राजनीतिक नियुक्ति नगर

वर्तमान कामचलाउ सरकारका केही मन्त्रीहरूले जाँदाजाँदै आफ्ना र दल निकटका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति र अन्य तरिकाले लाभ पुर्‍याउन खोजेका छन् । कामचलाउ सरकारले राष्ट्रको दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य कामबाहेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि जाँदाजाँदै महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गरेर गलत राजनीतिक संस्कारलाई बढावा र निरन्तरता दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।

अहिले मन्त्रीहरूले राजनीतिक नियुक्तिका लागि दिन थालेका दबाबका कारण मन्त्रालयका सचिवहरू अप्ठेरो र अलमलमा परेका छन् । कहाँसम्म भने उनीहरूमध्ये केही बिदामा बस्न थालेका छन् भने केही सकेसम्म मन्त्रीलाई भेट्न नपरोस् भन्ने तरिकाले काम गर्न थालेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द आदिले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि सचिवहरूमाथि दबाब दिन थालेका छन् ।

सिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम बाढीपीडितलाई सहयोग भन्दै अर्बौं रकम निकासा गराउन अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासमेत नजिकका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिलाउन लागिपरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर मुलुकको संविधान कार्यान्वयन र संघीयतातर्फको रूपान्तरणलाई साकार रूप दिएका भनेर जस पाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि यस्ता गतिविधिमा लाग्नबाट रोक्नुपथ्र्यो । उल्टै उनी आफैं यस्ता क्रियाकलापमा सामेल हुनु शोभनीय हुँदै होइन । अहिलेको सरकारमा भएको मुख्य दल कांग्रेसको विपक्षमा जनादेश आएकाले पनि यस्ता गतिविधि उचित र नैतिक हुन सक्तैनन् ।

मंसीर १० र २१ मा सम्पन्न चुनावमा प्रतिनिधिसभा र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीमा एमाले-माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने प्रस्ट भएको छ । यो जनादेश सत्तारूढ दल कांग्रेसको विपक्षमा छ । लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा धेरै संघर्ष गरेको दाबी गर्ने दल कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धति र मर्मविपरित कार्यकारी अधिकारसहितको सरकारले झैं व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

चुनावमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको वाम गठबन्धनको मुख्य दल एमालेले यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरू मान्य नहुने र उसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यस्ता नियुक्ति उल्ट्याइने जनाएको छ । त्यसो त एमालेले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको र कार्यकर्ता र नजिकका व्यक्तिहरूलाई राज्यस्रोतबाट पोस्न आर्थिक अनुदान दिएका नजिर छन् । २०७३ असारको अन्तिम साता माओवादी केन्द्रले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो र स्वतः कामचलाउ बनेको थियो ।

उनी नेतृत्वको सरकारले सोही वर्ष साउन ७ र १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लाखौं रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको थियो । भविष्यवेत्ता भनिएका बालक आदित्य दाहाल नामक प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । उक्त सरकारले गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र विकास बोर्ड आदिमा राजनीतिक नियुक्ति र सरुवाबढुवासमेत गरेको थियो । त्यसबेला ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

ओलीअघिका सरकारहरूले पनि जाँदाजाँदै महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरेका थिए । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि नियुक्ति गर्न, सरुवाबढुवा गर्न राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन । जसले गरेको भए पनि यस्तो प्रवृत्तिले असल राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्दैन । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि मुलुक स्थिरता र समृद्धि उन्मुख हुँदै छ । संक्रमणकाल अन्त्य गरेको जस पाउने अवस्थामा सरकारले नियुक्तिहरूमा लोभ देखाएर विवादमा आउनु उचित हुँदैन ।