हुम्लाका साविकका गाउँ विकास समितिमा वृद्धभत्ताका नाममा सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग भएको खुलासा भएको छ। वृद्धवृद्धाको फर्जी नाउँ तयार गरेर, मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत नक्कली विवरण बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको खबरले देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा यस प्रवृत्तिका अनियमितता बढिरहेको हुन सक्ने संकेत गर्छ, जसमाथि गहिरो खोजबिन हुन आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाली वृद्धवृद्धा, असक्त र एकल महिलाका लागि महŒवपूर्ण सरकारी व्यवस्था हो। सरकारले व्यवस्था गरेको भत्ताले कयौं वृद्धवृद्धा र एकल महिलाको जीवन निकै हदसम्म सहज र सम्मानित बनाएको छ। तर विकट जिल्लाका वृद्धवृद्धाले पाउने भत्तामा यो हदसम्मको भ्रष्टाचार हुनुले यसको प्रभावकारी उपयोगितामा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाएको छ। वृद्धवृद्धाको सम्मानमा गरिएको यो व्यवस्थामाथि गिद्देदृष्टि राख्ने व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। यसका लागि हुम्लाका गाउँमा भएका अनियमिततामाथि मात्रै होइन, सम्पूर्ण रूपमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोग/दुरुपयोगमाथि नियमन र छानबिन हुन आवश्यक छ।
दस वर्षअघि मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा नक्कली विवरण तयार पारेर सरकारी कर्मचारीले सुरक्षा भत्ता खाइदिएका तथ्य उजागर भएको छ। दूरदराजका निम्छरा, गरिब, एकल महिला र निरक्षर व्यक्तिको सुधोपनाको फाइदा उठाउँदै सरकारले पठाएको भत्तासमेत आफैंले लिएर ‘यसपटक सरकारले भत्ता पठाएन’ भनेर जनतालाई ठग्ने गरेको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन योग्य र प्रमाण पुग्ने व्यक्तिलाई समेत सूचीमा नाम नभएको भन्दै ठगिएका दृष्टान्त छन्।
उसो त वृद्धभत्तामा यस्ता खालका दुरुपयोगका केही घटना पहिले पनि सार्वजनिक भएका हुन्। दुरुपयोग रोक्न सरकारले बैंकमार्फत भत्ता दिने व्यवस्था गरेको पनि हो। तर वृद्धभत्ता लिन लामो दूरीको यात्रा तय गरेर सहर र सदरमुकामका बैंकसम्म वृद्धवद्धा पुग्न नसक्ने भन्दै सरकारी कर्मचारीले नै वृद्धवृद्धालाई घरसम्म भत्ता पुर्याइदिनुपर्ने आवाज उठे। कतिपय ठाउँमा अहिले वृद्धवृद्धाकै हातमा भत्ता पुर्याउने अभ्यास चलिरहेको छ। कर्णालीजस्ता जिल्लाका असक्त र वृद्धवृद्धाका हकमा बैंकमा गएर पैसा झिक्ने व्यवस्था आफैंमा अव्यावहारिक छ। त्यसो हुँदा सरकारले गाउँटोलमै स्थापित सहकारीमा वृद्धभत्ता पठाउने व्यवस्था गरे पनि सीधै अर्काको नामको भत्ता कर्मचारीले हात लगाउन पाउने थिएनन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ९ ‘च’ को १ मा भत्ता वृत्ति गर्दा कम्तीमा पाँचजना स्थानीय राजनीतिक दल एवं समुदायमा आधारित संघसंस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय भद्रभलाद्मीको रोहबरमा भत्ता वितरण गरेको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो मुचुल्का स्थानीय तहको सूचना पाटीमा टाँस्ने र एक प्रति लेखा परीक्षणको लागि भर्पाइसँग टाँस्ने व्यवस्था छ। यही सामान्य व्यवस्थालाई नमान्दा भत्तामाथि ब्रह्मलुट चलेको हो।
लोकतन्त्रमा पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ। चौमासिक रूपमा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण सबै स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयलाई समेत पठाउने अर्को अभ्यास गर्न सके पनि त्यसले पनि अनियमितता रोक्न सहज हुन सक्छ। जन्मदर्ता र मृत्युदर्ताका बारेमा आम जनता उति सचेत नभएकाले पनि त्यसको गलत फाइदा उठाएका हुन् कर्मचारीले। मृत्यु हुनेबित्तिकै सो विवरण तत्कालै सरकारी कार्यालयमा दर्ता गराउन सके पनि यस खालको अनियमितताको अन्त्य हुने थियो। भ्रष्टाचार रोक्ने सबैभन्दा सशक्त निकाय नागरिक हुन्। आम नागरिक र नागरिक समाजले हरदम खबरदारी गर्ने हो भने यस्ता खालका भ्रष्टाचार हुन पाउँथेनन्। सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिएको आजको समयमा हिजोका दिनमा जस्तो कर्मचारीले कुनै सार्वजनिक विवरण लुकाउन मिल्दैन। यसर्थ वृद्धभत्ताबारे सरकारी छानबिन त जरुरी छँदै छ, त्यसका अलावा यस्ता घटनामा नियमित नागरिक अनुगमनको पनि उत्तिकै खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
