ओली किन पुगे रसुवागढी ?

ओली किन पुगे रसुवागढी ?

काठमाडौं/नुवाकोट : वाम विजयको बधाई थापिसक्न नपाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रसुवागढी भ्रमण अर्थपूर्ण रह्यो । मंगलबार बिहान चार वटा हेलिकोप्टरमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसहित २४ नेता लिएर चिनियाँ नाका पुगेका ओलीले यो उत्तरी ढोकालाई नेपाल-चीन आयात-निर्यातको मुख्यमार्ग बनाउने मात्रै बताएनन्, अब देश विकासको ढोकासमेत बनाइछाड्ने उद्घोष गरे ।

उनले रसुवागढीको महत्व नबुझ्दा नेपाल आर्थिक रूपमा पछाडि परेको तर्क दिए । अनि राष्ट्रिय विभूति भृकुटी हिँडेको यो नाकामार्फत नेपाल-चीन साइनो ‘अझै विश्वसनीय बनाउने’ सन्देश पनि प्रवाह गरे । चीनले यो नाकालाई सेप्टेम्बर १ तारिखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएपछि दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये ओलीको यो सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमण हो ।

Cpn-Uml-Pre-Olis-Team-Rasuwa-(22)

ओलीको भनाइमा, अब बन्ने कम्युनिस्ट सरकारले चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउनेछ । उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा प्रयोग गर्दै काठमाडौंबाट रसुवागढीसम्म ४ लेनको सडक निर्माण गरिने बताए । रसुवागढी अढाई वर्षदेखि आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको नाका हो । यस नाकालाई चीनले प्रमुखतासाथ १ सेप्टेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिइसकेको छ ।

चुनावी जितसँगै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका ओलीले रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ बन्दरगाहसम्म आयात-निर्यात गर्ने सहमति भइसकेकाले अब यो नाकामा आगामी सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने वचन दिए । उनले टिमुरेमा चिलिमे जलविद्युत् र रसुवागढी जलविद्युत्गृह निर्माणको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्दै निर्माण तीव्र पार्न सुझाए । यही नाका हुँदै तिब्बत-काठमाडौं रेलसेवा निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै उनले थपे, ‘यही नाकाबाट हामी नेपालसम्म चीनको रेल लैजान्छौं । जटिल भूगोल भएकाले यहाँ केबुलकार पनि चलाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ स्थानीयले ओलीसँग यो नाकालाई मानसरोबर जाने मार्गका रूपमा विकास गर्न माग गरेका छन् ।

चीनले यो नाकालाई सेप्टेम्बर १ तारिखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएपश्चात् दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये ओलीको यो सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमण हो ।

०७२ असोजमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी थालेको तीन सातापछि प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीले त्यसैको कात्तिकमा चीनबाट हजार मेट्रिक टन पेट्रोल अनुदानमा ल्याएर भारतनिर्भरता तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको कडा सन्देश दिएका थिए । साढे चार महिना लामो नाकाबन्दी अन्त्य भएको एक महिनापछि तिनै ओलीले बेइजिङ भ्रमणक्रममा नेपाल-चीन वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि गराएर नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतीय वर्चस्वको युग अन्त्य भएको घोषणा गरे । वाम गठबन्धनको पक्षमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतलगत्तै किन ओलीबाट अकस्मात् उत्तरी नाका भ्रमण भयो त ? रसुवागढीबाट फर्केका एमाले नेता सुवास नेम्वाङले चिनियाँ नाका खोल्ने पुरानै प्राथमिकता कायम रहेको बताए । अन्नपूर्णसँग उनले भने, ‘चिनियाँ नाका खोल्ने पुरानै नीतिको निरन्तरता हो, प्राथमिकता बढेको या घटेको भन्ने होइन । अब बन्ने सरकारले यो नाकालाई मुलुकको समृद्धिका लागि अझै गतिशील ढंगले अघि बढाउँछ ।’

