‘पाँच वर्ष थकाइ नमारी काम गर्छु'

‘पाँच वर्ष थकाइ नमारी काम गर्छु'

 

चुनाव जित्नुभयो, अब तपाईंको योजना के छ ?

सर्वप्रथम म सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ का मतदातालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। मेरो काँधमा अथाह जिम्मेवारी थपिएको छ। यो जिम्मेवारी मैले स्वेच्छाले ग्रहण गरेको हुँ। जनताले विश्वासका साथ मलाई जनप्रतिनिधि बनाएका हुन्। विकास पाउने जनताको तीव्र अभिलाषा छ। क्षेत्र नम्बर ३ मा अहिलेसम्म विकासका नाममा कसैले सिन्को भाँचेका छैनन्। दक्षिणी क्षेत्रमा कुनै गाउँ यस्तो छैन, जहाँ सहज रूपमा एम्बुलेन्स पुगोस्। निर्वाचन अभियानताका म गाउँ–गाउँ घुमें। मैले देखें कि सडकको कुनै भाग दुरुस्त छैन। कुनै पनि गाउँमा गाडी पु¥याउन हम्मेहम्मे पर्छ। सिँचाइ नपुगेर खेत बाँझै छन्। उत्पादन न्यून छ। खानेपानीबिना उत्तरी भेगका जनता काकाकूल छन्। सहरीकरणको पर्खाइमा रहेको सिरहा सदरमुकाम र अन्य बजार भौतिक संरचनाविहीन छन्। सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त छन्। आज पनि बालबालिका बोरा ओछ्याएर पढ्दै छन्। गरिब दलित घरविहीन छन्। सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन। चुनावमा जनताले आफ्नो अभिभारा पूरा गरेका छन्। अब मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ।

तपाईंले यी समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जिल्लाको आवश्यकता मलाई बोध छ। मैले आगामी पाँच वर्षसम्म थकाइ नमारी काम गर्नुपर्छ। अविराम अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, मैले समग्र जिल्लाकै विकासका लागि काम गर्नुपर्नेछ। जिल्लाका जनताले मलाई आशाका दृष्टिले हेरिरहेका छन्। तसर्थ सबै पक्षलाई समेटेर योजनाबद्ध तरिकाले म सिरहाको विकासमा लागिरहन्छु।

पाँच वर्षपछि फेरि जनतासमक्ष फर्केर आउनुपर्छ। यो कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्छु। विकासको हकमा सिरहाका जनताले मलाई सधैं सम्झिने गरी काम गरेर देखाउँछु। सिरहाका जनतालाई म निराश हुन दिन्नँ। आगामी पाँच वर्ष सिरहामा विकास वर्षका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।

विगतमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो धेरैले गरेका छन्। तपाईंले जनचाहनाअनुसारको विकास गर्न सक्नुहुन्छ ?

निश्चय पनि चाहना अनन्त छ तर मूलभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी (एमाले)को घोषणापत्रमा भएको विकासका राष्ट्रिय योजनाले पनि कतिपय आवश्यकता पूरा गर्नेछ। तर, त्यसबाहेक पनि जिल्लास्तरीय थुप्रै योजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। केन्द्रीय योजना र स्थानीय निकायको योजनाबीच समन्वय हुनेछ। विकासका लागि स्रोत अभाव छैन तर स्रोत चुहावट रोकिनुपर्छ। मधेसमा अहिले विकास बजेट ५० प्रतिशत पनि उपयोग हुँदैन। बेथितिले संस्थागत रूप लिएको छ। आधा बजेट मात्र लगाएर काम गरिदिनेलाई तुलनात्मक रूपमा इमानदार भन्नुपर्ने अवस्था छ। मैले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछु।

म पाँच वर्षपछि पनि यसरी नै निष्कलंक र वेदाग रहनेछु। कसैले चोरऔंला ठड्याउन पाउनेछैनन्। हामी जनताको कसीमा अकबरी सावित हुनेछौं।

 

‘सहिद परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्ति'

 

अब प्रदेश सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ, विकासका एजेन्डा के के छन् ?

हामी अब मधेस सरकार बनाउँछौं। यसमा कुनै शंका छैन। सहिदको रगतको बदलामा यो दिन आएको हो। पहिलो कुरा त मधेसी दलहरू विकासको एजेन्डा लिएर चुनावमा उत्रिएका होइनन्। हाम्रो मूल मुद्दा नै मधेस र मधेसी अधिकार प्राप्ति हो। झन्डै डेढ दशकदेखिको लडाइँको परिणाम हो, अहिलेको प्रदेश सरकार। तर, हाम्रो मूल ध्येय अहिले पनि मधेस र मधेसीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै हो। संविधान संशोधन गराउनु हो। हामी त्यसतर्फ नै ध्यान दिन्छौं। विकास निर्माण त्यसपछिको प्राथमिकता हो।

प्रदेश सरकार बनेपछि त जनताले विकासको चाहना गर्छन् नि !

पक्कै पनि जनताले विकासको चाहना गर्छन्। मेरो क्षेत्र वा सिरहा जिल्ला मात्र होइन, समग्र मधेसको अवस्था उस्तै हो। मधेसमा विकास भएको छैन। सुत्केरी हुन अहिले पनि सिरहाबाट धरान पुग्नुपर्ने अवस्था छ। बाटोघाटो छैन। सिँचाइ छैन। खानेपानी छैन। विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ। शिक्षा क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ। प्रदेश सरकार बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, सिँचाइमा ध्यान दिनेछु। युवालाई रोजगारका लागि विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उपायहरूको खोजी गर्छु।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन के काम गर्नुहुन्छ ?

यो एउटा चिन्ताको विषय हो र निकै अप्ठेरो विषय पनि। अहिले नै बनिबनाउ योजना छैन। प्रदेश सरकार बनेपछि युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न अध्ययन गरिनेछ।

विगतमा सहिद परिवारलाई ५० लाख दिने भन्ने कुरा थियो, के हुन्छ अब ?

प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय नै सहिद परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने हुनेछ। यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन पनि हुन्छ।

प्रस्तुति : सन्तोष यादव


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.