‘एमालेले संविधान मान्नुपर्दैन ? कसले दियो मनपरी गर्ने छुट

‘एमालेले संविधान मान्नुपर्दैन ? कसले दियो मनपरी गर्ने छुट

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले मंसिरको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमाले संविधान पालनामा चुकिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एमालेले निर्वाचनमा ठुलो दल भएको घमण्डमा संवैधानिक निकायहरुमाथि अनुचित दबाव दिइरहेको बताउँदै खाँडले यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘निर्वाचनपछिका कानुनी प्रत्रिया पुरा गर्ने काममा सरकार र निर्वाचन आयोग सक्रिय छन् । मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने काममा पनि आयोग लागि रहेको छ । तर संवैधानिक निकायलाई अनुचित दबाव दिने काम अहिले भइरहेको छ ।’

राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगमाथि पछिल्लो समय एमालेले दिएको दबावलाई स्वीकार्नै नसकिने बताउँदै उनले संविधान र कानुन अनुसार निर्णय हुने कुरामा कसैले बलमिच्याइँ गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

‘संविधानको पालना गर्नु सबै दलको दायित्व हो । एमालेका नेताले निर्वाचन आयोगलाई दिएको दबाव बेठीक छ’, उनले भने, ‘यसअघि एमालेले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित नगराउन राष्ट्रपतिलाई पनि उक्साएको हो । यी घटनाले एमाले गैह्रजिम्मेवार बन्दै गएको देखाउँथ्यो ।’

‘बढी सिट जितेपछि एमाले र उसका नेताहरु संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो’, अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताउँदै खाँडले भने, ‘यदि हारेको भए एमालेका नेताहरु संविधान च्यात्दै सडकमा निस्कन्थे ।

नेता खाँडले यो पटकको निर्वाचनमा हारेका स्थानमा एमालेले मतपरिणम बहिष्कार गर्दै हिँडेको बताउँदै यस्ता गतिविधिले उसको राजनीतिक इमानमा प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश प्रमुख पहिले

नेता खाँडले फरक प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सभा गठनका लागि तत्काल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले पाँचवटै राष्ट्रिय दलसँग परामर्श गरेर निकास निकाल्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘मंगलबार बसेको कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचवटै राष्ट्रिय दलका नेतासँग बस्न भनेका छौँ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको तिथि घोषणासँगै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति पनि तत्काल टुंग्याउनु जरुरी छ। ’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभइ प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने बताउँदै उनले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचितको सूची प्रदेश प्रमुखलाई पठाउनुपर्ने तर्फ दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघको तेस्रो साता मात्रै सम्भव देखिन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आवश्यक भएकाले यसतर्फ अघि बढ्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ । हामी सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.