रौतहटका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन प्रदेशसभाको बैठकमा आवाज उठाउने बताएका छन् ।
सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी रुपममा मात्रै राजधानी तोके पनि प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्रै स्थायी राजधानीको निर्णय हुने भएकाले वीरगन्ज तोकिने प्रदेशसभा सदस्यहरुको जिकिर छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवम् पर्साको क्षेत्र नम्बर १ को ख बाट निर्वाचित लालबाबु राउत गद्धीले प्रादेशिक राजधानीका लागि प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा वीरगन्ज सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताए ।

‘पर्साका नागरिकको चाहना पनि वीरगन्ज नै राजधानी बनोस भन्ने छ’, गद्धीले भने, ‘म पनि यहीँबाट निर्वाचित भएको छु, त्यसैले पर्साबासीको चाहना र भावना विपरित म छैन ।

राजपाका महामन्त्री एवम् बाराको क्षेत्र नम्बर ४ को ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित जितेन्द्र सोनलले पनि प्रादेशिक राजधानीका लागि वीरगन्ज नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताए ।

अन्य ठुला दलका सांसदहरुले पनि वीरगन्जलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तराई–काठमाडौ जोड्ने द्रूत मार्ग, प्रस्तावित निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि यहीँ बन्दै गरेको बताउँदै सांसदहरुले त्यसका लागि लविङ थाल्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.