मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू छ। संघीय शासन प्रणाली भनेको राज्यको कानुन बनाउने विधायिकी शक्ति, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी शक्ति र कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायिक शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको शासन प्रणाली हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा जनताका घरदैलोमा सहजरूपमा सबै प्रकारका सरकारी सेवा पुर्याउने शासन प्रणाली हो। संविधानअनुसार स्थानीय तह गठन गरेर त्यहाँ २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि आइसक्दा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएको छैन। अहिलेको स्थानीय तह पहिलाको जस्तो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा चल्ने निकाय होइन। यो त आफैंमा एउटा छुट्टै सरकार हो। संविधानतः कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमै निहित रहन्छ, तर स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिरहेको छ।
केन्द्रमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व र केही प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचका कारण स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो। नेपालको संविधानको धारा २३२ मा स्पष्टसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, तर अहिले संघ सरकारले संविधानको सो प्रावधानअनुसार स्थानीय तहस“ग पारस्परिक र न्यानो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेको छ। सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा तगारो बन्न खोजेको गुनासो छ।
स्थानीय तहले यतिखेर भोग्नु परिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन हो। कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी भरिभराउ हुन नसक्दा सेवा प्रवाह अवरुद्ध जस्तै छ। स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाइदिने प्रवृत्ति र स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी राख्न नपाउने नियमका कारण स्थानीय तह कुहिरोको कागजस्तै बन्न बाध्य छ। यसका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा निर्धारणमा अन्योल, न्यायिक अधिकारमा द्विविधा, आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा भवन अभाव, सरकारी सेवामा दोहोरोपना तथा कानुन निर्माणमा अन्योल आदिले यतिखेर स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन।
संविधानअनुसार पनि स्थानीय तहलाई सुरुमा बाटो देखाइदिने र आवश्यक पर्ने नमुना कानुन निर्माण गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउने र अभिमुखीकरण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्र सरकार चुकेको देखिन्छ। केन्द्र सरकारले आर्थिक सहायता तथा अन्य अनावश्यक विषयमा करोडौं र अर्बौँ रुपैयाँ वितरण गरिरहेको छ। तर स्थानीय तहलाई साधनस्रोतसम्पन्न बनाउन र जनप्रतिनिधिलाई सबलीकरण गर्न अर्थमन्त्रालयले नै रकम रोक्ने काम गरिरहेको छ। यो दुःखद पक्ष हो।
उता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि चनाखो र रचनात्मक हुँदै बढ्न जरुरी छ। उनीहरूले हामी नै सरकार हौं र सरकार भएकाले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखी सोहीअनुसार बढ्नुपर्छ। केन्द्र सरकारले पनि सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण आधार मानिएको स्थानीय तहलाई कामयावी बनाउँदै जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने गरी आफ्ना नवीन योजना र कार्यक्रम सशक्त रूपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै यसलाई सफल बनाउनु अपरिहार्य छ। स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाई जनताका सेवामा समर्पित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सबै दल र केन्द्र सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
