सरकारी काममा घुसकै भर

काठमाडौं : राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षणले तराईका जिल्लामा सरकारी काम लिनुपर्दा ३५ प्रतिशत जनता घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले तराईमा सरकारी सेवाप्रवाह अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेको औंल्याएको छ ।

केन्द्रको अध्ययनले पहाडी जिल्लामा भने २५ प्रतिशत जनता अझै पनि सरकारी काम लिनु पर्दा घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले सरकारी सेवा प्रवाह अझै कमजोर र दयनीय रहेको बताए । केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले मुलुकको तराई क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि ३५ प्रतिशत काम घुसका आधारमा हुने अवस्था रहनु दुखद भएको लामिछानेले बताए । ‘अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयका जनता घुस तिरेर सेवा लिन बाध्य छन्, जसले संघीय शासनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको छ’, उनले भने ।

सर्तकता केन्द्रले सबै प्रदेशलाई छुने गरी स्याम्पलिङको रूपमा विभिन्न १२ वटा जिल्ला पुगेर सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो । केन्द्रले सरकारी सेवाको प्रभावकारिताका बारेमा सर्वेक्षण गरेका जिल्लामा म्याग्दी, लमजुङ, कपिलवस्तु, कैलाली, डोटी, दोलखा, मुगु, प्युठान, धनुषा, पर्सा, बझाङ र इलाम थिए । यी १२ जिल्लामध्ये तराईमा सेवा प्रवाह अत्यधिक कमजोर रहेको लामिछानेले जानकारी दिए ।

केन्द्रका अनुसार जिल्लाका मालपोत, नापी, भूमिसुधार, श्रम, यातायात, नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुस तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन् । सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा गएर सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिक तथा जिल्लाका नागरिक समाज, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणसँग समेत छलफल गरी सेवा प्रवाहको सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सर्वेक्षणक्रममा जिल्लाहरुमा सदाचारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको ठहर केन्द्रले गरेको थियो । सर्तकता केन्द्रले जिल्लामा अझै पनि अनियमितता र घुस लिने क्रम बढेकाले विद्यालयहरूमा सदाचार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अनियमितताविरोधी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सर्तकता केन्द्रका अनुसार जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा घुस लिने पद्धतिको विकास हुँदै गए पनि जिल्लामा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारीमा रहने सिडिओको भूमिका अनियमितता रोक्नेखालको हुन सकेको छैन । यस्तै सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू पनि आफ्नो कार्यालयमा सुशासन राख्ने कार्यमा दत्तचित भएर लाग्न नसक्दा खुलेआम घुस चल्ने गरेको पाइएको सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको प्रमुख निकायको रूपमा केन्द्रमा रहेका विभाग र मन्त्रालयहरूले पनि आफू मातहत रहेको कार्यालयको सरकारी सेवा प्रभावकारी भए-नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा घुस लिने क्रम बढेको केन्द्रको ठहर छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि नियमित रुपमा नै विभिन्न जिल्लाहरुको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा पनि जिल्लाहरूका सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रवाह कमजोर रहेको देखँदै आएको छ । ‘संघीयताको मर्मअनुसार जसरी सेवा प्रवाह दिनुपर्ने हो, त्यसरी दिन सकिएको छैन’, सामान्यकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले भनिन् ।