आलोपालोको रस्साकस्सी

अध्यादेशको राजनीतिले उत्पन्न गतिरोधका कारण उसै पनि नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भइरहेका बेला वाम गठबन्धनभित्रै पदीय भागबन्डाका विषयलाई लिएर मतभेद प्रकट हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफूबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति एमालेका एक नेताले त्यस्तो नभएको दाबी गरेपछि वाम गठबन्धनभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा मतभेद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । एमाले र माओवादी नेतृत्वसामु यतिबेला आपसी समन्वय र उच्च तहको समझदारी कायम राख्दै पार्टी एकतासँगै सरकार गठन र सञ्चालनको महत्वपूर्ण दायित्व छ । वाम गठबन्धनको पक्षमा बलियो बहुमत आएपछि नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणपछि स्थायित्वतर्फ हिँड्ने आम अपेक्षा छ । तर सरकार गठन नहुँदै यसखाले मतभेद र असझदारी बढ्नुले त्यो अपेक्षालाई निराशामा बदल्न सक्छ । यसतर्फ वाम गठबन्धन नेतृत्व सजग हुन आवश्यक छ ।

आम निर्वाचनको प्रस्ट सन्देश हो स्थिर सरकार । वर्षैपिच्छे अझ ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आयो । मुलुक लामो समय राजनीतिक अस्थिरताको बन्दी भयो । विकास र समृद्धि काजगी नारा मात्रै भए । दलहरू सत्तामुखी राजनीतिमै केन्द्रित भए । नेतृत्व व्यक्तिमुखी र प्रतिष्ठाको लडाइँमै रुमल्लिँदा जनता निराश थिए । त्यो निराशाका बीच हालैको आम निर्वाचनले एउटा स्थिर सरकार निर्माणको जनादेश दिएको छ । कुन पार्टीले जित्यो वा हार्‍यो भन्दा पनि आम जनतामा स्थिर सरकार गठन हुन्छ र त्यसले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउँछ भनेर सकारात्मक सोच विकास भइरहेका बेला फेरि सत्तामोह र पदीय भागबन्डालाई नै केन्द्रमा राख्नेतर्फ नेतृत्व अभिप्रेरित हुनु सुखद संकेत होइन ।

निश्चय पनि, एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता प्राविधिक हिसाबले जटिल छ । राजनीतिमा भद्र सहमतिको आफ्नै महत्व पनि हुन्छ । त्यसको परिपालना आवश्यक छ । विगतमा भद्र सहमति उल्लंघन हुँदा सहमति र समझदारी भत्किएका दृष्टान्तहरू छन्, जसले राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित पारेका छन् । त्यस अर्थमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेका भद्र सहमति पालना हुनुपर्छ । तर यतिबेला कुन नेताले कुन पद पाउने, को-को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने गौण कुरा हुन् । आम जनता एउटा स्थिर सरकार देख्न चाहन्छन्, यो नै यो चुनावको जनादेश हो । यो बेला पदीय भागबन्डालाई प्रधान विषय बनाएर असमझदारी बढाउनुले जनादेशको अवमूल्यन हुनेछ ।

एमाले र माओवादीभित्र अहिले पार्टी एकता र सरकार गठनलाई केकसरी लैजाने भन्ने विषयमा विमर्श चलिरहेको छ । सरकार गठनसँगै पार्टी एकता प्रक्रिया पनि बढ्ने नेताहरूले भनिरहेका छन् । यो प्रक्रिया बढेसँगै जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयलाई लिएर विवाद र बहस बढ्ने छनक देखिन थालेका छन् । किनभने जिम्मेवारी केकसरी विभाजित गर्ने भन्नेमा यी दलभित्र प्रस्ट धारणा बनिसकेको छैन । अध्यक्ष दाहालले ओलीपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको सार्वजनिक गर्नुले उनी आफ्नो भूमिका निर्माण गर्नेतिर प्रेरित देखिन्छन् ।

आफ्नो भूमिका खोज्नेतिर दाहाल सजग हुनु अन्यथा नहोला तर उनले सार्वजनिक रूपमै हतारो गर्नुचाहिँ उचित होइन । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने वा पार्टी नेतृत्वमा रहने, सामूहिक नेतृत्व विकास गर्दै जाने आदि प्राविधिक विषयमा अल्झने बेला होइन अहिले । दाहाल र उनको पार्टीको पक्षमा जनमत आउनुको पछाडि राजनीतिक स्थिरता मुख्य कारण हो । एमालेले पनि वाम गठबन्धनलाई एकै ठाउँमा ल्याएर स्थायित्वको बाटोमा मुलुकलाई बढाउँछ भनेर आम जनताले पत्याएका हुन् । यो अवस्था प्रधानमन्त्री को बन्ने, पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमाथि विवाद बढाएर मुख्य उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्नु हुन्न । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले र पार्टी नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष दाहालले गर्ने विषयमा एमाले पंक्तिले किञ्चित कन्जुस्याइँ गर्न आवश्यक छैन ।