राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउँदै कांग्रेस

राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउँदै कांग्रेस

काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएको राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश पारित गर्न माग गर्दै कांग्रेसले दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गरिदिन आग्रह गर्दा पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले भातृसंगठनमार्फत दबाब सिर्जना गर्न थालेका हुन्।

कांग्रेसका ६ वटा भ्रातृसंगठनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रपति कार्यलयले अध्यादेश पास नगरे आन्दोलन गर्ने संयुक्त चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेहरूमा नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मी, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, डीएलए नेपालका अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेल र नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शम्भु हजारा पासवान थिए । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारको निर्णय रोक्ने अधिकार नभएकाले राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खोलिदिन माग गरे।

महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीले राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको ग्यारेन्टी नभए प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भभएकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास गरेर राजनीतिक अस्पष्टतालाई सहज बनाउनुपर्ने बताइन् । नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्बाट गएको अध्यादेश अड्काएर संविधान मिच्न लागेको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।

राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गरिदिन आग्रह गर्दा पनि प्रगति नभएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले भातृसंगठनमार्फत दबाब सिर्जना गरेका हुन्।

नेविसंघकै अगुवाइमा राजधानीमा आइतबार विरोध प्रदर्शन भएको थियो भने काग्रेसआबद्ध दर्जनभन्दा बढी महिला नेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेश तत्काल पारित गर्न माग गरेका थिए ।

देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनअघि पठाएको अध्यादेशमा दलहरू बाझिएपछि राष्ट्रपतिले ‘सहमति खोज्नुपर्ने’ भन्दै स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.