बधाई थापिसकेर समानुपातिकबाट चिप्लिएपछि...

बधाई थापिसकेर समानुपातिकबाट चिप्लिएपछि...

चुनाव सकिएपछि धेरै साथीहरूले मलाई काठमाडौँ जान दबाब दिइरहेका थिए । ‘नेताहरूलाई भनसुन गर् चलखेल थुप्रै हुन्छ रे’ भन्दै । त्यसलाई थेग्न नसकी मैले सदरमुकाम छोडे पुस ४ गते । साथीहरूलाई काठमाडौँ हिँडे भनेर लिबाङ छोडेकी म काठमाडौँ होइन सिधै गाउँतिर हान्निएँ । फुर्सदिलो समयमा गाउँमा गएर भेटघाट गर्ने उद्धेश्यका साथ ।

गाउँमै रहेका बेला यही पुस ७ गते बेलुकी ९ बजेर ४० मिनेटमा मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो, मोबाइल हेरेँ । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेललको रहेछ । एक छिन त दङ्ग परेँ । उहाँसँग मेरो जीवनमै पहिलो पटक फोनमा कुरा हुँदै थियो । दायाँबायाँ नसोची फोन रिसिभ गरेर अभिवादन टक्र्याएँ । सुरुमै उहाँले ‘आज सिट सङ्ख्या तय भयो । प्रदेश नं. ५ मा एमालेको भागमा १३ जना परेको छ, तपाईँ पर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अग्रीाम बधाई छ है’, भन्नुभयो ।

उहाँको बोली नसकिदै मैले झट्टपट्ट ‘लौ हजुरलाई धेरै धरै धन्यवाद कमरेड, मलाई अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा । म राम्रो काम गरेर देखाउनेछु’, भने । उहाँले पनि ‘रोल्पा, त्यसमा पनि तपाईँ जस्तो केही गरौँ भन्ने भावना भएका महिलाहरूलाई अगाडि सार्नु हाम्रो दायित्व पनि हो’, भनेर यत्तिकैमा १ मिनेट १९ सेकेन्डको हाम्रो संवाद सकियो । फोन राखेर खुसी भएँ । विष्णु कमरेड पार्टीकोे ५ नं. प्रदेशको ईन्चार्ज भएका नाताले उक्त फोन संवादलाई मैले पूर्ण आधिकारिक तर घोषणा हुन मात्र बाँकी सम्झिएँ ।

जब पुस ९ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट देशभरका सबै पार्टीका सम्भावित समानुपातिक सांसदहरु भनेर सार्वजनिक गरियो । त्यसमा ५ नं. प्रदेशको एमाले भित्र जनजातिको कोटा ३ भित्र २ नं.मा मेरो नाम पनि छापिएको थियो । त्यसपछि एमालेका केन्द्रीय-प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू र अन्य शुभचिन्तकबाट फोनमार्फत बधाईको ओइरो आउन थाल्यो । धेरैले फेसबुकमार्फत समेत बधाई दिए । मैले त्यहीबीचमा केही केन्द्रीय नेताहरूलाई समेत सोधेँ, ‘के यो नै अन्तिम होला त भनेर ?’ धेरैले ‘ढुक्क हुनुस्, तपाईँ सुरुदेखि जनजाति महिलाको २ नं. मा हुनुहुन्छ । तलमाथि गर्न निर्वाचन आयोगले मान्दैन ।’

त्यसपछि फाइनलमा पनि परिन्छ भनेर आशा पालेर बसेँ । त्यो स्वभाविक पनि थियो जस्तो लाग्छ । दिनरात मिडियमाार्फत पार्टी र निर्वाचन आयोगको अन्तिम रिजल्ट कुरेर बसेकी म पुस १३-१३ गते भने फरक हल्लाले तर्सिएँ । जनजाति महिला जम्मा ४ जना । मिडियामा एमालेको ५ नं. प्रदेशमा ३ जना जनाजाति देखेपनि अन्तिममा २ जनामा झार्यो । जनजाति महिलाको ४ नं. सूचीमा रहेकी एक जना घर्ती थरकी उम्मेदवारले घर्ती (भुजेल) अल्पसंख्यकको सिफरिस बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेकाले उहाँ १ नं. मा आउनुभयो । ब्राह्मणसँग बिहे गरेर नागरिकता समेत बनाइसके पनि जनजातिको सिफारिस पेस गरेर सूचीको १ नं.मा रहनुभएकी एक जना थापा थरकी २ नं. मा परेर २ जनाको नाम फाइनल भएको कुरा सुनियो । त्यसपछि मन खिन्न भयो । नेताहरूलाई सोधे तर कतिले ‘यो हुनै सक्दैन नआत्तिनुस्’ भने । तर पनि पत्यार लागेन ।

