फेरि आलोपालो !

काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने तीनबुँदे सहमति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘इमानका साथ' कार्यान्वयन गरिसके। अब उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि उसैगरी आलोपालो होला भन्ने आशामा छन्। शुक्रबार भरतपुरमा उनले त्यो ‘सत्ता-सहमति' बारे पहिलोपल्ट खुलाए।

‘ओलीजी र मेरो बीचमा प्रधानमन्त्रीका लागि आलोपालोको तरिका अपनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएकै हो,' दाहालले भरतपुरको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकबाट अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।'

दाहालले वाम गठबन्धन बन्ने बेलामै यस्तो सहमति भएको दाबी गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच असोज १७ गते चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्नेगरी ६ बुँदे सहमति भएको थियो। यसअघि ओली र दाहालमध्ये एकले पार्टी नेतृत्व, अर्कोले सरकार हाँक्ने सहमति भएको गाइँगुइँ चल्दै आए पनि सरकारै आलोपालो चलाउनेबारे कुनै चर्चा सार्वजनिक भएको थिएन। वाम गठबन्धनले स्थायी सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर चुनावमा भोट मागेको थियो।

गठबन्धन बनाउन अग्रसर एमाले उच्च तहका नेताहरूले ओली-दाहालबीच आलोपालो सत्ता चलाउने कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। ‘त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन, छिनछिनमा सरकार फेरिने नियतिबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ', एमालेका एक उच्च नेताले भने, ‘कार्यकर्ता थामथुम पार्न उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला।' पार्टी एकता भइसकेपछि त्यस प्रकारको आन्तरिक सहमति बन्न सक्ने सम्भावना भने रहेको ती नेताले जनाउ दिए।

परस्पर विरोधी टिप्पणीहरूका कारण वाम गठबन्धनको आगामी यात्रा के होला, हेर्नलायक विषय बन्न पुगेको छ। त्यो किन पनि भने-‘दुई वर्षअघि ०७२ असोजमा आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले त्यसबेला ‘आलोपालो सहमति' उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै दाहाल ०७३ साउनमा देउवासित आलोपालो गर्न गएका थिए। पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएपछि दाहालले सहमतिबमोजिम देउवाका लागि बालुवाटार खाली गराइदिए। देउवा नेतृत्वको कांग्रेस-माओवादी सरकार चल्दै गर्दा भने दाहालले संघ÷प्रदेश चुनाव लक्ष्य गर्दै नयाँ गठबन्धन बनाए।

के थियो सहमतिमा ?

दाहालनिकट माओवादी एक नेताको दाबीअनुसार सरकारको सुरुवाती तीन वर्ष ओलीले नेतृत्व गर्नेछन्, दाहालले एकीकृत पार्टी हाँक्नेछन्। बाँकी दुई वर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, ओलीलाई पार्टीसत्ताको बागडोर मिल्नेछ। सहमति निर्माणमा अग्रसर एमाले नेता वामदेव गौतमले केही दिनअघि यसको संकेत दिए पनि ओली पक्षले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सकारिसकेको छैन। बरु गठबन्धनले ६ बुँदेको चौथो बुँदामा ‘सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी एमालेका ६० प्रतिशत र माओवादी केन्द्रका ४० प्रतिशत उम्मेदवार हुने गरी आपसी तालमेल गर्ने' सहमति गरेको थियो।

गौतमको सैंबु भैंसेपाटीस्थित निवासमा शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले निष्ठाका साथ पार्टी एकतामा लाग्ने मोटो निर्णय मात्रै गर्‍यो। स्रोतका अनुसार दाहाल र ओलीबीच असोज १७ को सहमतिमा सरकार बाँडीचुँडी चलाउनेबारे सुरुमा लिखितै गर्ने सहमति भएको थियो। ‘तर पार्टी एकता प्रक्रियाको मूल भावनालाई दखल पुग्ला भनेर हामीले त्यसलाई भद्र सहमतिमा सीमित गर्‍यौं,' ती नेताले भने।

ओली-दाहालबीच आलोपालो सत्ता चलाउने कुनै सहमति भएको छैन। कार्यकर्ता थामथुम पार्न उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला। गठबन्धन बनाउन सक्रिय एमाले नेता

सहमतिका सूत्रधार रहेका माओवादी केन्द्रका अर्का नेताले एक चरणको सहमति ‘पहिल्यै भइसकेको' भए पनि त्यसमा थप छलफल गर्ने वातावरण मिलिनसकेको बताए। उनको भनाइमा, माओवादी केन्द्र अब एमाले नेतृत्वले दिने जवाफको पर्खाइमा छ। उनीहरूले त्यसका लागि पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णय प्रतीक्षा गरेका छन्।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले माघभरिमा पार्टी एकता टुंगो लाग्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘धेरै ढिलो नजाला, पहिले केन्द्रीय समिति बसेर अनुमोदन गर्नुपर्‍यो,' ज्ञवालीले भने, ‘हामी त्यसैका लागि तयारी गरिरहेका छौं।'

चुनावी जित निकालेपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले अब एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नै संसदीय दल नेता र प्रधानमन्त्री हुने भनी दिएको टिप्पणीले माहोल गर्माएको थियो। पोखरेलको टिप्पणीले माओवादी पार्टीवृत्तमा ‘लतारिएर एकतामा जान नहुने' मत प्रभावी बन्न थालेको छ। यससँगै विगतयता पटक-पटकका भद्र सहमति उल्लंघन हुने सिलसिला फेरि दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका दुवै दलको नेतृत्वबीच पैदा भएको छ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले शीर्ष नेताबीच अरू पनि कुराकानी भएको हुन सक्ने संकेत गरे तर प्रस्ट खुलाएनन्। ‘मूल कुरा अहिले पार्टी एकता प्रक्रिया सफल पार्नु छ, अनि सरकारलाई परिणाममुखी बनाउनु छ,' श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी कुरा आपसी सहमतिमा टुंगो लगाउँदै जाऔंला।' माओवादीले एमालेसँग एकताको नाममा ‘पार्टी विलय गरेको' सन्देश जान नहुनेमा दाहाललाई दबाब दिन थालेको छ।