संघ/प्रदेश चुनाव सकिएको तीन साता भइसक्दा दलहरूबीच सत्ता हस्तान्तरणमा भएको विवादले अन्योल उत्पन्न गरेको छ। मंसिर १० र २१ मा भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकमा पनि दलहरूले पाएको मत संख्या सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ पनि दलहरूबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरू चयन भइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मत संख्या स्पष्ट भए पनि त्यसको अन्तिम नतिजा घोषणा भइसकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको तर्फबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरू चयन गर्नुअघि राष्ट्रियसभा बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर विवाद दलहरूका बीचमा देखियो। राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी भएपछि यो विवाद टुंगो लागेजस्तो देखिए पनि एमालेले यो विधेयक जारी गर्ने प्रक्रिया अवैधानिक भएको र राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक दबाब दिएर जारी गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भइसकेपछि सो दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राजीनामा गरी नयाँ जनादेशअनुरूप नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेसले भने संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संसद्मा महिलाको संख्या कम्तीमा ३३ प्रतिशत पु्र्याउन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम परिणाम घोषणा हुनुअघि राष्ट्रियसभा बन्नुपर्ने तर्क गरेको छ। राष्ट्रियसभा गठनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डल गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रदेशसभा गठनका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रदेशसभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुनाले राष्ट्रियसभा गठनका लागि लामै समय लाग्ने देखिन्छ। प्रदेशका राजधानीहरू पनि तोकिइनसकेकाले पनि त्यसका लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ। त्यसपछि राष्ट्रियसभा बनेर प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सांसदहरू छानिँदा लामो समय गुज्रिने हुनाले निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनादेशलाई कदर गर्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले सकेसम्म छिटो राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने वाम गठबन्धनले माग गरेको छ। सरकारले संविधान र कानुनसम्मत ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जनाए पनि दलहरूबीच देखिएको विवादले सर्वसाधारण जनतामा भ्रम उत्पन्न गरेको छ।
सरकारले निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनमतको कदर गर्नु आवश्यक छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवधान र छिद्रहरू देखाएर जनादेश पाएको वाम गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै अनावश्यक विलम्ब गर्नु हुँदैन। वर्तमान सरकारले अनेक जटिलता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने र संविधान कार्यन्वयनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर सत्ता नेतृत्व गर्ने दल निर्वाचनमा पराजित भएर जाँदाजाँदै सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनेक बहानामा ढिलाइ गरेको आरोप लागेमा सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराएर आर्जन गरेको साख कमजोर बन्न सक्छ।
वाम गठबन्धनले पनि एउटा राजनीतिक पद्धतिबाट अर्कोमा परिवर्तन भएको बेला यस्ता संवैधानिक र कानुनी समस्या देखिन सक्ने हुँदा यसमा विधिसम्मत् प्रक्रियाबाट सत्तारोहण गर्न केही समय लाग्ने भएमा त्यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन संवैधानिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त विधिमा सरकारसँग सहमति गर्नु आवश्यक छ। यस्तो विषयमा दलहरूका बीचमा गम्भीर असहमति र विवाद हुँदा यसले जनतालाई विभाजित गर्ने मात्र होइन, असामञ्जस्यमा समेत पार्छ। यस्ता गम्भीर विषयमा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूसँग राय लिएर सबै दलहरूको सहमतिमा मार्ग तय हुन आवश्यक छ।
त्यहीमाथि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण बाह्य शक्ति केन्द्रहरू सल्बलाउन सक्छन्, जुन मुलुकको विगतको अनुभवले यस्तै देखाउँछ। निर्वाचन र त्यसको परिणाममा बाह्य शक्तिहरूले गम्भीर चासो देखाएको छिपेको छैन।
जनादेशअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण नभएर प्रक्रिया लम्बिनु राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले उचित होइन। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसले यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। यसका लागि दल र नेताहरूबीच ‘जुंगाको लडाइँ’ हुनुभन्दा पनि आपसी सहमतिमा विधिसम्मत तरिकाले जतिसक्दो छिटो सत्ता हस्तान्तरण हुने गरी प्रक्रियामा सहमति हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