प्रदेश ईन्चार्ज विष्णु पौडेल, सह ईन्चार्ज दलबहादुर राना, रोल्पा ईन्चार्ज बैजनाथ चौधरीलाई मोबाइलमा ‘यस्तो हल्ला सुन्दैछु खास के हो कमरेड?’ भनेर म्यासेज लेखे । दलबहादुर रानाले ‘तपाईँकोे नाम परेन’ भनेर रिप्लाई दिनुभयो । विष्णु पौडेल र बैजानाथ चौधरीले फोन गरेर ‘यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन, सबै निर्वाचन आयोगले गरेको हो । तपाईँ फालिनुहुन्छ भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनौँ’ भन्नुभयो ।

विष्णु कमरेडले ‘कन्फर्म सम्झिएर तपाईँलाई अस्ति बधाई समेत दिएँ तर परिमाण यस्तो आयो म पनि दुखी छु’ भन्नुभयो । ती दुवैजना नेतासँग एक छिन त आक्रोश पोखेँ, तर केही लागेन । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य गोकुलप्रसाद घर्तीमगर, केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी र रचना खड्कासँग पनि निरन्तर चासो राखिरहेँ तर अर्थपुर्ण भएन । अन्ततः १३ गते एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले देशभरको प्रदेश समानुपातिक सूची टुङ्ग्यायो । जे सुनेँ त्यो सत्य भो । जनजाति सूचीको ४ नं. को १ नं. मा, १ को २ नं. मा, २ र ३ नं. को आउट । सोचेँ निर्वाचन आयोगले नै यसो गर्यो होला त ?

एमालेले अन्तिम सूची प्रकाशित गरेपछि एमालेका धेरै नेताहरूले मलाई सहानुभूति दिँदै फोन गरे । धेरैले ‘आगामी दिनमा अन्याय हुन दिन्नौ, यो पटक पीडा सहनुस्’ भने । मैले उहाँहरूको सुझावलाई सजिलै ग्रहण गर्ने प्रयास गरेँ । कतिपयलाई ‘मलाई न्याय र अन्याय भन्ने कुरा होइन, विधि मिच्नु राम्रो कुरा होइन, चाहे पार्टी, चाहे निर्वाचन आयोग’ भनेँ । तर फोन गर्नेजति सबैले आफ्नो प्रयास हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले गद्दारी गरेको भन्दै आयोगलाई गालीसम्म गर्न भ्याए ।

जनजाति महिलाको ४ नं. सूचीमा रहेकी एक जना घर्ती थरकी उम्मेदवारले घर्ती (भुजेल) अल्पसंख्यकको सिफरिस बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेकाले उहाँ १ नं. मा आउनुभयो । ब्राह्मणसँग बिहे गरेर नागरिकता समेत बनाइसके पनि जनजातिको सिफारिस पेस गरेर सूचीको १ नं.मा रहनुभएकी एक जना थापा थरकी २ नं. मा परेर २ जनाको नाम फाइनल भएको कुरा सुनियो । त्यसपछि मन खिन्न भयो । नेताहरूलाई सोधे तर कतिले ‘यो हुनै सक्दैन नआत्तिनुस्’ भने । तर पनि पत्यार लागेन ।

कतिले ‘फलानाले गर्दा यो सब् भएको हो’ भन्न सम्म भ्याए । त्यसपछि मेरो मनले सोच्यो । अहिलेको जल्दोबल्दो विषयवस्तु र प्रतिस्पर्धा भनेको यहाँ ५ नं. प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेमा छ । कसैले बुटवल त कसैले दाङ । कतै यही मारमा त परिन म भन्ने लाग्यो । मोबाइल निकालेर म्यासेज लेखेँ, सबैभन्दा पहिला विष्णु पौडेललाई । म्यासेजमा लेखेँ ‘कमरेड अभिवादन, ४ नं. को १ नं. आएपछि अब बुटवल राजधानी बनाउन दुईतिहाइ पुग्ला नि है ? म बुटवल राजधानी भएको हेर्न आतुर छु अनर्थ नलागोस् ।’ म्यासेज सेन्ड भयो ।

