राजधानी कहाँ राख्ने भन्दै रस्साकस्सी

राजधानी कहाँ राख्ने भन्दै रस्साकस्सी

बैतडी: निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भए पनि प्रदेश ७ को सम्भावित राजधानी र प्रदेशसभाको बैठकस्थल, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कहाँ रहने भन्नेमा दलबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । तराई र पहाडमध्ये प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा दल र जिल्लामा रस्साकस्सी सुरु भएको छ।

कैलाली, कञ्चनपुर, डोटीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराले पनि राजधानीमा दाबी गरेको छ । डोटीका स्थानीयले प्रदेश राजधानी नबनाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले सबैका लागि दिपायल प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त हुने दाबी छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताले कैलालीमा हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

पहाडी जिल्लामा प्रदेश राजधानी बनाउन संघर्ष समिति गठन भइसकेको छ । पहाडी जिल्लामा विकासको गति बढाउन, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग र सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउन प्रशासनिक सुविधाका लागि पनि पहाडमा राजधानी हुनुपर्ने तर्क संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाशबहादुर साउदको छ । तराईमा राजधानी राखे त्यो निर्णय मान्य नहुने भन्दै त्यसका लागि संघर्षमा उत्रिने उनले बताए । जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरे पुस ८ गते सुदूरपश्चिममा आमहडताल गर्ने गरी दबाब जुटाउन बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरालगायत जिल्ला एकमत भएको उनको भनाइ छ । तराईका जिल्लाको समेत समर्थन जुटाउने कसरत गरिरहेका छन् ।

भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै जुन जिल्ला भए पनि पहाडी जिल्लामा राजधानी तोकिनुपर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहको भनाइ छ । विकासको गति र आमजनतालाई सेवा सुविधाका लागि पनि पहाड राजधानी उपयुक्त हुने अध्यक्ष सिंहले जिकिर गरे । ‘भौगोलिक, प्राकृतिक र राजनीतिक हिसाबले पहाडमै राजधानी बनाउन उपयुक्त हुन्छ', जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थी भन्छन्, ‘प्रदेश ७ हितका लागि पहाडमै राजधानी हुनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रबाट अत्यधिक रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न पहाडै राजधानी बन्नुपर्छ ।' सात वटै जिल्लाको केन्द्रमा पर्ने डडेल्धुरामा राजधानी कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टले कैलालीको अत्तरियामा राजधानी हुनुपर्छ भनिरहेका बेला माओवादी केन्द्रबाटै बैतडी प्रदेशसभा क्षेत्र नं १ का नवनिर्वाचित सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले पहाडमै राजधानी हुनुपर्ने बताए । ‘तराईको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि पकेटका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि पहाडमा राजधानी बनाइनुपर्छ', उनले भने, ‘तराईमा राजधानी बनाइयो भने पहाडलाई ठग्ने काम हुन्छ । सबै मानिस बसाइँ जान्छन् । पहाड बाँझो जमिनमा परिणत हुन्छ । उता खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ ।'

विकास निर्माणका काम अहिलेसम्म धेरैजसो तराई केन्द्रित भएकाले समृद्ध ७ नम्बर प्रदेशका लागि पहाडमै राजधानी बनाउनुपर्ने वाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘पहाडी क्षेत्रका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच पुर्‍याउन राजधानी पहाडमा बन्नुपर्छ ।'

तराईको उर्वर भूमि अहिले पनि बस्तीका नाममा मासिरहेकाले खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्ने दार्चुलाका रमेशचन्द्र अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘सात नम्बर प्रदेशमा पहाड र तराई बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन मात्रै होइन, समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि पहाडमा राजधानी हुनुपर्छ । अब पनि तराईमै राजधानी बनाइयो भने पहाड नराम्ररी ठगिनेछ ।'

प्रदेश राजधानी चर्चा चलेसँगै सामाजिक सञ्जालमा समेत यो क्षेत्रका नागरिकले पहाडमै राजधानी हुनुपर्नेमा वकालत गरेका छन् । पहाडबाट तराई बसाइँ सरेकाको चाहनासमेत पहाडमै राजधानी हुनुपर्ने छ । मूल घर बैतडी भई हाल कञ्चनपुरमा बसोवास गर्दै आएका देवीदत्त कलौनीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यदि कसैले प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी जिल्लाको विकास चाहन्छ भने पहाडमै राजधानी राख्न उपयुक्त हुन्छ ।'

प्रदेश राजधानी तराईमा राखिएको पहाडी जिल्लाको विकास नहुने र यो क्षेत्र सधैं पछाडि परिरहने यो क्षेत्रका नागरिकको चिन्ता छ । ‘पहाडको जनसंख्या तराईमा बसाइँ सर्दा पहाडमा समस्या छ । राजधानी तराईमै भयो भने भयावह स्थिति आउँछ', बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले भने, ‘पहाडी क्षेत्रमा भएका सम्भावनाको खोजी गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पहाडमा राजधानी बनाउने हिम्मत राख्नुपर्छ ।' बझाङको जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपकराज जोशी पहाडभन्दा तराईमै राजधानी उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘तराई र पहाडको भावनात्मक एकता कायम गरी हिजो चलेको अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन राजधानी तराईमै हुनुपर्छ', उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.