रासायनिक मलको चरम अभाव

रासायनिक मलको चरम अभाव

बर्दिया : बर्दियामा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न नसक्दा रासायनिक मल अभाव भएको हो। जिल्लामै मलको समस्या र अभाव चुलिएपछि बर्दियाका किसान समस्यामा परेका छन्।मल नपाउँदा ग्रामीण गरिब तथा विपन्न किसानलाई गहुँ खेतीमा कठिनाइ परेको गुलरिया नगरपालिका ८ कोठियागाउँकी स्थानीय किसान बबिता चौधरीले जानकारी दिइन्। 'नेपाली मल धेरै महँगो पर्ने भएकाले हामी किन्न सक्दैनौँ। जसरी हुन्छ गहुँ राम्रो होस् भनेर भारतका सीमावर्ती बजारबाट मल खरिद गरी ल्याउँदासमेत नेपाली प्रहरी र भारतीय एसएसबीले कडाइ गर्ने गरेको छन्', उनले भने।

ग्रामीण किसान कृषि व्यवसायमै निर्भर भए पनि राज्यले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। आफूहरूको रोजगारीको आधार कृषि भए पनि राज्यले गर्दा प्रचुर उत्पादन लिन नसकिएको उनले बताए। 'बर्दियामा मल सस्तो नपाउँदा हामीलाई धेरै समस्या परेको छ', उनले भने। यतिखेर बर्दियाका गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बाह्रबर्दिया, बाँगगढी नगरपालिका तथा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकाका किसान रासायनिक मलको चरम अभावमा छन्।

मल अभाव हुँदा धेरै समस्या परेको अर्का स्थानीय किसान भोमे थारुले बताए। सरकारबाट कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण गरिने खाद्यवस्तु आफूहरूको पहुँचमा नभएको उनको गुनासो छ। नेपाली प्रहरीले तस्करहरूलाई केही नगर्ने तर सोझा किसानले ल्याएको मलमा भने दुस्ख दिने गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाली बजारमा पाइने रासायनिक मल महँगो भएकाले आफूहरूले खरिद गर्न नसक्ने हुँदा कम्पनीमार्फत आवश्यक मलखाद वितरण गर्नुपर्ने उनको माग छ। बर्दियामा गहुँ खेतीका लागि तीन हजार एक सय ४० मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीले गहुँको सिजनमा दुई हजार एक सय ३८ मेट्रिक टन युरिया मल वितरण गरेको छ। यतिखेर कम्पनीमा युरिया मलको गोदाम खाली रहेको कृषि सामग्री कम्पनी बर्दियाका प्रमुख नरहरि पोखरेलले बताए। 'हामीले पुस महिनाको पहिलो सातामा केही मल वितरण गर्यौं,' उनले भने, 'अहिले हाम्रो युरिया मलको गोदाम खाली छ।'

बर्दियामा अत्याधिक युरिया मलको माग रहेकाले आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले स्विकारे। कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवामा मल आए पनि कम्पनीले समयमै जिल्लामा मल नपठाउँदा अभाव खट्किएको हो। 'मलको अत्यधिक मागका कारण पनि आपूर्तिमा समस्या आएको हो। क्षेत्रीय कार्यालयले पठाएको खण्डमा तत्काल मल आपूर्ति हुनेछ', उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.