हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु

हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु

 

वीरगन्ज : हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्सा खण्डको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । मेचीबाट महाकालीसम्म एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लम्बाइको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्सामा ६० किलोमिटर सडक परेको छ । वीरगन्जको पावरहाउस चोकमा सोमबार क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादव र ३ का सांसद हरिनारायण रौनियारले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । यससँगै वीरगन्ज-ठोरी सडकखण्डको निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।

वीरगन्जबाट ठोरीसम्मको ६० किलोमिटर सडकमध्ये सेढवासम्म ३० किलोमिटर निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले र सेढवाबाट ठोरीसम्मको बाँकी सडक निर्माणको ठेक्का कालिका बानियाँ जेभी कन्ट्रक्सनले पाएका छन् । पप्पु कन्ट्रक्सनले एक अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ८३ हजार र कालिका बानियाँ जेभीले एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेका हुन् ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा बन्न लागेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्सामा कालोपत्रे सडकको चौडाइ ३० मिटर रहनेछ । यसका साथै कालोपत्रे सडकका दुवैतर्फ साढे दुईदेखि तीन मिटर चौडाइ ग्राभेल सडकपेटी पनि रहनेछ । वीरगन्जबाट ठोरीसम्मको हुलाकी राजमार्गको निर्माण ३० महिनाभित्र अर्थात् सन् २०२० जुन २ तारिखभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । हुलाकी सडकको काम समयमै सकिने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमीत रौनियारले बताए ।

‘हुन त हुलाकी सडक निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । विद्युत्का पोल र ट्रान्सफर्मर हटाइएका छैनन् । निर्माण सामग्री पनि अभाव नै छ’, उनले भने, ‘यस्ता केही चुनौती रहे पनि सडक निर्माण कार्य भने निर्धारित समयभित्रै सक्ने गरी काम सुरु गरेका छौं ।’

कालोपत्रे सडक निर्माण भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भइरहेको हो । यस सडकखण्डमा पर्ने १४ वटा पुलको निर्माण भने नेपालले आफैं गरिरहेको छ । १३ वटा पुल बनिसकेका छन् भने ठोरीस्थित ठुटे खोलामा पुल निर्माणाधीन रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको वीरगन्ज प्रमुख अनुठालाल पटेलले जानकारी दिए ।

सांसद यादवले हुलाकी राजमार्ग मधेसको ‘लाइफलाइन र मुटु नै’ भएको बताए । हुलाकी राजमार्ग निर्धारित समयमै निर्माण गराइछाड्ने उनको भनाइ थियो ।

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.