प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुशासन ऐन उल्लंघन

 

काठमाडौं : सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयलाई प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सुशासन ऐनको उल्लंघन गरेको छ। आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार (आसचपु) स्वरूप करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महिनौंसम्म पनि सार्वजनिक नगरी लुकाएर ऐन उल्लंघन गरेको हो।

सरकारले गत बिहीबार मात्र १ सय ५० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक नगरी लुकाएको छ। यसैगरी बैठकले गरेका कतिपय निर्णय विभिन्न मन्त्रीहरूको स्वार्थसँग गाँसिएका रहेको सरकारी स्रोतले बतायो। सरकारी मापदण्डविपरीत शाही कालमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा तुलसी गिरीलाई २५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय पनि गरेको छ। सुशासन ऐनअनुसार सरकारले भीआईपीलाई उपचार खर्च दिनैपरे बढीमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र दिन पाइन्छ।

सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन कायम गरी सर्वसाधारणलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ कार्यान्वयन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले नै सुशासन ऐनको खुलेआम बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्।

  

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आसचपु वितरण नहुने दाबी गरेको एक साता पनि नपुग्द ५ सय २८ जनालाई १० करोड रुपयाँ आसचपु वितरण भएको खुलासा भएको थियो।

सुशासन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्का कैयौं विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक नगरी लुकाउँदै आइरहेको फेला परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले सरकारी निर्णय गोप्य राख्न खोजिएको भए त्यो गलत भएको बताए। उनले सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअन्सार पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समयमा नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समयमा नै वेभसाइटमा राख्न नसकेको प्रवक्ता पन्थीले पनि स्वीकारे। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नियमित रूपमा वेभसाइटमा राख्नु पर्छ, एक महिना अघिदेखि राखिएको छैन भने त्यो गलत हो। किन नराखिएको हो म सोधीखोजी गर्छु', उनले भने। उनले निर्णय वेभसाइटमा राख्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखाको भएको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अति विपन्नलाई वितरण गरिने आसचपु (आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार)सम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निजी र स्वकीय सचिवालयमा नै तयार पार्ने गरिएको छ। सचिवालयले नै सूची तयार गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटस्थलाई धमाधम बाँडिएको छ। कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार आसचपुसम्बन्धी प्रस्ताव गृहले तयार पार्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आफैंले आसचपु प्रस्ताव तयार गरी गृह सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै डाकेर हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय भएर आउने आसचपुसम्बन्धी निर्णयको गृहले फेरि परीक्षण गर्ने गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए। केहि दिनअघि उनले आफू गृहमा आएपछि कसैलाई पनि आसचपु वितरणका लागि सिफारिस नभएको दाबी गरेका थिए। ‘म आएपछि आसचपु बाँडिएको छैन र अब यो ह्ँदैन पनि', उनले भनेका थिए। उनी गृहमा सरुवा भएको साढे २ महिनाजति भएको छ।

गृहसचिव सापकोटाले आसचपु वितरण नहुने दाबी गरेको एक साता पनि नपुग्दै ५ सय २८ जनालाई १० करोड रुपैयाँ आसचपु वितरण भएको खुलासा भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने ५ सय २८ जनालाई आसचपु बाँडेको विवरण अझै लुकाइरहेको छ र वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको छैन। यसैगरि त्यसअघि ३ सय १० जनालाई गरिएको आसचपु वितरण निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा हालसम्म राखिएको छैन। राखिएका केही निर्णयमा आर्थिक सहायता मात्रै उल्लेख गरिएको छ भने कसले कुन प्रायोजनमा आर्थिक सहायता पाएको हो विवरण दिइएको छैन।

सरकारले गत तीन महिना असोज, कार्तिक र मंसिरमा मात्र १५ सयभन्दा धेरैलाई मापदण्डबिनै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आसचपु वितरण गरिसकेको छ। कानुनतः सरकारको निर्णय २४ घन्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने सुशासन ऐनमा पनि यही व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले २० दिन बितिसक्दा समेत सो निर्णय वेभसाइटमा नराखी लुकाउँदै आएको छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ वटाभन्दा बढी निर्णय गरेको बताएका थिए। क्याबिनेट बसेको ४ दिन बितिसक्दा पनि एउटै निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा राखिएको छैन।