‘एमाले स‌ंविधान लत्याउँदै छ

‘एमाले स‌ंविधान लत्याउँदै छ

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस र एमाले आ-आफ्नो अडानमा छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाँण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने आशा कांग्रेसले गरेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका शीर्ष नेताले शुक्रबार मात्र राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। प्रस्तुत छ, खाँणसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा तीन तहकै निर्वाचनपछिको राजनीतिक अवस्थालाई कांग्र्रेसले कसरी हेरिरहेको छ ?

यो हाम्रो राजनीतिक सफलता हो। कांग्रेस निर्वाचनमा अलिक कमजोर हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि हामीले देशलाई राजनीतिक रूपमा सफल बनाएकै हो। हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दाको अवस्था सम्झनुस्, जतिबेला देशमा एक चरणको स्थानीय निर्वाचन भइसकेको थियो। तर, तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरू बाहिरै रहेकाले खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका थियो। अन्ततः हाम्रो नेतृत्व मूलधारबाहिर रहेका शक्तिलाई पनि समेटेर निर्वाचन गराउन सफल भयो। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामीसँगै सत्ता सहयात्रामा रहेको माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी एमालेसँग गठबन्धन बनाउन पुग्यो।

दुईवटा दल मात्र होइन, यहाँका सबै स्टेकहोल्डर कांग्रेसविरुद्ध उभिए। तर, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा विश्वास गर्ने भएकाले निर्वाचनबाट पछि हटेनौं। र, अन्ततः हामीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं। यसले शान्ति-सम्झौतादेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरेको हामीले मानेका छौं। समग्रमा यो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। निर्वाचन भन्नेबित्तिकै जित-हार भइहाल्छ। संख्यात्मक रूपमा हामी केही कमजोर देखिएका होउँला तर राजनीतिक रूपमा हामी धेरै सफल भएका छौं।

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा दलबीच किन असमझदारी बढेको ?

यो उहाँ (एमाले) हरूले अनावश्यक रूपमा उठाइरहेको कुरा हो। खासगरी सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा एमालेले अलिक बढी दम्भ देखाएजस्तो छ। सरकारले संविधानअनुसार नै राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो। राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई अड्काएर राष्ट्रियसभा गठनमा अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौं। शुक्रबार मात्र हाम्रो सभापति तथा प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताले उहाँलाई भेटेर त्यस विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। आशा गरौं, उहाँले अध्यादेश चाँडै जारी गर्नुहुन्छ।

माओवादी केन्द्र अध्यादेशका सवालमा लचिलो हो ?

तपाईंले भनेजस्तो लचिलो या कडा वा विरोधीको कुनै मतलव छैन। संविधान मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरासँग म यसलाई तुलना गर्छु। अध्यादेशको सन्दर्भमा एमाले संविधानबाहिर गएर कुरा गरिरहेको छ। हामी सबैले संविधान पालना गर्नुको विकल्प छैन। एमालेले संविधानबाहिर गएर गरिरहेको कुरालाई सुधार्नै पर्छ।

कांग्रेसले सत्ता छाड्न आनाकानी गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ नि !

हाम्रो सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य शीर्ष नेताले निर्वाचन परिणामपछि दर्जनौं पटक भनिसकेका छन् कि हामीलाई सत्तामा बसिरहन अब एक मिनेट पनि इच्छा छैन। प्रधानमन्त्रीले यो कुरा शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि राख्नुभयो। तापनि, उहाँहरू किन यसो भनिरहनुभएको छ भन्ने मैल बुझ्न सकिरहेको छैन।

अर्को कुरा, सरकार बन्ने र जाने दुवै कुरा संविधानको प्रावधानअनुसार हुन्छ। हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्री बन्दा संविधानको प्रावधानलाई मान्नुभएको थिएन र ? एमालेका साथीहरू यसको गलत व्याख्या गर्दै हिँड्न थाल्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्ण गठनपश्चात् राष्ट्रपतिले निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई सरकार बनाउन आग्रह गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। कुनै एक दललाई बहुमत नभएको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्ने नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा छ। तर, अहिलेसम्म समानुपातिकको नतिजा नै पूर्णरूपमा आइसकेको छैन। तर, उहाँहरू कांग्रेस सरकार नै छोड्न चाहँदैन भन्ने कुरा गर्दै हिँडिरहनुभएको छ।

कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'लाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्‍यो भन्ने चर्चा चल्दै छ, त्यस्तो हो ?

निर्वाचन परिणाम भनौं वा जनचाहना, त्यसअनुरूप कांग्रेस अबको नयाँ संसद्मा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने हुन्छ र बस्छ पनि। निर्वाचन परिणामपश्चात् हामी कुनै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जोडघटाउमा लागेका छैनौं। हाम्रो नेतृत्वले पूर्णरूपमा राष्ट्रियसभा गठन गरी नयाँ जनादेशअनुरूप जो आउँछ त्यसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। माओवादी वा त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसका कुन नेताले त्यस्तो अफर गर्‍यो ? त्यो मलाई थाहा भएन। उहाँको यस्तो कुरामा सत्यता छ जस्तो मलाई लागेको छैन।

चुनावी हारसँगै कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनदेखि विशेष महाधिवेशनसम्मको माग आउन थालेको छ नि !

हेर्नुस्, देश संविधानअनुसार चल्छ भने पार्टी विधानअनुसार। पार्टीको आफ्नै विधान छ, पार्टीभित्रको कुरा त्यहीअनुसार हुन्छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ हामी कमजोर देखिएकै हौं। तर, हाम्रो मत घटेको छैन। यद्यपि, हामीले निर्वाचनमा ल्याएको परिणामबारे गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ। पाार्टी सभापतिले सम्भवतः चाँडै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुहुन्छ। उक्त बैठकमा गम्भीर छलफल हुनेछ।

विशेष महाधिवेशन आह्वान हुन्छ त ?

यो विषयमा मलाई केही थाहा भएन। तर, हाम्रो सभापतिले पार्टीको महासमिति बैठक गर्नेबारे कुरा गर्नुभएको छ। यो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै टुंगो लाग्ने विषय हो।  प्रस्तुति : नवीन झा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.