नगरसभा देख्न पाउँदा खुसी

नगरसभा देख्न पाउँदा खुसी

जनकपुरधाम : ८९ वर्षीय सुदर्शन झा शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि नै बघचौडास्थित मावि परिसरमा आएर बसेका थिए। चिसो मौसममा पनि उनी उत्साहित देखिन्थे। यो उत्साह उनमा प्रथम नगरसभा उद्घाटन समारोहले थपेको थियो। ‘यो दिन यसै जीवनमा हेर्न पाएँ, निकै खुसी लागेको छ’, उनले भने।

शुक्रबार हंसपुर नगरपालिकाको प्रथम नगरसभास्थल भरिभराउ थियो। जनप्रतिनिधिले गाउँठाउँको विकासका लागि के कस्ता नयाँ योजना ल्याउँछन् भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो। २० वर्षको अन्तरालपछि जनप्रतिनिधिले गाउँको विकासका लागि यसरी बजेट प्रस्तुत गर्दा सबैको चासो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा देखिन्थ्यो। सहभागीबीच ‘अब विकास बजेटको सदुपयोग हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमुक्त समाज हुनुपर्छ’ भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो।

धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा पहिला परिषद् सम्पन्न गर्न लागेको हंसपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि विकासको प्रतिबद्धता जनाए। विगतमा कोठामा परिषद् गरेर कर्मचारी अनि दलीय प्रतिनिधिको मिलेमतोमा बजेट कुम्ल्याउँदै आएकाले आधारभूत सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय सरकारबाट भेदभावरहित विकासको अपेक्षा गरेको हंसपुरका कांग्रेस नेता प्रदीप यादवले बताए। बजेट वितवरण सबैभन्दा पहिला गाउँघरका जनतालाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माण र सिँचाइ अत्यावश्यक भएकाले यसमा जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय सुशीलकुमार साहले बताए। ‘स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीले जेनतेन चलाएका थिए। भ्रष्टाचार मौलाएको थियो तर अबका दिनमा सबै अधिकार गाउँमै आएको हुनाले यसको सदुपयोग होस् भन्ने चाहना छ’, उनले भने।

हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु झाले विकासको मुद्दा नबिर्सने बताइन्। नौ वडा र ३२ टोल रहेको यो नगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटनमा विभिन्न योजनाका लागि करिब २० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.