यसअघि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामार्फत आर्थिक सम्बन्ध जारी रहे पनि ०७२ को महाभूकम्पका भग्नावशेषमा भेटिएको भनिएका ‘फ्री-तिब्बत’ पर्चाहरू, अनि विगतमा कोरला नाका पर्ने मुस्ताङ क्षेत्रमा भएका खम्पा गतिविधिका कारण चीनले बीचको रसुवागढीलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित नाका मान्ने गरेको छ । केरुङसँग २७ किमि मात्रै दूरी भएको यो नाकामार्फत रसुवागढी-गल्छी र गल्छी-काठमाडौंसम्मको रेलवे सहज बन्ने चिनियाँ अपेक्षा छ । चीनको चासो बुझेको एमाले नेतृत्वले रसुवागढीले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता पाएसँगै उच्च तहको भ्रमणमार्फत विश्वास बढाउन खोजेको हो । ओली सरकार ढलेसँगै क्रमशः निर्मित पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला नेपाल-चीन सम्बन्धमा उतारचढाव आएको थियो । दाहाल मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो उत्तराद्र्धमा बीआरआई प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर, बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि उनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले बूढीगण्डकी परियोजना खारेज गरिदिएका थिए ।

कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइमा, ओलीको रसुवागढी यात्रा नियोजित भ्रमण हो, जसको सम्बन्ध चिनियाँ प्राथमिकतासँग जोडिन्छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रसुवागढी नै त्यो नाका हो, जसमार्फत चीन सिंगो दक्षिण एसियासँग पुग्छ । अनि नेपाललाई पनि भारतीय एकाधिकारबाट मुक्त हुन यो नाका विकल्प हो । त्यसैले सरकार बन्नुपूर्व ओलीको प्राथमिकतामा यो नाकाको भ्रमण हुनु एकदमै स्वाभाविक हो ।’

चिनियाँ कनेक्टिभिटीका लागि नेपालबाट पठाउने कृषिजन्य निर्यात सामग्रीलगायत विषयमा ओलीको चासो रहेको भन्दै श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा नेपालसम्म उत्तरबाट रेल ल्याइछाड्ने ओलीको चाहना यो भ्रमणमा फेरि दोहोरिएको बताए ।

Cpn-Uml-Pre-Olis-Team-Rasuwa-(12)-(1)

ठोरी-गल्छी सडकले चीनलाई भारतसँग जोड्नेछ । नेपाल भूमि भएर चीन र भारत जोडिने सम्भवतः यो पहिलो मार्ग हुनेछ । यसको काम सुरु भइसकेको छ ।ओली प्रधानमन्त्री छँदा चीनसँगको सम्झौताअनुसार अहिले नेपालले चीनसँग मिलेर ट्रान्जिट प्रोटोकल निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि चीनको ल्हासामा नेपाली अधिकारीहरू सहितको बैठक भइसकेको छ । यो प्रोटोकल जारी भएपछि चीनबाट छिरेका गाडी नेपाली भूमि भएर भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न सक्नेछन् । ओलीले वाम सरकार बन्नुपूर्व नै उक्त प्रक्रियाले अझै गति पाउने संकेत गरिसकेका छन् । बालकोट स्रोतका अनुसार चिनियाँ राजदूतलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग ओलीले यसबीचमा झन्डै आधा दर्जनपल्ट अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन् ।

ओली भ्रमणमा के-के भयो ?

