पुगेन गाउँमा सिंहदरबार
काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति निकै दिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउनकै लागि ०७२ साल ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा तत्काल विभिन्न तहका गरी ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक भए पनि ती निकायमा मुस्किलले १८ हजार कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । अझै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायमै रहेको सरकारकै उच्च अधिकारीले स्विकारेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने अभियान केवल नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको स्विकार्छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेकाले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सचिव थपलियाको बुझाइ छ ।
‘जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौं भन्ने जोश र जाँगर छ तर केन्द्रबाट उचित सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा उहाँहरूमा द्विविधा देखिएको छ’, सचिव थपलियाले भने ।
विभिन्न विषयमा हुने द्विविधा बढेकै कारण जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा धाउने क्रम अत्यधिक बढेपछि सचिव थपलिया आफैं स्थानीय तह पुगेर जनप्रतिनिधिमा व्याप्त द्विविधा हटाउन थालेका छन् ।
अभियानका लागि निस्केर तीन दिनयता उनले इलाम, झापा पुगेर द्विविधा हटाएका छन् भने सोमबार उनी चितवन पुगेका छन् ।
जोश, जाँगर र उत्साहले पूर्ण जनप्रतिनिधिमा केही भ्रम, द्विविधा रहेकाले त्यो निवारण गर्न म आफैं स्थानीत तहमा गएको हुँु’, सोमबार चितवन पुगेका थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने ।
संघीयतामार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको दाबी गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विविध काम लिएर अझै सिंहदरबार धाउन बाध्य छन् ।
केन्द्र सरकारले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिँदा जनप्रतिनिधि केन्द्र सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्ट छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।
कर्मचारी अभावमा कतिपय स्थानीय तहमा कामकाज नै ठप्प हँुदै आएको सचिव थपलियाले बताए । जनतालाई सेवा दिन पनि साधन स्रोत चाहिन्छ तर धेरै स्थानीय तह स्राधन-स्रोतविहीन छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी अभाव भएको, साधन स्रोत अभाव, सुविधा व्यवस्थापन, भवन निर्माणलगायत समस्या लिएर दैनिकजसो आउने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले गाउँमा सेवा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि विभिन्न समस्या लिएर उल्टै सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताउँछन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अन्य निकायलाई जथाभावी रकम निकासा दिने अर्थ मन्त्रालय स्थानीय तहलाई साधन स्रोत बनाउन आवश्यक बजेट दिन उदासीन देखिनु विडम्बना भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीको टिप्पणी छ ।
‘स्थानीय तहलाई बलियो र कामकाजी बनाउन केन्द्रीय मन्त्रालय सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ’, सचिव थपलियाले भने ।
थपलियाका अनुसार अहिले स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा-सुविधासम्बन्धी अन्योलता, भवन निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण, न्यायिक अधिकारसम्बन्धी द्विविधाजस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहले कानुन, नियम निर्माणलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयसँगको कामको दोहोरोपना, वन, भूमिसुधारसम्बन्धी अस्पष्टता, ढुंगा गिटी, बालुवा बिक्री वितरणको समस्या, जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय अभावजस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
केही समयअघि संघीय मन्त्रालयमा भेटिएका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रीय सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिरहेको भन्दै केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए । मन्त्रालायका सचिव थपलियास“ग सुवेदीले गुनासो गर्दै स्थानीय तहका हक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मेयर सुवेदीले स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे केन्द्रले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्न नसकेकाले समस्या आएको बताए। मेयर सुवेदीको बुझाइमा केन्द्र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय सरकारस“ग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, सचिव थपलियास“ग ओखलढुंगास्थित सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई हेप्ने काम भएको गुनासो गरेका थिए । मेयर श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिले कहिलेसम्म पारि श्रमिकविहीन भएर काम गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
अन्य जनप्रतिनिधि के भन्छन् ?
धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जु संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्न कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘ती अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहेकका विषयमा कुन रूपमा जाने भन्ने प्रस्ट हुन बाँकी छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय सरकारका अधिकार अन्य नियम कानुनमा पनि बाझिरहेको हुनाले पुराना कानुन नियम संशोधन हुन बाँकी छन् । यसले धेरै समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ ।’
सल्यान कुमाखमालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिल्लीराज जैशीले विकास निर्माणका काम धमाधम अघि बढाउन खोज्दा उल्झन आएको बताए । ‘न इन्जिनियर न सब इन्जिनियर, न सरकारले पठाउँछ न नियुक्ति गर्न अधिकार दिएको छ’, उनले भने, ‘इस्टिमेट नगरी पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउने कुरा भएन । इन्जिनियर मात्र होइन, समग्रमै कर्मचारी कम छन् ।’
काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहराले पनि केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण विकास निर्माणलगायत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भइरहेको बताए ।
५-६ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रबाट पारि श्रमिकबारे न्यूनतम मापदण्ड बन्न नसक्नु दुःखद भएको मेयर बोहराको आरोप छ ।
‘समस्या लिएर धेरै पटक केन्द्रमा गयौं तर विभिन्न बहाना गर्दै टारेर फर्काइने गरेको छ’, मेयर बोहराले भने ।
यसैगरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले केन्द्रीय सरकार पुरानै सोच र शैलीमा सञ्चालन भइरहेकाले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न निकै कठिन भइरहेको बताए ।
मेयर पाण्डेले संविधानअनुसार स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनसमेत केन्द्रीय सरकारले बनाउन नसकी उल्टै स्थानीय तहका हक अधिकार नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको टिप्पणी गरे ।
चार÷पाँच महिनादेखि नै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारि श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सुरु गरिएको भनिए पनि त्यो कानुनलाई डम्प गरेर जनप्रतिनिधिलाई निरास पार्ने काम गरिएको पाण्डेको आरोप छ ।
स्थानीय तहले भोग्नुपरेका १० समस्या
- कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती
- जनप्रतिनिधिको सेवा÷सुविधा निर्धारण नहँुदा अन्योल
- आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा भवन अभाव
- न्यायिक अधिकारमा द्विविधा
- कानुन-नियमावली बनाउनै द्विविधा
- विषयगत सेवाका लागि साधन-स्रोत हस्तान्तरणमा समस्या
- सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवामा दोहोरोपना
- वन र भूमिसुधारसम्बन्धी समस्या
- ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री-वितरणमा समस्या
- जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय अभाव
संवैधानिक व्यवस्था
धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार १५ वटा किटानी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
