कर्फ्यू हटाइयो, पीडितको धर्ना कायमै

कर्फ्यू हटाइयो, पीडितको धर्ना कायमै

सुर्खेतः कालिकोटमा तीन दिनदेखि जारी कर्फ्यू हटाइएको छ। शनिवार दिउँसोबाट सदरमुकाम मान्ममा लगाइएको कर्फ्यू सोमबार बिहानबाट हटाइएको हो। कर्फ्यू फिर्ता लिए पनि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय वरपरको दुई सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा भने कायमै छ।

प्रहरीको गोली लागेर शुक्रबार म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको ज्यान गएपछि कालिकोटमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। घटनाको विरोधमा म्यादी र स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन चर्काएपछि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको थियो। घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबीन टोली सोमबार बिहान कालिकोट पुगेको छ। अवस्था सामान्य बन्दै गएको भन्दै प्रशासनले कर्फ्यू फिर्ता लिएको हो।

कर्फ्यू फिर्ता भएपछि मान्म बजार खुलेको छ। तीन दिनदेखि जारी तनाव पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको हो। कर्णाली राजमार्गमा पनि यातायातका साधन सञ्चालन भएका छन्। छानबिन टोली पुगेको र वार्ताको प्रयास जारी रहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले अवस्था सामान्य बनाउन कर्फ्यू लाई खुकुलो बनाइएको जनाए। उनका अनुसार प्रशासन र प्रहरी कार्यालय वरपर भने निषेधाज्ञा कायमै छ। कर्फ्यू हटेपछि चहलपहल सुरु भएको छ। मृतक विवेक ऐडीका आफन्तले भने प्रशासन अगाडि बहिानैबाट धर्ना सुरु गरेका छन्।

सरकारले छानबिन समिति गठन र १० लाख क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरे पनि पीडित परिवारले मृतकलाई सहिद घोषणा र गोली चलाउने प्रहरी, जिल्लाका सीडीओ र डीएसपीलाई तत्काल कारबाही नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका छन्। घटनाको छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विश्वकर्मा नेतृत्वको उच्च स्तरीय छानबीन टोली सोमबार बिहान हेलिकोप्टरबाट कालिकोट पुगेको हो।

आइतबार सुर्खेत आइपुगेको टोलीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी प्रविण श्रेष्ठ र अनुसन्धान विभागका निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ्ग रहेका छन्। टोलीले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल सुरु गरेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.