एमालेका २४ नेतासँगै लाङटाङ पुगेका ओली हेलिकोप्टरबाटै रसुवागढी निरीक्षणमा गएका हुन् । ओलीले लाङटाङमा भूकम्पपछि बन्द भएको विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी तत्काल सुचारु गराउने आश्वासनसमेत स्थानीयलाई दिएका छन् ।

ओलीसँग रसुवा जानेमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, नेता शंकर पोखरेललगायत थिए । रसुवामा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताले मंगलबार सात घन्टा बिताएका थिए ।

देशमा भएको ऐतिहासिक प्रदेश तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएको एमाले अध्यक्ष ओली भूकम्पका बेलासमेत रसुवा पुगेका थिए । मंगलबार उनले रसुवामा विनाशकारी भूकम्पपछि भएका सुधार तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए ।

रसुवामा कुनै कार्यक्रम नभए पनि चुनावी चटारोपछि नेताहरू ‘रिफ्रेसमेन्ट’का लागि लाङटाङ आएको अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।

टोलीले बिहान १० बजे लाङटाङ पुगेर नास्ता गरी एक बजेसम्म स्थानीयसँग अन्र्तक्रिया गरेको एमालेका नेता तथा रसुवाका निवर्तमान सांसद जनार्दन ढकालले जानकारी दिए ।

ओलीले लाङटाङपछि टिमुरेस्थित रसुवागढी नाकामा पुगेर त्यहाँको पूर्वाधारको पनि अवलोकन गरेका छन् । उनले अब रसुवागढी नाकाबाटै देशको समग्र विकास हुनेसमेत ठहर गरेका छन् ।

रसुवाको लाङटाङ ध्वस्त भएपछि मानवविहीन बनाइएको थियो ।

भूकम्पको एक वर्षपछि लाङटाङवासी फर्किएका थिए । लाङटाङमा एक सय एक घर पुनर्निर्माण गरिएका छन् । तर, स्थानीयले सरकारी मापदण्डमा नपरेको जनाउँदै आवास अनुदान लिन पाएका छैनन् ।

अध्यक्ष ओलीले समस्या समाधान गर्न रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेलाई निर्देशन दिएका छन् । ओली नेतृत्वको टोलीले भूकम्पका कारण त्यहाँ भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे पनि बुझेको छ ।

भूकम्पपछि लाङटाङमा आएको हिमपहिरोमा परेर १ सय ७४ जना नेपालीसहित र अन्य विदेशी पर्यटकसहित ५ सय जनाको मृत्यु भएको रसुवाका निवर्तमान सांसद जनार्दन ढकालले जानकारी दिए । भूकम्पपछि पुनःस्थापना हुन नसक्दा लाङटाङवासी अझै पीडामा छन् ।

ओलीका प्रेस संयोजक अधिकारीले भने, ‘भूकम्पले भत्केका स्कुल र स्वास्थ्यचौकी पनि पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको वास्तविकता थाहा भयो ।’ स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले पाएको सास्तीबारे बुझेपछि ओलीले तत्काल ती संरचना बनाउन पहल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

‘लाङटाङमा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छैन । स्वास्थ्यचौकी भवन पनि पुनर्निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको देखेर अध्यक्ष ओलीले तत्काल पुनर्निर्माणको पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमण स्मरण गर्दैै अब रसुवागढी नाकाको पूर्वाधार निर्माण तीव्र पारिने पनि बताए । रसुवागढी नाकास्थित भन्सार कार्यालय निरीक्षणक्रममा उनले दुई वर्षभित्र डबल लेनको सडक बनाउने पनि वचन दिए । खोलावारि खोलापारि दुवैतर्फ दुई लेनको सडक बनाई काठमाडौंलाई सडकमार्गबाट सहज रूपमा जोड्ने उनले बताए ।

उडान निषेधित क्षेत्र हुँदै रसुवागढीमा हेलिकोप्टर बसालेको चर्चा हुँदै गर्दा भ्रमण दलका एक एमाले नेताले पहिल्यै उडान अनुमति लिइएको, नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत कागजात पनि बुझाएको दाबी गरे । उनले भ्रमण नियमित किसिमको भएकाले अन्यथा बुझ्न नहुने जिकिर त गरे तर चिनियाँ पक्षसित समन्वय गरिएको पनि साथै खुलाए ।

 अचानक चिनिया नाकामा पुगेर के गरे ओलीले ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.