रेशमलाई सांसद बन्न अप्ठेरो, आत्मसमर्पण गरे प्रमाणपत्र

काठमाडौं : कैलाली-१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीले अदालतमा आत्मसमर्पण नगरी विजयी सांसदको प्रमाणपत्र लिन नपाउने भएका छन् । उनले प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनसमेत दर्ता नहुने निर्णय दिँदै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका चौधरीलाई पहिले अदालतमा समर्पण गर्न भनिएको छ ।सर्वोच्चको आदेशले चौधरीले आफैं अदालतमा समर्पण नगरे प्रहरीलाई पक्राउको बाटोसमेत खोलिदिएको छ ।

वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गर्दै निर्वाचन लडेका चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी बनेका थिए । तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले टीकापुर घटनालाई लिएर अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘वारेन्ट’ जारी भएको अवस्थामा विजयीको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि चौधरी वारेसमार्फत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने तर प्रमाणपत्र नदिने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी चौधरीको थियो । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दिएको रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय दिँदै अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले संविधान र कानुनले प्रदान गरेका सुविधा नपाउने निक्र्योलमा सर्वोच्च पुगेको हो ।

दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को दफा १५० बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गरेको निर्वाचन परिणामबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीले प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने विषय विवादित नरहे पनि हालको स्थिति विवाद रहेको अवस्थामा पहिले अदालती प्रक्रियाबाट छिनोफानो हुनुपर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ । चौधरी आफैंले रिटमा एक नाबालक र एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको घटनालाई लिएर आफूउपर अभियोग लागेको भन्दै उल्लेख गरेको र सर्वोच्चमा पेस भएका कागजबाट पनि चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दायर भएको अवस्था सर्वोच्चले दर्शाएको छ ।

यस्तो मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्ती महलको, ९४ नम्बरअनुरूप फरार अभियुक्तविरुद्ध ‘वारेन्ट’ र म्यादी पुर्जी जारी हुने आदेशमा उल्लेख छ । ‘वारेन्ट जारी भएको अवधिमा पक्राउ नपरेका अभियुक्तविरुद्ध म्यादी पुर्जीसमेत जारी हुन्छ, जसअनुसार फरारी अभियुक्तलाई प्रहरीले जहिलेसुकै पक्राउ गरी अदालतमा दाखिल गर्ने प्रावधान हो’, सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकप्रसाद मोक्तानको एकल इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आफूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने यी निवेदकले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पुर्जीसमेतको अवज्ञा गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम सफाइ लिनुपर्ने र त्यसका लागि अदालती प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भए पनि चौधरीले त्यसो नगरेको सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ । आफूविरुद्ध लगाइएको अभियोग झुटा भए अदालती प्रक्रियामा समाविष्ट भई कानुनी प्रक्रियाबमोजिम नै सफाइ लिनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

‘अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी वा छली राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वा हक उपभोग गर्न गैरबाटो प्रयोग गर्न दिइने हो भने देशमा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले वारेसमार्फत रिट दायर गर्न सकिने भए पनि कानुनका पूर्वसर्तहरू भने पालना भएकै हुनुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको छ । यसअघि वारेसमार्फत दर्ता गर्न लगेको रिटलाई फिर्ता गर्ने गरी मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीद्वारा भएको मंसिर २९ गतेको निर्णयलाई मोक्तानको इजलासले सही ठहर्‍याएको छ । यो आदेशअनुरूप चौधरीले अदालतमा उपस्थित भएर कानुन पालना नगरेसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चले यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरीविरुद्ध चलेका मुद्दाको सबै फेहरिस्त झिकाएको थियो । फरार रहेकै बेला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई वारेसमार्फत प्रमाणपत्र दिनुपर्ने मागसहित पेस भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाएपछि पुनः दिएको अर्को निवेदनका आधारमा चौधरीमार्फत नै मुद्दाको सबै फेहरिस्त पेस गर्न भनिएको थियो।

दुई बर्र्से बालक र प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा चौधरी मुख्य अभियुक्त रहेको दाबीसहित धनगढी जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र मुल्तवीमा छ । ०७२ भदौ ७ गते भएको उक्त घटनामा चौधरीलगायतविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसहित तीन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । त्यतिबेला सुरक्षा निकायको छानबिनले समेत ‘दंगा भड्काएर’ टीकापुर नरसंहार भएको निष्कर्षसहित चौधरीलाई प्रमुख योजनाकारको सूचीमा दर्ज गरेको छ । अदालत र प्रहरीबाट पक्राउ ‘वारेन्ट’ जारी भएको अवस्थामा उनले वारेसमार्फत मनोनयन दर्ता गराउँदै चुनाव लडेर विजयी बनेका थिए । टीकापुर घटनाको विषयमा अभियोग स्वीकार गर्दै वारेसमार्फत रिट दिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६५ (१) नं. बमोजिम वारेससमेत नलाग्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ ।

अदालती बन्दोबस्तको ९४ नम्बरमा पनि अभियुक्तलाई ‘वारेन्ट’ जारी भएका मुद्दामा वारेसको सुुविधा नपाउने व्यवस्था छ । प्रहरी प्रतिवेदनअनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीले चौधरीविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यता, टीकापुर घटनाका घाइतेका तर्फबाट चौधरीलगायत व्यक्तिविरुद्ध दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत भिन्नै मुद्दा चलाइएको छ । त्यस्तै, मारिएका प्रहरीको एसएलआर तथा पेस्तोल कब्जामा लिएको भन्दै ‘डाँका चोरी’ मुद्दासमेत दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र आइसकेपछि सर्वोच्चले दिएको आदेश उचित रहेको बताए ।

‘विधिको शासनमा कानुनी प्रक्रियालाई सबैले मान्नुपर्छ । निर्वाचनमा उठ्ने बेला निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ’, न्यायाधीश केसीले भने, ‘एकातर्फ वारेन्ट जारी भएर अदालतमा अनुपस्थित हुने तर अर्कातर्फ कानुनबमोजिम सुविधा पनि लिने हुन सक्दैन । संविधानतः अदालतका आदेश त सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ सम्बन्धित निकायबाट हुने कानुनी उपचारमा चित्त नबुझे फेरि पनि अदालतको ढोकामा आउने कानुनी अधिकार सुरक्षित रहेको पनि केसीले बताए । चौधरीले अदालतमा आत्मसमर्पण नगरे प्रहरीलाई पक्राउको बाटोसमेत सर्वोच्चले खोलिदिएको छ ।