राष्ट्रियसभा अध्यादेश जारी गर्नुहोस् : यादव

राष्ट्रियसभा अध्यादेश जारी गर्नुहोस् : यादव

काठमाडौं : संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश यथाशीघ्र जारी गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आइतबार बिहान भण्डारीसँगको भेटवार्तामा अध्यक्ष यादवले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिएका हुन्।

‘विगतको परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पठाएको कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ, रोक्न मिल्दैन', अध्यक्ष यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार महेश चौरसियाले भने। छिटोभन्दा छिटो अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खोल्नु विद्यमान समस्याको उपयुक्त विकल्प हुनेमा यादवले जोड दिएका थिए। यादवले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको ५ दलको बैठकमा पनि राष्ट्रियसभा अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपतिले यादवसँगको भेटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दलहरू मिल्नुको अर्को विकल्प नभएकोमा जोड दिएको जानकारी राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले दिए।

कांग्रेसले एकल संक्रमणीय आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित अध्यादेश कात्तिक १ मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। राजनीतिक परामर्शका नाममा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राखेपछि विवाद चुलिएको छ। एमालेले अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश स्वीकार्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले शुक्रबार नै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन्।

संघीय फोरम अध्यक्ष यादवले ताजा जनादेशअनुसार सरकारले संसद्मा रहेका दलहरूको परामर्शमा मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको दाबी समाचार स्रोतले गरेको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सल्लाह र सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्ने संघीय फोरमको मात्र नभएर ताजा जनादेशको सन्देशसमेत रहेकोमा यादवले जोड दिएका थिए। राष्ट्रपतिले राज्य सञ्चालनका क्रममा अपनाइने कुनै पनि विधि र प्रक्रिया सहमतिमै हुनुपर्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको धारणा राखेकी थिइन्।

अध्यादेश जारी गर्न कांग्रेस महिला नेत्रीहरूको आग्रह

कांग्रेससम्बद्ध नेपाल महिला संघका नेत्रीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनबिना सरकार गठन हुन नसक्ने भएकाले तत्काल सो अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेका छन्। एक दर्जन नेत्रीले आइतबार आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्था हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ' भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबिना अर्को सरकार गठन हुन सक्दैन र निर्वाचन प्रक्रिया पनि पूरा हुँदैन।'

डा. डिला संग्रौला, दिव्यश्वरी शाह, ओमकला गौतम, ललितकला गुरुङ, निर्मला क्षेत्री, नानु बास्तोला शिवाकोटी, महिन्द्रा लिम्बू, मधु शाही ठकुरी, रंगमती शाही, उषा भण्डारी, प्रसिस महरा र कमला राईलगायत महिला नेत्रीले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्न माग गरेका हुन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट संसद्का महिला सदस्य निर्वाचित गर्न र संख्या निर्धारण गर्न सम्भव नहुने महिला नेत्रीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

संवैधानिक व्यवस्था दृष्टिगत गरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश करिब दुई महिनादेखि नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश तुरुन्त जारी गरी मार्गप्रशस्त गर्न नेत्रीरूले आग्रह गरेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पनि अध्यादेश जारी नहुँदा संवैधानिक जटिलता देखा परेकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने, प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने, महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने भएकाले तत्काल अध्यादेश जारी गरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सहज राजनीतिक निकास दिन राष्ट्रपतिसमक्ष जोडदार माग गरेको आग्रहमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.