साउदी अरब र युएईमा पनि मजदुरले कर तिर्नैपर्ने, रेमिट्यान्समा असर ?
पुष १२, २०७४ बुधबार १७:२१:०
काठमाडौँ: साउदी अरब र युनाइटेड अरब एमिरेट्ससहित तेलबाट समृद्ध खाडी देश विश्वभरमै 'ट्याक्स फ्री आम्दानी' का लागि प्रख्यात छन् । ट्याक्स फ्री कमाईको मतलब यहाँ नोकरी गर्दा मिल्ने तलबबाट कुनै पनि किसिमको कर तिर्नुपर्दैन थियो । तपाईँले थापेको तलबबाट अहिलेसम्म न त इनकम ट्याक्स नै तिर्नुपर्थ्यो ।
अर्कातिर तपाईँले कुनै प्रकारको उत्पादन र सेवा खरिद गर्दा पनि तपाईँले कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर अब नयाँ वर्षबाट यो नियम फेरिने भएको छ । कर तिर्नुपर्ने नियमले नेपाल र भारतबाट रोजगारीका लागि यी दुई देशमा पुगेका लाखौँ युवाहरु प्रभावित हुने भएका छन् ।
सरकारको घट्दो कमाईका कारण तनावमा रहेका साउदी अरब र युएई आफ्नो देशमा १ जनवरी २०१८ देखि 'भ्यालु एडेड ट्याक्स' प्रणालीको सुरुवात गर्न लागेका छन् ।
भ्याट लागू गर्न पहल गर्ने दुवै देश गल्फ कोपरेसन काउन्सिलका सदस्य रहेका छन् । यिनका अलावा कुवेत, बहराइन, ओमान र कतार पनि यसमा सामेल छन् । यी सबै देश तेलको कमाईबाट समृद्ध भएका हुन् । तर बितेका केही वर्षदेखि विश्वभर तेलको मूल्यमा गिरावट आउँदा राजश्वमा असर परेपछि यी देशमा सरकार दबाबमा परेका छन् ।
तेलको मूल्यमा कमीका साथ साथै यी देशले हतियार र युद्धको तयारीका लागि पनि ठुलो खर्च गरिरहेका छन् । जसका कारण यहाँका सरकारको आम्दानीमा ठुलो गिरवाट आएको छ ।
यी दुवै देशका सरकारले नयाँ सालमा भ्याटमार्फत खाद्य सामग्री, कपडा, इलेक्ट्रोनिक ग्यासोलिन, फोन, बिजुली र पानी आपूर्तिसहित होटल जस्ता उत्पादन र सेवामा कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
हुन त भ्याटको दायराबाट कयौँ ठुला उत्पादन र र सेवालाई अलग्गै पनि राखिएको छ । यिनमा रियल स्टेट, मेडिकल सर्भिस, हवाई यात्रा र शिक्षा सामेल छन् । तर अर्कातिर उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भने भ्याट लगाउने तयारी गरिएको छ । त्यसैगरी स्कूल शिक्षामा स्कूल पोशाक, किताब, स्कूल बस फिस र लन्च जस्ता सेवालाई करको दायरामा राखिने भएको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको खाडी देशमा बढ्दो राजस्व घाटाको असर कम गर्नका लागि सन् २०१५ मा गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलमा पनि सबै सदस्य देशले ट्याक्स फ्री नियम हटाउँदै उत्पादन र सेवामा कर लगाउने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०१८ मा साउदी र युएई यस दिशामा पहिलो कदम चालिरहेका छन् । समाचार अनुसार यी दुई देशपछि अन्य खाडी देशले पनि यसै नियमका आधारमा आफ्नो देशमा भ्याट लगाउने भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २०७१/७२ मा मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कार्यरत थिए। श्रम स्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवा विदेशमा रहेको अनुमान छ । बहराइनमा ३३ हजार, ओमनमा १७ हजार, लेवनानमा १० हजार, इजराइलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सय जना श्रमस्वीकृति लिएका नेपाली थिए ।
अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, संयक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियामा मात्र सहचारी पठाएको छ । सरकारले संसारका १ सय ८ मुलुकमा कामदारको लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो छ रेमिट्यान्सको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स देश भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो ।
गत वर्ष कतारले साउदी अरेबियालाई उछिन्दै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने देश बन्न सफल भएको थियो । गत वर्ष कतारबाट १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । कूल रेमिट्यान्सको यो १५ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी, ९८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पठाउँदै साउदी अरेबिया सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परेको थियो । नेपाल भित्रिने जम्मा रेमिट्यान्समा साउदीको हिस्सा १४.२ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पठाउँदै भारत नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने देशको सूचीको तेस्रो नम्बरमा थियो । यो कूल रेमिट्यान्सको १३.१ प्रतिशत हो ।
नेपालीको रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बढी रेमिट्यान्स पठाउने देशको सूचीमा छैठौं नम्बरमा थियो । युएइबाट गत आर्थिक वर्ष ५२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको । यो कूल रेमिट्यान्सको ७.५ प्रतिशत हो ।
नयाँ सालबाट कर लगाउने भएपछि यी देशबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा सिधा असर पर्नेछ । अर्कातिर मलेसियाको जस्तै कर प्रणालीले यी दुई मुलुकमा जाने नेपालीको संख्यामा पनि असर पर्ने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