अझै चित्त बुझेन फेरि अर्को म्यासेज लेखेँ, ‘हजुर एमालेको ५ नं. प्रदेशको ईन्चार्ज हुँदासम्म म सुरक्षित हुन्छु कि भन्ने थियो तर पनि गुनासो छैन ।’ यति लेखेर फेरि म्यासेज पठाएँ । एकछिनसम्म कुरे केही आएन । त्यसपछि सोही प्रकृतिको म्यासेज प्रदेश सहईन्चार्ज दल बहादुर राना, रोल्पा ईन्चार्ज बैजनाथ चौधरी र प्रदेश सचिव भुमेश्वर ढकाललाई पनि पठाएँ । यी सबै म्यासेज १४ गतेको दिन बिहान करिब ८ः३० तिर सेन्ड गरेकी थिएँ, तर अहिलेसम्म कसैबाट रिप्लाई आएकोे छैन । आउने अवस्था पनि देख्दिन । किनकि सबै व्यस्त हुनुहोला ।

१४ गते दिउँसो तिर नेकपा माओवादी केन्द्र र १५ गते बिहान नेपाली काँग्रेसले पनि देशभरका प्रदेश समानुपातिक सांसदको टुंगो लगायो । मिडियामा सार्वजनिक भयो । सबैभन्दा पहिले ५ नं. प्रदेश तिर आँखा दौडाए । को को परे भनेर । मेरो आँखाले जसको नाम खोजिरहेको थियो त्यो नाम भेटिन । माओवादी केन्द्र रोल्पाबाट जनजाति २ नं. परेकी हरिसरा घर्ती र नेपाली काँग्रेस रोल्पाबाट जनजाति १ नं. सूचिमा परेकी टीकाकुमारी बुढाको नाम मैले हतारिँदै खोजेँ । हतारएिर हेर्दा झुक्कियो कि भन्दै बिस्तारै करिब ६-७ चोटि खोजेँ, तर अह...कतै भेटाइन ।

सूची प्रकाशित भएलगत्तै रोल्पाका एमाले कार्यकर्तासँगै माओवादी र काँग्रेसको कार्यकर्ताहरूको फेसबुकमा आक्रोश तीब्ररुपमा देखियो । ‘सबै मुख्य पार्टीका माथिका नेताहरूले रोल्पामा प्रदेश समानुपातिक शून्य बनाएर के गर्न खोज्या ?,’ रोल्पाका धेरै जनाका फेसबुक पेज आजकाल यिनै कुराहरूले रङ्गिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगलाई होइन सबैले आ–आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई गाली गररिहेका छन् ।

अन्त्यमा, निर्वाचन आयोगको उम्मेदवार छनौट गर्ने विधिको बुँदा ४१ को(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्दा त्यस्तो समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएका उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ । तर यो विधिको पालना सिधै भएन भन्ने कुरा सबै पार्टीले सार्वजनिक गरेको सूचीबाट स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले यस अघिनै समानुपातिक उम्मेदवारहरुको समावेशी सूची क्रमसंख्या निर्धारण गरेरै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेकाले पुनः यसलाई तलमाथि गर्नु कत्तिको कानुनसम्मत छ ?

फेरि निर्वाचन आयोगले दलले बुझाएको सूचीको क्रमसंख्यामा तलमाथि हुनै नसक्ने अडान लिइरहेका बेला र प्रस्टै आचारसंहितामा उल्लेख समेत गरिसकेकाले के अब राजनीतिक दलहरूले आचारसहिंता लत्याएरै समानुपातिक सांसद चयन हुने भयो ? के दलहरूले निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत केरमेट गरेर तलमाथि पारेर बुझाएको सूचीलाई नै आयोगले अन्तिम रूप दिन्छ ?

यो कुरा सबैको चासो बनेको छ । दलहरूले चाहे असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने कुरा समेत यसले पुष्टि गरेको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा अहिले सडकदेखि सदनसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म चर्को रूपमा उठिरहेका बेला यो परिणामले फेरि प्रतिस्पर्धाको बिचमा ठुलै खाडल छ र त्यो खाडल पार गर्न पहुँचबिना सम्भव छैन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ ।

मेरो जिज्ञासा र गुनासोलाई निर्वाचन आगोगका जिम्मेवार व्यक्ति सँगसँगै पार्टीका निर्णायक तहमा बसेकाहरुसम्म पहुँच हुनेहरुले पुर्याइदिनुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु । समानुपातिक सूचीलाई विधि विपरीत सच्याउँदा आउने निश्चित भएर पनि चिप्लिएकाहरु लाई अब न्याय भनेकै केवल नेताहरूले दिने सहानुभूति मात्र हो । अन्तिममा सबै समानुपातिक प्रदेश माननीयहरुलाई बधाई तथा शुभकामना । अहिलेलाई यत्ति ... ... 

लेखक: नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा अनेमसंघ रोल्पाकी अध्यक्ष हुन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.