समानुपातिकको मानमर्दन

समानुपातिकतर्फका प्रदेश सांसद छनोटका क्रममा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलबीच मच्चिएको भाँडभैलोले निर्वाचन पद्धतिको मानमर्दन गरेको छ। राज्यका नीतिनिर्माण तहमा वञ्चित रहँदै आएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंग, भाषा, धर्म आदिको समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकोस्, इतिहासदेखिको संरचनागत विभेद अन्त्य होस् भनेर यो प्रणाली नयाँ संविधानले अवलम्बन गरेको हो। तर समानुपातिकताका नाममा पार्टीभित्रका शक्तिसीनका आफन्त र ताबेदारलाई राख्न खोज्नुले रक्त, वंशका आधारमा कोही पनि शक्तिमा पुग्न नहुने गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई दक्खल दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिकका लागि मनोमानी सांसद छानेको, तीमध्ये कतिपय एउटै व्यक्तिले तीन–तीनपटकसम्म समानुपातिकमा अवसर पाएको, अरूचाहिँ वञ्चित रहेको भन्दै पार्टीभित्र ठूलो आवाज उठेको छ। समानुपातिक प्रणालीका लागि लडाइँ गरेर आएको माओवादीमा सांसद बन्न नपाएकाले नेता हितमान शाक्यलगायत नेतामाथि आक्रमण नै गरे। अनि संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रणालीका लागि मधेस आन्दोलन गरेर स्थापित राजपाको मुख्यालय तोडफोडको सिकार भएको छ। एमालेलगायत पार्टीका असन्तुष्टि यो हदमा नदेखिए पनि कुनै न कुनै अस्वस्थकर शैलीमा प्रकट भइरहेकै छन्। सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा सिर्जना भएको यस घृणित कर्मको जिम्मेवार सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्व हुनुपर्छ।

राणा र शाही पञ्चायतको अन्त्यपछि निर्मित प्रजातान्त्रिक राज्य संरचनामा समेत सीमित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको मात्रै वर्चस्व रहन पुग्यो भन्ने तर्क दिएर दुई दशकअघि हिंसात्मक संघर्ष चलाइयो। माओवादीको त्यो लडाइँमा कतिपय सीमान्तकृत नागरिकको सहानुभूतिसमेत देखियो, यही एजेन्डाका कारण। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालीन प्रतिनिधित्व प्रणालीले द्वन्द्व घटाएन, अझै गहिर्‍यायो भन्ने दलीय समीक्षापछि तत्कालीन सात संसदीय दल र विद्रोही माओवादीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत मुद्दामा साझा धरातल खोजे। जनताले जनआन्दोलनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसके। माओवादीको लोकतन्त्रीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रतिको प्रतिबद्धता अनि संघीयता, समावेशीतालगायत मुद्दामा अरू पार्टीको प्रतिबद्धता यसरी एकैपल्ट खोजिएको थियो।

यसअघि २०६४ र २०७० सालका संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट ठूलो संख्यामा महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, भाषिक अल्पसंख्यकलगायत चुनिन पुगेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै आजसम्म कहिल्यै नीतिनिर्माणमा नदेखिएका पात्र अब राज्यको मूलधारमा आउनेछन् भनी दिइएको सन्देश थियो। शाह वंशवृक्षको ठाउँमा मधेसी समुदायका राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति चुनिए। शाही खानदानको जेठो पुरुष मात्रै राष्ट्र प्रमुख हुने परम्परा भत्काउँदै महिला राष्ट्र प्रमुख चुनिइन्। सिंहदरबारदेखि गाउँपालिका, वडासम्म महिला, अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिताले नेपाली लोकतन्त्रभित्रका असमझदारी घटे। त्यसैले बाहिरी विश्वले सोचेभन्दा सहज ढंगले संक्रमणकालको सफल बैठान हुन सक्यो।

तर यो सफलताको सम्पूर्ण पक्ष होइन। कतिपय महिला सांसद बनाइए, खास नेताका पत्नी भएकै आधारमा। औंलामा गन्न सकिने संख्यामा पुरुष पनि माथि तानिएका होलान्, उच्च तहको पहुँचमा पुग्न सकेकै कारण। एक दशकयताका ती गलत नजिरको फल अहिले दलहरू चुकाउँदैछन्। शुक्रबार र शनिबार ठूला पार्टीभित्र मच्चिएका भाँडभैलो त्यसैका दृष्टान्त हुन्।

समस्या पद्धतिमा छैन, नेतृत्व र पार्टी पंक्तिको चरित्रमा छ। संविधानले सीमान्त, निर्बल र राज्य संरचनाबाट उपेक्षामा परेकाका लागि छुट्ट्याएको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा कसैले ग्लानि गर्नु हुँदैन, बरु त्यसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वमा खोट देखाउन सक्नुपर्छ। पहुँच भएका र सबलका लागि पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली छँदैछ, पहुँचवालाले वञ्चितहरूको कोटामा आँखा लगाउनु अनुचित कर्म हो।

यसको अर्थ आन्तरिक भागबन्डा गरेर सांसद छान्नुपर्छ भन्ने कदाचित होइन। कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि ६०–४० को भागबन्डा जारी छ। यो गलत मान्यतालाई अझै निरन्तरता दिन कोसिस गरेमा त्यसले पार्टीभित्रको गुटबन्दी झन् असमाधेय भएर जानेछ अनि सीमान्तकृतको वास्तविक आवाज संघ र प्रदेशको संसद्मा पुग्न सक्ने छैन। यही मान्यता एमाले, माओवादी, फोरम र राजपाका हकमा लागू हुन्छ। शासनलाई विवेकपूर्ण नेतृत्व दिएर बढाउने दायित्व यसका संवाहक पार्टीको हो। नेतृत्वले यो कुरा समयमै बुझोस्।