मुख्यमन्त्रीमा चारजनाको रस्साकस्सी

मुख्यमन्त्रीमा चारजनाको रस्साकस्सी

जाजरकोट : भौगोलिक रूपमा ठूलो र सांसद संख्याका रूपमा सबैभन्दा सानो। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तर आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि रहेको प्रदेश ६ को भाग्य र भविष्य कोर्ने पहिलो मुख्यमन्त्रीबारे चासो र चर्च सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री बन्न हेभिवेट नेताको दलभित्र लबिङ र चलखेल सुरु भइसकेको छ। एमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सल्यानका प्रकाश ज्वाला र सुर्खेतका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्। त्यस्तैै माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका नरेश भण्डारी प्रमुख दाबेदार हुन्।

४० सिट रहेको यस प्रदेशमा २० सिट एमाले, १३ सिट माओवादी केन्द्र र ७ सिट कांग्रेसको हुने भएको छ। प्रदेशसभा गठनसम्म वाम एकता कायमै रहेको अवस्थामा ५० प्रतिशत सांसद आफ्ना भएकाले एमालले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। आफ्नो आधार क्षेत्रको रूपमा लिने माओवादीको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ। प्रदेश ६ मा वाम गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिनेबारे नेतृत्व तहमा सहमति भइसकेको माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

कसको पल्ला भारी ?

एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेल पार्टीभन्दा आफैंले रुचि देखाएर प्रदेशमा गएका हुन्। व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका कँडेल वामदेव गौतम निकट मानिन्छन्। प्रदेशको राजधानी पनि सुर्खेत हुने र मुख्यमन्त्री पनि आफैं हुने गरी उनले लबिङ गरिरहेका छन्। मेरो मुख्यमन्त्रीमा स्वाभाविक दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘म मन्त्री भइसकेको मान्छे एमालेको बहुमत पनि छ यस प्रदेशको समृद्धिको खाका पनि मसँग छ त्यसैले साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। मलाई आशा छ, पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा मलाई नै अघि सार्छ।'

त्यस्तै, सल्यान ‘ख' बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार हुन्। प्रतिनिधिसभामा एउटा क्षेत्र रहेको सल्यानबाट उम्मेदवार हुन खोजेका ज्वालालाई पार्टी नेतृत्वले नै मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर प्रदेशमा पठाएको बताइन्छ। माओवादीका टेकबहादुर बस्नेतलाई उक्त क्षेत्र दिने वाम गठबन्धनको सहमति भएपछि उनलाई प्रदेशमा उठाइएको हो। माधव नेपाल समूहका मानिने ज्वाला अर्थ समितिको सभापतिसमेत भइसकेका छन्। स्नातकोत्तर गरेका ज्वाला बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन्। ‘अहिलेसम्म अवसर नपाएकोले मलाई नै पार्टीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्छ', उनले दाबी गरे, ‘पार्टीको निर्देशनअनुसार नै म प्रदेशमा उठेको हुँ। मसँग प्रदेशको समग्र विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने खाका पनि छ।'

उता कालिकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाही माओेवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्। माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उनी आफू मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्क छन्। प्रदेशमा वाम गठबन्धनबाट माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्री पर्ने र आफू नै त्यसको दाबेदार रहेको उनको दाबी छ। खड्गबहादुर विश्वकर्माले माओवादी पार्टी छाडेर नयाँ पार्टीमा लागेपछि उदाएका शाही जनमुक्ति सेनाका कमान्डर हुन्। हाल बिनाविभागीय मन्त्री रहेका शाही मुख्यमन्त्रीकै लागि आफूले प्रतिनिधिसभा नरोजेर प्रदेशसभा रोजेको र पार्टीले आफ्नै पक्षमा निर्णय गर्ने दाबी गरे।

माओवादी केन्द्रका अर्का मुख्य दाबेदार जुम्लाका नरेश भण्डारी हुन्। पार्टीका बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिने भण्डारी २०६४ सालमा जुम्लाबाट सांसद बनेका हुन्। वैद्य समूहमा लागेकाले उनी केही समय पछि हटे। रामबहादुर थापासँगै पुरानै पार्टीमा समाहित भएका उनी कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि मुख्यमन्त्रीको पद आफूले पाउनुपर्ने बताउँछन्। कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन पहल गर्नेदेखि कर्णालीमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन लागिपरेको बताउँछन्। युवा प्रखर वक्ताको रूपमा चिनिने उनी यस प्रदेशका सांसदमध्ये आफू नै सबैभन्दा सिनियर भएकोले पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाउनेमा ढुक्क भएको बताउँछन्।

यी चार नेताको दाबी रहे पनि खासमा यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको भाग पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ। त्यसो भएको खण्डमा माओवादीका शाही र भण्डारीमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री हुने पक्का पक्की जस्तै छ। रामबहादुर थापाले प्रचण्डलाई फकाउन सके भण्डारीको सम्भावना बलियो हुनेछ भने पार्टीमा निरन्तर लागेको नाताले शाहीले नै मुख्यमन्त्री पड्काउने देखिन्छ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश ६ का इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले अहिले नै कुन पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने टुंगो नलागेको र आपसी छलफलबाट टुंगो लगाइने बताए। उनले माओवादी केन्द्रको भागमा मुख्यमन्त्री परेकामा पनि पार्टीले निर्णय गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.