प्रदूषणको महामारी

करिब ४० लाख जनसंख्या बस्ने अनुमान गरिएको काठमाडौं उपत्यकाको हावा स्वास फेर्न नै अनुपयुक्त रहेको खबर डरलाग्दो हो। सरकारले तोकेभन्दा पाँच गुणासम्म प्रदूषण बढ्नुले उपत्यकाभित्र बसेर देश हाँक्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राजनीतिज्ञ र प्रशासकसमेत गम्भीर प्रभावित बनेको प्रष्ट छ। तर कम रोग प्रतिरोधक शक्ति भएका बालबच्चा, वृद्धवृद्धा र रोगीहरू यसबाट बढी प्रभावित छन्। जाडो बढ्दा वायु प्रदूषणको प्रभाव बढ्ने भएकाले जाडोयाममा प्रदूषण ह्वात्तै बढ्ने गरेको हो। काठमाडौंमा गुड्ने सवारीसाधन र धुलो प्रदूषणका मुख्य कारक हुन्। सरकारी कर्मचारीले कडाइका साथ सवारी प्रदूषण नियन्त्रणमा काम भइरहेको जिकिर गरे पनि प्रतिदिन बढ्दो क्रममा देखिएको छ।

वातावरण प्रदूषण बढ्नुका मुख्य कारण गाडी र इँटाभट्टाबाट निक्लने कालो धुवाँ र सडकको धुलो हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले एक वर्षअघि नै वातावरण प्रदूषण कम गर्न भनेर सरकारलाई तत्काल सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सवारी प्रदूषण जाँच प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र आकाशेपुल निर्माणजस्ता अत्यावश्यक काम गर्न सुझाएको थियो। तर सरकारी काममा ढिलासुस्ती र औपचारिकतामा सीमित रहने प्रवृत्तिका कारण उपत्यकाको वातावरण झनै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। स्थिति कतिसम्म चुनौतीपूर्ण छ भने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि प्रहरी र सेना चढ्ने गाडीलेसमेत सहरका कालो धुवाँको मुस्लो फ्याँक्दै दौडन्छन्। त्यतिमात्रै होइन, पोल्न हुन्न भनिएको प्लास्टिक सिंहदरबार, भद्रकाली, नक्सालमा रहेका महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैनिक र प्रहरी भवनभित्रका कुनाकाप्चामा समेत बिहान र साँझमा बलिरहेको देखिन्छ।

आफैंमा कचौराजस्तो आकारको उपत्यकाभित्रका सरकारी भवनभित्रै प्रदूषणजन्य काम भएपछि, सडकमा गुड्ने लाखौं सवारीले धुवाँ फाल्दा त्यसको परीक्षण नभएपछि प्रदूषण बढ्नु अस्वाभावविक होइन। सरकारले प्रदूषणको कारक मान्दै सार्वजनिक स्थानमा चुरोट खानसमेत नदिने नियम जारी गरेको आधादशक नाघिसक्यो। तर त्यसको पनि कडा कार्यान्वयन भएको छैन। उपत्यकाको आकारप्रकारको विषय प्राकृतिक भएकाले यसमा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि दीर्घकालीन रूपमा वायु प्रदूषण रोक्नका लागि यहाँ गर्न सकिने धेरै मानवजन्य काम छन्।

विद्युतीय परिवनलाई सहज र सस्तो बनाउने, सडक कालोपत्रे गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा धुमपान प्रतिबन्ध गर्ने, उपत्यकाभित्र रोडा र बालुवा छोपेर मात्र ओसारपसार गर्न दिने, सवारी साधनको परीक्षण सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, सडकमा पनि गर्ने गरे धुवाँ, धुलो र कार्बनडाइअक्साइड घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै, नेपालमा आयात हुने नयाँ गाडी नै प्रदूषित हुने गरेको खबर यसअघि पनि आएको थियो। सरकारसँग ‘सवारीको स्वास्थ्य’ जाँच्ने यन्त्र नै नभएका कारण यस्तो भएको बताइएको थियो। अहिले पनि ‘नियमअनुसार’ उपत्यकाको खासक्षेत्रमा मात्रै सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू हुने अवस्था छ। यसबाहेक देशका अन्य सडकमा गुड्ने गाडीको हकमा प्रदूषण मापन गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन। यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। अहिलेसम्म चारपांग्रे र सोभन्दामाथिका सवारीमात्र वातावरणको मापदण्डभित्र छन्। जबकि सडकमा गुड्ने ८० प्रतिशत सवारी दुईपांग्रे (मोटरसाइकल) का कारण पनि उपत्यकाको वातावरण बिग्रिएको छ। मोटरसाइकललाई मापदण्डमा ल्याएर तिनको समेत नियमित परीक्षण गरिनुपर्छ।

सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निकाय भए पनि सबै विषयमा सरकारको मुख ताक्ने बानीले वातावरणको अवस्था पनि सुध्रिदैन। आफ्नो सहर, सडक, टोल, गाउँको वातावरण जोगियो भने समग्रमा हामी सबैको वातावरण जोगिने हो। यसका लागि सर्वसाधारण पनि उत्तिकै सचेत रही गाउँटोलमा ‘वातावरण क्लब’ हरू बनाई नियमित सरसफाइ र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरे यस खालका प्रदूषणबाट थोरै मात्रै भए पनि राहत मिल्छ।