धनकुटालाई प्रादेशिक राजधनी बनाउन काठमाडौंमा जुलुस

धनकुटालाई प्रादेशिक राजधनी बनाउन काठमाडौंमा जुलुस

काठमाडौं : प्रदेश नम्बर १ को राजधानी धनकुटामा राख्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रर्दशन गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ का राजधानीमा बसोबास गर्दे आाएकाहरुले मंगलबार बिहान जुलुस निकालेका हुन् ।

जुलुसमा धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले नेता राजेन्द्र राई र उद्योगमन्त्री मन्त्री सुनिलबहादुर थापासहित सहभागी थिए । उनीहरुले ‘प्रदेश नं १ को राजधानी धनकुटा बनाउँ’ भन्दै जुलुस निकालेका हुन् ।

लामो समयदेखि प्रशासनिक केन्द्र रहँदै आएको धनकुटामा उपयुक्त हावापानी र सबै जिल्लाको केन्द्रमा रहेकाले उनीहरुले यसलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

जुलुसका सहभागीले प्राकृतिक जोखिम कम रहेको, सुरक्षित र शान्त वातावरण, सबै जिल्लासँग सडक जोडिएको र विमानस्थनल निर्माणधीन रहेको जनाउँदैधनकुटालाई राजधानी बनाउन माग गरेका हुन् ।

प्रर्दशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यलयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, धरान, इटहरी र धनकुटा चर्चामा छन् ।
यसअघि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनकुटा र बिराटनगरले चारै शहरका सरकारी भौतिक संरचनाको अध्ययन गर्दा प्रादेशिक राजधानीका लागि धनकुटा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा, आवास लागयतका लागि धनकुटाका १५ वटा सरकारी भवनको नाम केन्द्रमा पठाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनकुटामा राख्दा तत्काल ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।

पर्याप्त भौतिक संरचना रहेकाले हालका लागि पर्खाल, रंगरोगन र मर्मतसंभार मात्र गर्दा धनकुटामा राजधानी बनाउन सकिने देखिएको हो ।

तीन सय ९१ वटा सरकारी भवन रहेको धनकुटामा राजधानीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरिएका बाहेक सरकारी भवन धेरै छन् । मन्त्रालय तथा आवासका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, लोकसेवा आयोगको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, घरेलु कार्यालय, नगरपालिकाको व्यापारिक भवन लगायत २० भन्दा बढी भवन छन् ।

वि.सं. १९४० देखि प्रशासनिक गौंडा हुँदै पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम समेत रहेको धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.