समानुपातिकमा एमालेलार्इ झिनो अग्रता : एमालेमा महिला, कांग्रेसमा पुरुष भाग्यमानी

समानुपातिकमा एमालेलार्इ झिनो  अग्रता : एमालेमा महिला, कांग्रेसमा पुरुष भाग्यमानी

काठमाडौं : समानुपातिकबाट एमाले र माओवादी केन्द्रले अधिकांश महिलालाई सांसद बनाउनुपर्ने भएको छ भने कांग्रेसबाट आधाजसो पुरुषले सांसद बन्ने मौका पाउँदै छन् ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना आइतबार सम्पन्न गरेसँगै समानुपातिकबाट सांसद बन्नेहरूको चर्चा चल्न थालेको हो । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जिते पनि जम्माजम्मी दुई जना मात्रै महिला सांसद बनेकाले समानुपातिकमा महिलालाई स्थान दिनुपर्ने अवस्था छ । समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१ सिट पाउने देखिएको छ । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उसले समानुपातिकतर्फ अधिकांश महिलालाई सांसद बनाउनुपर्ने भएको हो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल १ सय २१ सिट जितेको एमालेले ३९ जना महिलालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुई जना प्रत्यक्षमा जितिसकेकाले एमालेले अब ३७ जना महिलालाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ निकै खस्केको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ भने राम्रै मत पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको उसले समानुपातिकतर्फ एमालेभन्दा एक मात्र कम सिट पाउने भएको छ । दुवै चुनावी प्रणालीबाट ६३ सिट जितेको कांग्रेसबाट समानुपातिकबाट भने आधाजसो पुरुष उम्मेदवारले सांसद बन्ने मौका पाउने भएका छन् । उसले समानुपातिकबाट २१ महिला र १९ पुरुषलाई सांसद बनाउन पाउने भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो दल बने पनि समानुपातिकबाट भने माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्रले १७ सांसद पाउने देखिएको छ । प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी उसले ५३ सिट हासिल गर्दै छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फ तीन महिला सांसद बनिसकेकाले समानुपातिकबाट १४ महिलालाई सांसद बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा जम्मा तीन जना पुरुषले मात्र माओवादीबाट सांसद बन्ने मौका पाउनेछन् ।

‘एमालेले ४१, कांग्रेसले ४० र माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाउने प्रारम्भिक अवस्था देखिन्छ,’ निर्वाचन आयोगका समानुपातिक विज्ञ देवेन्द्र काररञ्जितले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो हिसाबमा खासै तलमाथि हुन्न ।’

दुई क्षेत्रीय दल राजपा र संघीय फोरमले समानुपातिकतर्फ ६÷६ सिट पाउने भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ फोरमले ११ र राजपाले १० सिट जितेका छन् । दुवै दलबाट जित्ने सबै पुरुष भएकाले समानुपातिकबाट उनीहरूले ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान पूर्ति गर्नुपर्छ । फोरमले समानुपातिकतर्फ सबै ६ सिट नै महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने राजपाले एक जना मात्र पुरुषलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउन पाउने सम्भावना छ ।

समानुपातिकविज्ञ काररञ्जितका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जिते पनि महिलाको संख्या कम भएकाले समानुपातिकमा महिलालाई धेरै सिट छुट्याउनुपर्ने र कांग्रेसले कम सिट जितेकाले पुरुषले बढी स्थान पाउने अवस्था छ । समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउन नसकेका दलले भने समानुपातिकमा सिट नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्रियसभा पछिको नजिताले पुरुषले राहत पाउने

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा केही बढी पुरुषले सांसद पाउने अनुमान गरिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ र एक जना महिला राष्ट्रपतिबाट सांसद नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानले नै राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत महिलाको स्थान पक्का गरेकाले दलहरूले राष्ट्रियसभामा बढी भएको महिलाको संख्यालाई प्रतिनिधिसभासँग जोडेर समानुपातिकबाट केही बढी पुरुषको उपस्थिति गराउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दुवै सदनबाट महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थित भनिएकाले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक हुने बताएका छन् ।

प्रत्यक्षमा जिते पनि स्वतन्त्र हैसियत

एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय फोरम र राजपा गरी पाँच दलले मात्र संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ एक-एक सिट जितेका नेमकिपा, नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाको संसद्मा स्वतन्त्र हैसियत हुनेछ । यी दलले समानूपातिकतर्फ तीन प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेका कारण उनीहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने भएका हुन । एक जना स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका सांसदसहित यी चार दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र मात्र हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.