किन सार्वजनिक भएन मतपरिणाम ? आयोगले देखायो यस्तो अड्चन

किन सार्वजनिक भएन मतपरिणाम ? आयोगले देखायो यस्तो अड्चन

काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगावै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी अड्चन रहेको पुनः दोहोर्या‍एको छ ।

आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको विषयमा लिएर ताकेता गर्न पुगेका वाम गठनबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

एमाले र माओवादी नेताहरु सम्मिलित टोली आयोगमा पुगेर मत परिणाम सार्वजनिक नगर्दा प्रतिनिधिसभा अपुरो र सरकार निर्माणको बाटो नै अवरूद्ध बनेको अवगत गराएका थिए । जनादेशको सम्मान गर्दै सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न वाम गठबन्धनका नेताले आयोगसँग संयुक्त आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अनावश्यकरुपमा समय तन्काएर फागुनमा मात्रै सत्ता हस्तारण गर्न सरकारले षड्यन्त्र गरेकोप्रति वाम गठबन्धनले आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जनाएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले अन्नपूर्णलाई बताए ।

‘संविधानअनुरुप आयोगले परिणाम होल्ड गरेको हो । परिणाम अनन्तः कालसम्म होल्ड गरेर बस्दैनौ । यसमा आयोगको कुनै नियत छैन’, प्रमुख आयुक्त यादवको भनाई उद्धृत गदै अर्का नेता रामनारायण विडारीले भने । एमाले नेताले संविधान चिन्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति आफूले नदिएको पनि आयुक्त यादवले भेटमा नेताहरुसँग स्पष्ट पारेको उनले सुनाए ।

राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभएसम्म प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । आयोगले मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने भन्दै दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिट बाँडफाँट सकेपनि परिणाम सार्वजनिक नगरी होल्ड गरिरहेको छ ।

संघीय संसद (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) मा का तीनसय ३४ पदमा हरेक दलले ३३ प्रतिशत महिला पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सिट निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम चाहिने आयोगको तर्क छ ।

छलफलमा माओवादीका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुनले दलबीच सहमति गरेर सरकार निर्माणमा देखिएको गाठो फुकाउन पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी अड्चन रहेपनि सहमति गरेर फुकाउन माओवादी नेताहरुले सुझाव दिनुभयो,’ विडारीले अन्नपूर्णसँग भने । ‘संविधान अनुरुप संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत पूर्ति गर्न मुख्य दलले सहमति गरेर अहिले परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिने मध्यमार्गी बाटो माओवादी नेताहरुले देखाए पनि आयोग भने संविधान भन्दा बाहिर जान नसकिने अडान दोहोर्याएकाले सहमतिबाट जान सकिने अवस्था तत्काल देखिएन’, विडारीले भने ।

करिब २ घण्टासम्म चलेको छलफलमा एमालेबाट नेताहरु भीम रावल, सुवास नेम्वाङ अग्नि खरेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे र माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुन र रामनारायण विडारी सहभागी थिए । आयोगका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त यादवसहित चारजना आयुक्त सहभागी थिए । सोमबार नै वाम गठबन्धनका भातृसंगठनहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवलाई भेटेर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.