प्रदेश संसद्‍मा कर्मचारी पठाउनेबारे अन्योल

काठमाडौं : प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले कि संसद् सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। नयाँ बन्न लागेका प्रदेश संसद् सञ्चालन, संसदीय दलका कार्यालय व्यवस्थापनलगायत संसदीय अभ्यासका लागि सरकारले संसद् सचिवालयलाई नै कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे पनि सचिवालयले आफूसँग पर्याप्त कर्मचारी नभएको जवाफ सरकारलाई दिएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले एउटा प्रदेश संसद्का लागि कम्तीमा ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार ७ वटा प्रदेशमा करिब ३ सय ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, हाल केन्द्रीय संसद् सचिवालयमा साढे तीन सय कर्मचारी छन्। ‘सबै कर्मचारी पठाउने हो भने केन्द्रीय सचिवालय नै रित्तो हुन्छ,' संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराले भने, ‘केन्द्रमै सयजति कर्मचारी अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सचिवालयले मात्र प्रदेशसभाका सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।'

सरकारले सुरुमा सचिवालयसँग कुनै सरोकार नराखी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, संसद् सञ्चालन गर्न तथा संसदीय अभ्यास जानेका कर्मचारी नै चाहिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयका अनुभवप्राप्त कर्मचारी पठाइदिन सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए। सचिवालयले भने प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई जनासम्म मात्र आफ्ना कर्मचारी काजमा पठाउन सक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छ। सचिवालयका कर्मचारीले प्रदेशमा गएर काम गर्न सर्त अघि सारेका छन्।

‘प्रदेशमा जाने सचिवालयका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासनिक सेवा केन्द्रीय (मन्त्रालय) मा पनि जान सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,' सचिवालयका एक अधिकृतले भने। कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्दा संसद्का कर्मचारी निजामती सेवाको प्रशासनिक सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

संसद् कर्मचारीले ‘चलखेल' गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत संसद्का कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहको समायोजनमा मात्र जान सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रालय र सचिवालयका कर्मचारीबीच लामो विवादपछि ऐनअनुसार केन्द्रमा पनि सचिवालयका कर्मचारी जान सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो। तर, व्यवहारमा अझै पनि प्रशासन मन्त्रालय सचिवालयका कर्मचारीलाई केन्द्रीय प्रशासनमा समायोजन गर्ने पक्षमा नरहेको सचिवालयका कर्मचारीको आरोप छ।

‘सरकारले सुरुमा सचिवालयलाई गन्दै गनेन,' सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रशासनिक सेवामा जति राम्रो अंक ल्याएर लोकसेवा पास गरेको भए पनि संसद् कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सचिवालयका कर्मचारीलाई मात्र जानकारी छ। अहिले आएर मात्र सरकारले हाम्रो सहयोग माग्दै छ।' संसद्मा पठाउने कर्मचारी व्यवस्थापनबारे गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रशासन मन्त्रालय र संसद्का तीन जना उपसचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। ‘कार्यदलले छलफल अघि बढाएको छ,' एक सदस्यले भने।