किन अझै माओवादी मन्त्री ?

किन अझै माओवादी मन्त्री ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ मै जिम्मेवारीविहीन बनाए पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।कुनै काम र जिम्मेवारी नहुँदा पनि तलब-सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १६ (नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्री) मन्त्री साढे दुई महिनादेखि बिनाविभागीय छन् । सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँसमेत नभए पनि उनीहरू सरकारी गाडीमा अंगरक्षकको जत्थासहित हुइँकिइरहेका छन् । तलबभत्ता बुझ्ने मात्र नभएर अधिकांश पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार माओवादीका केही मन्त्रीले बिनाविभागीय रहँदासमेत विभिन्न जिल्लामा अनुगमनमा गएको लाखौं रुपैयाँका बिलभर्पाई पेस गरी रकम लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

असोज १८ मा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरणसमेत गर्ने घोषणा गरेपछि माओवादी मन्त्री सरकार छाड्ने तयारीमा थिए । तर, सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको भन्दै माओवादीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएन ।

माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री छन् भने गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला र सन्तकुमार दरै बिनाविभागीय मन्त्री छन् । यसैगरी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रामसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर विक, गोमा कुँवर र वाङ्दी शेर्पा बिनाविभागीय राज्यमन्त्री छन् । उनीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कहिलेकाहीँ मात्रै सहभागी हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरूले साधन-स्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन्, हामीले त के गरेका छौं र !’ - प्रभु साह, बिनाविभागीय मन्त्री

जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीहरूले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलबबापत बुझ्दै आइरहेका छन् भने इन्धनबापत २ सय ७ लिटर पेट्रोलको मूल्यबराबर रकमसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिइरहेका छन् । जिल्लामा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँसमेत उनीहरूले लिइरहेका छन् । बिनाविभागीय सबै मन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीले समेत तलबभत्ता बुझ्दै आइरहेका छन् । क्वार्टरबाहिर बसिरहेका मन्त्री-राज्यमन्त्रीले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् ।

बिनाविभागीय मन्त्री सन्तकुमार थारूले राजीनामा दिने तयारी गरे पनि देउवा सरकार चुनाव सार्न उद्यत भएकाले खबरदारी गर्न राजीनामा नदिएको दाबी गरे । बिनाविभागीय माओवादी मन्त्रीहरूको खबरदारीले चुनाव सार्ने प्रयास असफल भएको दाबी पनि उनले गरे । ‘हाम्रो पार्टीले त्यतिखेर आवश्यकता महसुस गरेर फिर्ता नगरेको हो’, उनले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरे तत्काल सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।’ उनले चुनावपछि पनि देउवा सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागिरहेको र सत्ताको लोभ आफूहरूलाई भन्दा कांग्रेसलाई धेरै भएको आरोप लगाए ।

अर्का बिनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले आफूहरूले भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरूले साधनस्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन्, हामीले त के गरेका छौं र ? ’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.