राष्ट्रपतिले ओली-दाहाललाई भनिन् : सहमति खोज्नुस्

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाको चुनाव प्रणालीलाई लिएर ठूला दलबीच दूरी बढेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको अग्रसरता लिएकी छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान शीतल निवासमा भेट्दै भण्डारीले चुनाव प्रणालीसँग सम्बन्धित अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा नतान्न, आपसी सहमति खोज्न आग्रह गरेकी छन्। भण्डारीले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसैगरी भेटेर गतिरोध अन्त्यको अग्रसरता लिन आग्रह गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गराउने भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद चुलिँदै गएपछि भण्डारीको अग्रसरता बढेको हो। ओली, दाहालसहित नेताहरू सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भण्डारीले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट भन्ने विषय तपाईंहरूबाटै टुंगोमा पुग्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमतिबाट यो मुलुकका अपरिकल्पनीय विवाद र मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको विषयमा विवाद उत्पन्न गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, नगर्न म आग्रह गर्दछु।'

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय पद्धतिबाट गर्ने प्रावधानमा तीन दलका प्रतिनिधिबीच सहमति भइसकेको धारणा ओली र दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए।

ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगर्न सरकार र कांग्रेसले अनेक बहाना झिकिरहेको भन्दै नयाँ जनादेशअनुसार मात्र अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राख्दै कांग्रेसले यस अगावै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि अनेक खालका बखेडा झिकेको धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ। सरकारले ताजा जनादेशको सम्मान गर्दै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बेलामा संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत विभिन्न सर्त राख्ने क्रममा राष्ट्रिय सभालाई सर्त बनाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।

‘सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको थियो। विधेयकमा एमालेका अग्नि खरेल, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी संलग्न हुनुभएको थियो,' एमाले नेता नेम्वाङले भने, ‘सरकारले आफ्नो विधेयक संसद्मा पारित गर्न सकेन। आफ्नो विधेयक विपरीतको चुनावी प्रणाली राखेर अध्यादेश पेस गर्न मिल्दैन।'

‘आयोग र दलीय प्रतिनिधिबीचको सहमतिका आधारमा उक्त विधेयक वर्तमान सरकारले नै पेस गरेको थियो। वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ सत्तारुढ दल कांग्रेसले स्थानीय तहमा आफू कमजोर भएको महसुस गर्दै बहुमतीयबाट एकल संक्रमणीय प्रणालीमा गएको हो,' नेम्वाङले भने। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेर चुनाव हुने राष्ट्रिय सभामा बहुमतीय विधिबाट निर्वाचन हुँदा आफू कमजोर हुने बुझेपछि कांग्रेसले आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जान अध्यादेश प्रस्ताव राष्ट्रपतिको पठाउनु राजनीतिक बेइमानी रहेको दाबी माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले गरे।

दलीय सहमतिमा आएको विधेयकविरुद्ध कांग्रेसको स्वार्थअनुसार अध्यादेश प्रस्तुत गरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्य भएको दाबी स्रोतको छ।

प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष अध्यादेशसमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेझंै राष्ट्रपतिले बुधबार आफूहरूसँग पनि सहमतिमै जान आग्रह गरेको जानकारी माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले अन्नपूर्णलाई दिए। राष्ट्रियसभा अध्यादेश राष्ट्रपतिले अड्काइन् भन्दै देउवाले सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतमार्फत मंगलबार वक्तव्यवाजी गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो।

बहुमतीयमा सहमति गरेका छैनौं : लेखक

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट हुने भन्नेमा आफ्नो कोहीसँग कुनै प्रकारको सहमति नभएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मैले यस्तो सहमति कहिल्यै कुनै प्रकारबाट पनि गरेको छैन।' सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश कात्तिक १ मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। एमाले वरिष्ठ नेता नेम्वाङले बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जाने भन्ने सहमति कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भएको जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले दलको सहमतिमा ड्राफ्ट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गरी राज्यव्यवस्था समितिमा एक प्रकारले निष्कर्षमा पुग्न लागेको नेम्वाङले बताए।

राज्य व्यवस्था समितिमा निष्कर्षमा पुग्न लागेको अवस्थामै स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आउन लाग्दाको अवस्थालाई ध्यान दिँदै अध्यादेशबाट एकल संक्रमणीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा सहमतिविपरीत भएको नेम्वाङले बताए। ‘एकल संक्रमणीयमा जाँदा केही सिट आउने र बहुमतीयमा जाँदा शून्य हुने स्थितिको आकलन गर्दै कांग्रेसबाट सहमति तोड्ने कार्य भयो', उनले भने।

माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दै एकल संक्रमणीय प्रणाली भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिनु कांग्रेसले राजनीतिक र निर्वाचनको मर्म एवं भावनाविपरीत मात्र नभएर राजनीतिक नैतिकताविरुद्ध समेत रहेको बताए।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शक्ति केन्द्रको दबाबमा परेकाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अनौपचारिक रूपमा बताउँदै आएको विषयमा समेत नेताहरू गम्भीर भएको स्रोत बताउँछ।

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव डा.भेषराज अधिकारीले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई ध्यान दिँदै सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा देशलाई आगामी दिनमा आर्थिक समृद्धितर्फ लग्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपतिबाट व्यक्त भएको बताए। उनले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कोही कसैबाट राजनीतिक गतिरोध भए दलहरूले आफ्नै पहलमा निकास दिन सक्ने विश्वासमा छु।'

एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जाँदा कांग्रेसलाई र नजाँदा वाम गठबन्धनलाई फाइदा हुने भएकाले विवाद बढेको हो। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट गएमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले कम्तीमा ५ जना सांसद पाउनेछ। तर, बहुमतीयबाट जाँदा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नै गर्न नसक्ने सम्भावना हुन सक्छ।

एकल संक्रमणीय अपनाएमा

विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तुलनात्मक रूपमा झन्झटिलो प्रणाली हो, जो यसअघि राष्ट्रियसभा गठनका क्रममा प्रचलित थियो। ०४७ सालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना सांसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले प्रस्ताव गरेको एकल संक्रमणीय प्रणालीमा प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी २०५६ मतदाता हुनेछन्। प्रदेशसभाको मत भार ४८ छ भने स्थानीय तहको मत भार १८ छ। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउनेछन्।

यो प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा मत खसाल्छन्। यो गणितीय सूत्रका आधारमा कोटा तोकिएको छ। संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मत भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक जना दलित तथा एक जना अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ५६ जना सांसद चुनिनेछन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक महिलासहित तीन जना मनोनीत हुनेछन्। राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हो। यसको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ।