प्रदेश राजधानी माग गर्दै अनशन

प्रदेश राजधानी माग गर्दै अनशन

 

विराटनगर : विराटनगरलाई प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै रिले अनशन सुरु भएको छ । मोरङ मुस्लिम समाजको अगुवाइमा विराटनगर गुदरी मोडस्थित मस्जिद अगाडि मंगलबार रिले अनशन सुरु भएको हो । राजनीतिक र ऐतिहासिक महत्वका साथै भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले विराटनगर प्रदेश राजधानी बन्न उपयुक्त भएकाले दबाब दिन अनशन सुरु गरेको समाजका प्रवक्ता ओसिम आलमले बताए ।

‘प्रदेश १ को औद्योगिक क्षेत्र, विराट राजाकालीन ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिको उद्गम थलो भएकाले पनि विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, प्रवक्ता आलमले भने । विराटनगरलाई राजधानी घोषणा नगरेसम्म अनशन चल्ने उनले बताए ।

पहिलो दिन समाजको अध्यक्षमण्डलका सदस्य ताजिम अहमद, साहब अहमद गुड्डु, सचिवालय सदस्य मोहम्मद नसरुल, सविर अहमद, सास आलम अनशन बसेका छन् । साहबले भने, ‘विराटनगर राजधानी हुँदा सबै जातजाति, धर्म र भेषभूषाको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ।’

अनशन छाडेर काठमाडौं

धरान : प्रदेश राजधानी माग्दै १७ दिनअघि थालेको रिले अनशन छाडेर धरानको टोली मंगलबार काठमाडौं हिँडेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीको नेतृत्वमा सर्वदलीय टोली धरानलाई राजधानी घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौं हिँडेको हो ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अइन्द्रविक्रम बेघाको अगुवाइमा भानु चोकमा अनशन जारी छ । अनशनलाई सरकारले सम्बोधन नगरेका कारण दबाब दिन काठमाडौं जान बाध्य हुनुपरेको बेघाले बताए । टोलीले सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र वाणिज्यमन्त्री मीन विकलगायत नेता लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी धरानलाई राजधानी बाउन दबाब दिने एमाले धरानका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले बताए ।

प्रदेश १ को राजधानीका लागि धरान, धनकुटा र विराटनगरलाई उपयुक्त ठानी प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेको पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक राजेश्वरमान सिंहले बताए । भौगोलिक तथा वातावरणीय हिसाबले धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको कांग्रेस नेता किशोर राईको भनाइ छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.