लालबाबुको निर्वाचन खर्च १३ लाख १६ हजार मात्रै

लालबाबुको निर्वाचन खर्च १३ लाख १६ हजार मात्रै


काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी लालबाबु पण्डितले निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् ।

पण्डितले सोमबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय मोरङमा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विवरण बुझाएका हुन् । चुनाव जित्न अन्य उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गरेको चर्चा चलिरहेका बेला उनले भने करिब १३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको विवरण बुझाएका हुन् ।

यति रहेछ निर्वाचन खर्च

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पण्डितले १३ लाख १६ हजार एक सय ६८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् ।

पण्डितले बुझाएको निर्वाचन खर्च विवरण अनुसार मतदाता नामावली खरिदमा १५ सय रुपैयाँ, सवारी र घोडामा दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ, इन्धन र दानामा ९८ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, प्रचार सामाग्रीमा दुई लाख ८० हजार छ सय १५ रुपैयाँ र प्रचार सामाग्री ढुवानीमा ३४ हजार चार सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी गोष्ठी र कार्यकर्ता परिचालनमा २ लाख ८ हजार ६४ रुपैयाँ, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसारमा एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख २० हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ, प्रतिनिधि परिचालनमा ६२ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

विदेशबाट नेपालीको सहयोग

लालबाबुलाई चुनाव खर्च विदेशमा मजदुरी गर्ने नेपालीले पठाइदिएको बताएका छन् । । उनलाई खाडी मुलुकसहितका अन्य देशमा कार्यरत नेपालीले सहयोग गरेका हुन् ।

लालबाबुले चुनाव जितेपछि आर्थिक सहयोग गर्ने विदेशमा रहेका नेपाली र मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले अब देश र जनताका लागि अझै काम गर्ने पनि बताएका छन् । 'अब नेपालमै रोजगारीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छु', उनले भनेका छन् ।

शेखरलाई हराएका लालबाबु

देशमै कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको विरासत थाम्दै आएका डा. शेखर कोइरालालाई लालबाबुले पराजित गरेका थिए । ६७५ मतान्तरले विजयी भएका उनले ३३ हजार ९४१ मत ल्‍याएका थिए । कोइरालाले ३३ हजार २६६ मत ल्याए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.