तीनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर विद्यमान संक्रमणकाल सकिएपछि पनि मुलुकमा सानै भए पनि राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ। प्रमुख दल र नेताका अडान/अहम्का कारण गतिरोधको गाँठो कस्सिँदै गएको छ। गतिरोध बढ्दै जाँदा प्रमुख नेताहरूबीच संवादहीनताकै अवस्था उत्पन्न हुनुले सरकार गठन प्रक्रिया थप जटिल हुँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नभई सरकार नछोड्ने सुरमा छन् भने अत्यधिक बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धन अध्यादेशमा व्यवस्था भएको एकल संक्रमणीय चुनाव विधि असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसको विपक्षमा छ। राष्ट्रिय सभा गठनको विधि के हुने भन्ने विवादका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यो अवरुद्ध प्रक्रियाको गाँठो फुकाउन शीर्ष तहमा संवाद हुनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गतिरोधको गाँठो फुकाउन प्रमुख दलका नेतासँगको संवाद थाल्नु आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अहिले देखिएका विवादको निरूपण राजनीतिक सहमतिका आधारमा खोजिनु उपयुक्त हुनेछ। त्यो किनभने बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय भन्ने विवादमा अहिले दलहरू मात्रै छैनन्, कानुनविद्हरूबीच पनि मत बाझिएको छ। आआफ्नो आग्रह र पक्षधरताका आधारमा तर्क र विश्लेषण भइरहेका छन्। वाम गठबन्धन पक्षधरको तर्क छ, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय सभा गठन २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्था हो। अहिले संविधानले राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा उक्त विधि अपनाउन भनेकै छैन।
अहिले पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा छ। कांग्रेसनिकट कानुनविद्हरूले भने एकल संक्रमणीय विधि समानुपातिक जस्तै भएकाले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर यसै विधिबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। एकथरीले असंवैधानिक भनेको र अर्कोले प्रमाणीकरण नभई सरकार नछोड्ने अडान लिइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई दलहरूबीच सहमति खोजेर आउन सुझाइसकेकी छन्। उनले बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाललाई पनि सहमतिकै लागि उत्प्रेरित गरेकी छिन्।
सतहमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विधिमाथिको विवाद अन्तर्यमा कसले कति सिट प्राप्त गर्ने भन्ने केन्द्रित देखिन्छ। एकल संक्रमणीय विधिबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा त्यहाँ कांग्रेसको उपस्थिति केही बढ्ने देखिन्छ भने बहुमतीय विधिबाट जाँदा घट्छ। त्यसकारण यो विधिको भन्दा पनि सिट संख्या विवाद बनेको छ। यसअघि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्दा बहुमतीय विधि हुनुपर्ने बताएको थियो भने एमाले एकल संक्रमणीय विधिको पक्षमा थियो।
पछि माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि एमाले पनि बहुमतीय विधिकै पक्षमा जान सहमत भयो। तर त्यो बेला कांग्रेसले पुरानो अडान त्याग्यो। संसद्को अन्तिम बैठकको कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभा गठनको विधेयक राखिए पनि सरकारले त्यसमा टेबुल नै गरेन। संसद् विघटन भइसकेपछि सरकारले एकल संक्रमणीय विधिअनुसार सभा गठन गर्ने गरी अध्यादेश अघि बढायो, जुन यतिखेर विवादको विषय बनेको छ।
यसको समाधान मध्यमार्गी बाटोबाट हुन सक्छ। त्यो भनेको राजनीतिक नेतृत्वबीच संवादको थालनी हुनुपर्छ। यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेर समाधान खोज्न पहल गरेका छन्। उनले संवादहीनता तोड्न सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्छन् भने प्रधानमन्त्री स्वयंले जिम्मेवार बोध गर्दै विवादको समाधान लगाउनेतिर अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ।
जनादेशले सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाएको एमाले र त्यसको नेतृत्व गर्न सफल ओलीले पनि आफ्नो छाती फराकिलो पार्नु उचित हुनेछ। शीर्ष तहबीचको संवादबाटै राष्ट्रिय सभा गठनको विधिमा सहमति कायम गर्दै गतिरोधको गाँठो फुकाउनुपर्छ। जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रातिर अभिमुख हुन अब विलम्ब गरिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
