नैतिकता देखाऊ

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि गतिरोधको गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिए पनि राजनीतिक वृत्तमा अन्योल कायमै छ। खासगरी नयाँ सरकार गठनमा भइरहेको विलम्बलाई लिएर आशंका, अन्योल र असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेका छन्। एमाले र निर्वाचन आयोगबीच त जुहारी नै चलेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन। उसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अडान राखेपछि वाम गठबन्धन आयोगसँग रुष्ट बनेको छ।

सोमबार पनि वाम गठबन्धनका नेताले आयोगलाई छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रियसभा गठनको निर्वाचन तय गर्न दबाब दिएका छन्। मुलुकले ताजा जनादेश प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा विभिन्न प्राविधिक अड्चन देखाएर सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदै जानु उचित होइन। यसका आयोगले छिटो राष्ट्रियसभा चुनाव तोक्ने र समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।

जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जति टाढिँदै जान्छ, त्यति नै मूल्य र नैतिकताको राजनीति कमजोर हुँदै जाने, अस्थिरता र अन्योल बढ्नेछ। नयाँ संविधानअनुसार चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको कांग्रेस नेतृत्वको शेरबहादुर देउवा सरकारले चुनावी पराजयसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्नुपर्थ्यो। चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको जस देउवा सरकारलाई जान्छ। तर, त्यसपछि नतिजालाई स्वाभाविक र सहज रूपमा लिँदै सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया बढ्नुपर्थ्यो, त्यसतिर देउवाको रुचि कम देखिनुले राजनीतिमा नैतिकताको विषय पुनः उठेको छ। चुनावी पराजयसँगै त्यसको नैतिक दायित्व लिँदै पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाले नयाँ सरकार गठनको बाटो आफंैले खोलिदिएको भए त्यसले राजनीतिमा नैतिकताको गतिलो नजिर कायम राख्न सक्थ्यो। तर, कांग्रेस नेतृत्व यतिबेला पराजयको आत्मसमीक्षा गर्नेभन्दा पनि वाम गठबन्धनलाई टुटाउने अभ्यासतिर अभिप्रेरित छ। महामन्त्री शशांक कोइरालाले त खुलस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मिल्न दिनुहुन्न भनेर बोलेकै छन्। कांग्रेसले यो बेला अरूभित्र विभाजन ल्याउनेतिर ऊर्जा लगाउनुभन्दा आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै पार्टीभित्र उठेको पुनर्जागरणको नारालाई बल दिनेतर्फ कस्सिनुपर्छ।

राजनीतिमा नैतिकताकै प्रश्न उठ्दै गर्दा माओवादी नेतृत्व पनि अछुतो छैन। त्यसो त पूरै नेपाली राजनीति मूल्य, आदर्श र नैतिकताबाट टाढिँदै गएको आभास हुन धेरैलाई भएको छ। यद्यपि, सत्तासँग जोडिएको अवस्थामा दल र नेताको नैतिक आचरण बढी नै सतहमा आउने गर्छ। माओवादी केन्द्रका बिनाविभागीय मन्त्रीहरू यसका थप प्रस्ट उदाहरण हुन्। माओवादीले चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने भन्दै एमालेसँग गठबन्धन ग¥यो तर सरकार छाडेन। सरकार छाड्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्नेमा आशंका छ, चुनावको निश्चिततासँगै सरकार छाड्ने भनेका माओवादी मन्त्रीहरू बिनाविभागीय हैसियतमा ओर्लिंदा पनि सरकार छाड्न तयार भएनन्। असोज २१ मै बिनाविभागीय बनाइएका १६ माओवादी मन्त्रीले आजका मितिसम्म पनि सरकारी सुरक्षा र तलबभत्ता लिइरहेका छन्। सरकारी निवास ओगटिरहेका छन्। राजनीतिमा नैतिकता, न्याय र समताका कुरा बारम्बार उठाउने माओवादी मन्त्री सरकारमा अझै टाँसिनुले स्वयं यस पार्टी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

यतिबेला चुनावी जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त देउवा सरकारले नै गर्नुपर्छ। यद्यपि, माओवादी मन्त्रीले पनि राजनीतिमा नैतिकता र मूल्य जोगाउनकै लागि सरकारमा लिसो टाँसिएझैँ टाँसिनु उचित होइन। सत्ता, सुविधा, पदभोगी प्रवृत्ति रहेसम्म स्थिर सरकार बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेतृत्वले राजनीतिमा नैतिकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ।