तुलसी गिरीलाई २५ लाख !

तुलसी गिरीलाई २५ लाख !

काठमाडौं : सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायताबापत २५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार डा. गिरीलाई उपचारका लागि २५ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयलाई गोप्य राखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार डा. गिरीलाई २५ लाख दिने उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा डा. गिरीले उपचारका लागि आर्थिक सहायता माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सयभन्दा बढीलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

मिर्गौला, क्यान्सरपीडितलाई ५ हजार

सरकारले दुवै मिर्गौला बिग्रिएर ट्रान्सप्लान्ट गरेका पीडित, क्यान्सरपीडित र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई पनि मासिक पाँच हजार जीवीकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाका लागि विश्व बैंकले दिने ६० मिलियन डलर (करिब ६ अर्ब २१ करोड) ऋण सहायता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सरकारले कोरिया सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धान तथा तालिम विकास केन्द्र स्थापनाका लागि उपलब्ध गराउने एक अर्ब चार करोड अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा डा. पुष्पा चौधरीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कामु सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। बैठकले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.