प्रदेश ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल ?

 बुटवल : दोस्रो बरीयताका वामपन्थी नेताको बाहुल्य रहेको प्रदेश नं ५ को राजधानी कहाँ बनाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्वाचनका समयमा बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने जोडबलसहित चुनावी प्रचार गरेका नेता अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छन्।

एउटै पार्टीका नेता राजधानीको विषयमा विभाजित भएपछि राजधानी तोक्ने मुद्दा झन् पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले राजधानी रहने स्थान र नामकरण गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । पहिलो बैठक बस्न पनि कुन स्थान तोक्ने भन्ने अन्योल अझै छ।

एमालेका दुई नेता उपमहासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले जोडतोडका साथ प्रदेश राजधानीका विषयलाई चुनावी नारा बनाएका थिए । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा पनि दाङ राजधानी बनाउने विषयमा तीव्र लबिङमा छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित उनकै पार्टीका प्रदेश सदस्य बुटवलमा राजधानी बनाउने विषयमा अडिग छन् ।

एमाले उपमहासचिव पौडेलले बिहीबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बुटवलबाहेकका स्थानमा राजधानी तोकिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिए । ‘प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेश विभाजनविरुद्धको आन्दोलनजस्तै सडकमा मानवसागर उत्रिनेछ।’

समग्र प्रदेशको समृद्धिका लागि दाङमै राजधानी हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक रूपमा सहमति हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा नेता, माओवादी केन्द्र

 बुटवलबाहेक स्थानमा राजधानी तोकिए आन्दोलनका लागि सडकमा मानवसागर उर्लिन्छ ।विष्णु पौडेल उपमहासचिव एमाले

दाङमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पुरानै अडान दोहो¥याए । ‘समग्र प्रदेशको समृद्धिका लागि दाङमै राजधानी हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक रूपमा सहमति हुनेछ ।’ प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चा पाएका नेता शंकर पोखरेलले दाङ नै राजधानी हुने विषय जोडतोडका साथ राख्दै आएका छन् । निर्वाचन अघि र विजयी भएपछि पनि उनले दाङ पुगेर मतदातालाई राजधानीका विषयमा शंका नगर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ राख्ने विषयमा पूर्वाधार अध्ययन समितिले बुटवल र दाङका भौतिक संरचनाको अध्ययन गरेको छ । दुवै स्थानमा भएका पूर्वाधारको विषयमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । पूर्वाधार अध्ययनका लागि बुटवल र दाङ आएको टोलीले स्थानीय व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेतासँग छलफलका क्रममा संरचना उपयुक्त रहेको बताएको छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताको भीड रहेका कारणले पनि प्रदेश ५ को राजधानी मुद्दा रोचक बन्दै गएको हो । प्रदेश ५ एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्यद्वय छविलाल विश्वकर्मा र शंकर पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र हो । यी नेतामध्ये वामदेव गौतम मात्रै पराजित भए । माओवादी नेता महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी पनि यही प्रदेशबाट विजयी हँदै प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका छन् ।

वामपन्थी दलका दोस्रो बरीयताका नेताको बाहुल्य भएको प्रदेश भएकाले राजधानीको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने धेरैको मत छ ।

राजनीतिक छलफल र सहमतिका आधारमा प्रदेश राजधानी तोकिने भएकाले जनता विभाजन गर्ने काम गर्न नहुने एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल बताउँछन् । ‘जनसंख्याका आधारमा बुटवल राजधानी हुनु राम्रो देखिन्छ, भूगोलका आधारमा दाङ’, उनले भने, ‘यो प्रदेशसभा छलफलबाट टुंग्याउने विषय हो । चुनावी नारा बनाउनु हँुदैनथ्यो । यसलाई अब राजनीतिक छलफलका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ ।’

बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा कांग्रेसका नेता पनि विभाजित छन् । भूगोलअनुसार नेता बाँडिएपछि राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषयको अन्योल झन् बढ्दै गएको छ । वर्तमान सरकारलाई प्रभावमा पारेर बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोक्न पूर्वी क्षेत्रका कांग्रेसी नेता सक्रिय छन् । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको गृहजिल्ला भएकाले वर्तमान सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा रूपन्देही पर्न सक्नेमा धेरै विश्वस्त छन् ।

रूपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन जितेका भरत शाह र प्रमोद यादवसहित पराजित नेता पनि राजधानी बुटवल तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेका छन् । पराजित भए पनि जनतामाझ राखेका एजेन्डा पूरा गर्न आफूहरू लागिपरेको प्रदेशसभाका उम्मेदवार महेशमान सिंहले बताए ।

कांग्रेस नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद देवेन्द्रराज कँडेलको भने जिल्लैपिच्छे राजधानी राख्छौं भनेर चुनावी प्रचार गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको धारणा छ । त्यसैले पायक पर्ने स्थानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ सहर निर्माण हुने गरी राजधानीको दीर्घकालीन परिकल्पना गर्नुपर्छ, बुटवल वा दाङ भन्ने तर्क मात्रै राख्नु उपयुक्त होइन’, उनले भने । प्रदेश राजधानीको विषयमा जनता विभाजन गर्ने काम कुनै पनि पार्टीले गर्नु नहुने उनको तर्क छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित पूर्वाधार विकास भइसकेकाले बुटवल राजधानीका लागि उपयुक्त हुने पूर्वतर्फका नेताको दाबी छ । साविक लुम्बिनी अञ्चलको केन्द्र बुटवल बहुल जनसंख्याको पायक पर्ने स्थान रहेको उनीहरूको तर्क छ । पश्चिमतर्फका नेताले मध्यभागमा पर्ने र प्रशस्त खाली भूभाग रहेकाले दाङ उपयुक्त हुनेमा जोड दिएका छन् । नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउँदा विकासले समेत फड्को मार्ने भएकाले दाङ उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ ।

बुटवललाई राजधानी तोक्ने विषयसँग प्रदेश विभाजनविरुद्धको आन्दोलनसमेत जोडिएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउनेविरुद्धको आन्दोलनमा दाङ, बर्दिया, बाँकेबाहेकका ९ जिल्ला सहभागी थिए । रोल्पा, रुकुम र प्युठानसमेत प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन नहुने पक्षधरमा थिए ।

आन्दोलनमा एमालेसहित पार्टी निर्णयविपरीत कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, अमर पुन, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी सडकमा उत्रिएका थिए । सो आन्दोलनमा दाङ, बाँके र बर्दियाले असहयोग गरेको आरोप छ ।

कता जुट्ला बहुमत ?

प्रदेशसभाका ८७ जना सांसदले राजधानी र नामकरण गर्नेछन् । भूगोलको पक्षधर भएर मत जाहेर गरेमा प्रदेश राजधानी बुटवल हुने करिब निश्चित छ । तर समानुपातिकमा छानिने ३५ जना सांसद कुन क्षेत्रका हुनेछन् भन्ने विषयले पनि यसमा निर्भर गर्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ५२ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये बुटवल राजधानी राख्ने पक्षमा ३० सांसद छन् । साविक लुम्बिनी अञ्चलका यी सांसदले चुनावी नारामै प्रदेश राजधानी बुटवलमा हुने समावेश गरेका थिए । २२ जना सांसद पश्चिमतर्फका छन् । समानुपातिकतर्फ ३५ जना सांसद चुनिन बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फका ५२ सिटमध्ये एमालेले २८, माओवादी केन्द्रले १४, कांग्रेसले ७, संघीय समाजवादी फोरमले तीन सिट जितेका छन् ।

दाङमा पूर्वाधार निरीक्षण

दाङ : प्रादेशिक राजधानीका विषयमा दाङमा पूर्वाधार निरीक्षण गरिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षे त्रीय प्रशासक एवं राजधानी पूर्वाधार अनुगमन समितिका संयोजक सुरे श प्रधान नेतृत्वको टोलीले दुई दिन लगाएर जिल्लामा पूर्वाधारको अवस्था र संरचनाबारे अध्ययन निरीक्षण गरेको हो 

दाङमा केकस्ता संरचना एवं पूर्वाधार छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले यहाँका पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न निरीक्षण गरिएको संयोजक प्रधानले जानकारी दिए । टोलीले  दाङका विभिन्न १५ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका भवनको  स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।